मुगु । सामान्य चोटपटक लाग्दा वा बिरामी पर्दा घण्टौँ र दिनहँु पैदल हिँडेर सदरमुकाम गमगढी वा जिल्ला बाहिर महँगो खर्चमा उपचार गर्न जानुपर्ने मगुका नागरिकको बाध्यता हट्ने भएको छ । मुगुको मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकाका ६ स्थित रिउस बगरमा १० शय्याको सुविधा सम्पन्न प्राथमिक अस्पताल भवन निर्माण सम्पन्न भई कार्तिक २८ गते बाट सञ्चालनमा आएपछि स्थानीय निकै खुसी भएका छन् ।
संघीय सरकारको ‘एक स्थानीय तह, एक अस्पताल’ कार्यक्रम अन्तर्गत मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका–६, रिउस बगरमा १० शय्याको प्राथमिक अस्पताल भवन निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
तीन वटा ब्लक, ४० कोठा र १९ वटा शौचालय रहेको यो भवन नेपाल पब्लिक कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालि काठमाडौंले निर्माण गरी हरुतान्तरण गरेको छ ।
२०७८ वैशाख १७ गते सम्झौता भई २०८० असार ३० गते सम्पन्न हुनुपर्ने यो योजना भौगोलिक विकटता, सडक सञ्जालको अभाव तथा खच्चड र भरिया बाट निर्माण सामग्री ढुवानी गर्नुपर्दा पाँच पटक म्याद थप गरी करिब दुई वर्ष ढिलो सम्पन्न भएको हो । भवन निर्माणमा कुल १० करोड २४ लाख ९३ हजार १ सय ६० रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
हाल गाउँपालिकाकै बजेटबाट एक चिकित्सक सहित आठ जना स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरी सेवा सुरु गरिएको छ । तर, अस्पतालको स्थायी दरबन्दी स्वीकृत नहुँदा नियमित सेवा प्रवाहमा चुनौती रहेको स्वास्थ्य शाखाले जनाएको छ । यद्यपि, गाउँमै सहरका निजी अस्पताल सरहको चिटिक्क परेको भवन बनेपछि स्थानीय उत्साहित छन् ।
विगतमा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिकहरू जडिबुटी र झारफुकको भर पर्नुपथ्र्यो भने अब गाउँमै नियमित चिकित्सक, औषधि र उपकरणको व्यवस्था भए ठूलो राहत मिल्ने स्थानीयको अपेक्षा छ ।
अस्पताल भवनको उद्घाटन गर्दै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले संघीयताकै कारण विकट हिमाली बस्तीमा करोडौँको स्वास्थ्य पूर्वाधार बन्न सम्भव भएको बताए । उनले भवन निर्माणसँगै सेवा विस्तार र अस्पतालको स्तरोन्नतिमा प्रदेश सरकारले पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
यस्तै, प्रतिनिधिसभा सदस्य खड्गबहादुर शाही र प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री जीतबहादुर मल्लले अस्पताललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न आवश्यक दक्ष जनशक्ति, औषधि र उपकरणका लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गरी सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
विकटमा नर्माण भएको अस्पतालले हिमाली क्षेत्रका नागरिकको मुहारमा खुसी त ल्याएको छ । तर, यो खुसीलाई दिगो राख्न स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले तत्काल स्थायी दरबन्दी, दक्ष चिकित्सक र आवश्यक उपकरणको नियमित व्यवस्था गर्न जरुरी देखिन्छ ।


