काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद फेरि निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतको चक्रव्यूहमा फसेको छ । गगन थापा पक्षको विवरण अद्यावधिक रोकिएपछि देउवा पक्ष पुनरावलोकन र समानान्तर महाधिवेशनको रणनीतिमा उत्रिएको छ ।
गत पुसमा विशेष महाधिवेशनमार्फत नेतृत्व सम्हालेको गगन थापा नेतृत्वको समूहले असोज १८ देखि २३ गतेसम्म १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न ग¥यो । सोही महाधिवेशनबाट सभापतिसहित २३१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति निर्वाचित भएको विवरण कात्तिक १६ गते निर्वाचन आयोगमा बुझाइयो । तर आयोगले अहिलेसम्म उक्त विवरण अद्यावधिक नगरी अध्ययनमै राखेको छ ।
निर्वाचन आयोगले कांग्रेसभित्रको आधिकारिकता विवादलाई आयोगका पदाधिकारीहरूले नोटिसमा राखेकै कारण विवरण अद्यावधिक नगरी थन्क्याइएको हो । यता गगन थापाले भने आयोगमा कागजात नपुगेको कारण पुनः पेस गरिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
थापा समूह आयोगमा विवरण अद्यावधिक गराउने कसरतमा रहँदा निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले पनि राजनीतिक र कानुनी दबाब बढाएको छ ।
शुक्रबार बागलुङमा देउवा पक्षको जिल्ला अधिवेशन उद्घाटन गर्दै देउवाले सर्वोच्च अदालतले आफ्नो पक्षमा फैसला गर्नेमा आफू पूर्ण विश्वस्त रहेको बताए । पञ्चायतकाल र राजा ज्ञानेन्द्रको शाही शासनकालमा समेत आफूले अदालतबाट न्याय पाएको स्मरण गराउँदै देउवाले वर्तमान न्यायाधीशहरू नबिकेमा न्याय आफुले पाउने उनको दावि छ ।
कांग्रेसको यो कानुनी लडाइँ गत माघ २ गतेबाट थप चर्किएको हो । विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई निर्वाचन आयोगले माघ २ मा मान्यता दिएपछि पूर्वसभापति देउवा र तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । तर सर्वोच्चले वैशाख ४ गते आयोगकै निर्णय सदर गर्दै उनीहरूको रिट खारेज गरेको थियो ।
त्यसपछि देउवाले साउन ६ र खड्काले साउन १२ गते फैसला पुनरावलोकनको निवेदन दिए । साउन २१ गते सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान गरेसँगै कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद पुन अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा पुगेको छ ।
अदालतबाट पुनरावलोकनको बाटो खुलेपछि १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति देउवा पक्ष पनि नियमित १५औँ महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको छ ।
देउवा पक्षले आगामी मंसिर २१ देखि २३ गतेसम्म काठमाडौंको खुलामञ्चमा १५औँ महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका नै तय गरिसकेको छ । एउटै पार्टीका दुई समूहको फरक–फरक महाधिवेशन र दाबीका बीच निर्वाचन आयोगले दुवै पक्षको कागजात हेरेर मात्र निष्कर्षमा पुग्ने रणनीति बनाएको छ ।
निर्वाचन आयोगले अहिले एउटा कांग्रेसको विवरण अध्ययन गरिरहेको छ र देउवा पक्षको महाधिवेशनपछि आउने अर्को कांग्रेसको विवरणसमेत अध्ययन गरेर मात्र अन्तिम निर्णय लिनेछ । एकातिर विशेष महाधिवेशनपछि १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गरेको थापा समूहको दाबी र अर्कोतिर अदालतको पुनरावलोकनसँगै मंसिरमा खुलामञ्चबाट महाधिवेशन गर्ने देउवा पक्षको तयारी । दुई समूहको यो तीव्र रस्साकस्सीले नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादलाई थप जटिल मोडमा पु¥याएको छ ।


