काठमाडौं । संघीयता जनताको घरदैलोमा सेवा पु¥याउन आएको हो कि नेताहरूको कुर्सी र भागबण्डाको भोक मेटाउन ? देशका दुई प्रदेश मधेश र सुदूरपश्चिमको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दा लाग्छ, प्रदेश संरचना जनताका लागि सेतो हात्ती र राजनीतिक दलहरूका लागि सर्कसको अखडा बन्दैछ । मधेशमा चार वर्षमै पाँचौँ सरकार गठनको घिनलाग्दो खेल सुरु भएको छ भने, सुदूरपश्चिममा सरकार बनेको तीन महिना बित्दासमेत बजेटको विवाद सुल्झिन सकेको छैन ।
मधेश प्रदेश जहाँ जनमतको खिल्ली उडाउनु र अस्थिरताको नयाँ कीर्तिमान बनाउनु नेताहरूको दिनचर्या जस्तै बनेको छ । चार वर्षको छोटो अवधिमै मधेश फेरि पाँचौँ सरकारको कसरतमा छ ।
नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको कृष्णप्रसाद यादव सरकार यतिबेला ढल्ने निश्चित जस्तै भएको छ । नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको ठीक २१ दिनपछि शुक्रबार सत्तारूढ नेकपाका चार मन्त्रीले राजीनामा बुझाएसँगै मुख्यमन्त्री यादव अल्पमतमा परेका हुन् । केन्द्रको सत्ता समीकरण बदलिएपछि प्रदेशमा सुरु भएको यो सत्ताको खेलले मधेशलाई फेरि अनिश्चयको खाडलमा धकेलेको छ ।
१०३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ५४ सिट चाहिन्छ । केन्द्रको निर्देशनमा मधेशमा कांग्रेसलाई सत्ताच्यूत गर्न एमालेका २४ र नेकपाका १४ सांसद एक ठाउँमा उभिएका छन् । तर सरकार बनाउने म्याजिक नम्बर २८ सिटसहित पहिलो दल बनेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को गोजीमा छ । जसपालाई साथ नलिई कसैको पनि सम्भावना छैन । आफूलाई मधेशको मसिहा ठान्ने जसपा अहिले जता फाइदा, उतै ढल्किने राजनीतिक बार्गेनिङमा छ ।
जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सार्वजनिक रूपमा तीन दलको सहमति अस्वीकार गरिरहेका छन्, तर भित्रभित्रै मुख्यमन्त्री पदलाई आफ्नो बटमलाइन बनाएर बसेका छन् । यदि एमाले र नेकपाले मुख्यमन्त्री नदिए, जसपाले कांग्रेसका २२ र जनमतका १२ सांसदसँग घाँटी जोडेर ६२ सिटको अर्को खिचडी सरकार बनाउने विकल्प पनि खुला राखेको छ ।
सत्ता जोगाउन कांग्रेस सभापति गगन थापासम्मको दौडधुप चलेको छ । तर वर्तमान मुख्यमन्त्री यादवले २८ कात्तिक भित्र विश्वासको मत लिनैपर्ने संवैधानिक तरबार भने टाउकोमा झुण्डिएको छ । मधेशमा जनता बाढी, खडेरी र गरिबीले पिल्सिएका छन्, तर नेताहरू भने मन्त्रालयको भागबण्डा र कुर्सीको मोलमोलाइमै लिप्त छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको हविगत पनि उस्तै
मधेशमा कुर्सीको महाभारत चलिरहँदा, देशको अर्को छेउ सुदूरपश्चिम प्रदेशको हविगत झन् टिठलाग्दो बनेको छ । सुदूरपश्चिम विगत पाँच महिनादेखि व्यावहारिक रूपमा बजेटविहीन जस्तै छ । यसअघि कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकार बजेट विवादकै कारण ढल्यो ।
त्यसपछि ठूलो दम्भका साथ गठन भएको खगराज भट्ट नेतृत्वको सरकारले पनि तीन महिना पूरा गरिसक्यो, तर समस्या ज्यूँका त्यूँ छन् । गत असोज २५ गते आर्थिक मामिलामन्त्री चक्रबहादुर मल्लले ३७ अर्ब ७० करोडभन्दा बढीको बजेट ल्याए ।
असोज २६ गते प्रतिपक्षी कांग्रेसको चर्को बहिष्कार र नाराबाजीबीच जबर्जस्ती बजेट पारित गरियो । तर सरकारले ल्याएको बजेटमा गम्भीर त्रुटि रहेको स्वयं अर्थमन्त्रीले नै स्वीकार गरेपछि अहिले प्रदेशको राजनीतिमा आगो बलेको छ ।
त्रुटिपूर्ण बजेट जबर्जस्ती पास गराएर सभामुख र सरकारले असंवैधानिक काम गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रदेश सभा लगातार अवरुद्ध गर्दै मुख्यमन्त्रीको राजीनामा मागेको छ । लाजमर्दो कुरा त के छ भने, सरकारको यो गैरजिम्मेवार हर्कतबाट सत्ता साझेदार दल नेकपा र एमालेकै सांसदहरू समेत आजित भएका छन् । आफ्नै सरकारविरुद्ध सत्तापक्षका सांसदहरू खुलेआम आक्रोश पोखिरहेका छन् ।
आफ्नै सांसदहरूले विद्रोहको चेतावनी दिइरहँदा र प्रतिपक्षले संसद् ठप्प पार्दा पनि मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट भने टसमस छैनन् । गल्ती सच्याउनुको साटो उनी उल्टै कानुनी छिद्र देखाउँदै पुरक बजेट ल्याउने चेतावनीको भाषा बोलिरहेका छन् ।
पूर्वदेखि पश्चिमसम्म प्रदेश सरकारहरूको यस्तो निर्लज्ज भाडभैलोले जनतामा संघीयताप्रति नै चरम निराशा र आक्रोश जन्माएको छ । मधेशमा कसरी सरकार ढाल्ने र बनाउने भन्नेबाहेक अर्को एजेन्डा छैन, उता सुदूरपश्चिममा पाँच महिनादेखि विकास बजेट ठप्प पारेर नेताहरू अहंकारी अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।
जनताको करबाट पालिएका यी प्रदेशका माननीय र मन्त्रीहरूलाई न जनताको सरोकार छ, न त प्रदेशको विकासको चिन्ता । सत्ता, शक्ति र बजेटको भागबण्डामा मात्रै केन्द्रित यो राजनीतिक लडाइले अन्ततः संघीय व्यवस्थामाथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ ।
मधेशमा कुर्सी जोगाउन भइरहेको अराजनीतिक जोडघटाउ र सुदूरपश्चिममा बजेटको नाममा मच्चाइएको गैरजिम्मेवार तमासा, यी दुवै घटनाले प्रदेश सरकारहरू जनताका समस्या समाधान गर्न होइन, समस्या थप्न बनेका हुन् भन्ने पुष्टि गर्छ ।
संघीयतालाई मजबुत गर्नुपर्नेमा दलहरूले समयमै आफ्नो यो सत्तालिप्सा र भद्रगोल चरित्र सुधारेनन् भने, नागरिकको असन्तुष्टिको रापले संघीयतालाई नै पोल्नेछ ।
