काठमाडौं । मुलुकमा शान्तिसुरक्षा, सेवाप्रवाह प्रभावकारी बनाउने हुटहुटीमा गृह मन्त्रालयले बिहिबार ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशनात्मक परिपत्र जारी गर्यो ।
सुन्दा पनि अप्रिय पूर्व सञ्चारकर्मी समेत रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले नेतृत्व गरिरहेको गृह मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रमा अनलाइन संचारमाध्यम तथा सामाजिक संजाललाई प्रशासनले नियमन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।
चौतर्फी आलोचनापछि मन्त्रालयले त्यसलाई हटाएर आफ्नो बचाउ गर्यो, यद्यपी संचारमाध्यम र अभिव्यक्ती स्वतन्त्रतामाथी गृहमन्त्री रविको वक्रदृष्टीलाई भने छर्लंङ पारिदिएको छ ।
गृह मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्र यतिबेला चौतर्फी आलोचनाको शिकार बनेको छ ।
स्टन्टबाज गर्ने नेताका रुपमा पनि चर्चामा रहेका रवि लामिछानेले नेतृत्व गरेको मन्त्रालयले चलाखिपूर्ण तरिकाले मिडियालाई कब्जा गर्ने रणनीति बनाएपछि अहिले रविको आलोचनाको ग्राफ सामाजिक सञ्जालमा व्याप्त छ ।
विगतमा आफै स्टिङ अप्रेशन भन्दै सरकारी एवंम् व्यक्तिगत कोठा कोठामा क्यामेरा ते¥याउने गरेका रविले अहिले मिडियाको घाँटी अठ्याउन थालेपछि मिडिया जगत पनि उनको खरो आलोचना गरिरहेको छ । यस परिस्थितिका बीच रविको रवाफ उनका लागि भारि पर्न सक्ने समेत देखिन्छ ।
मन्त्री बनेकै दिन रविले मिडियामा बोलेकोे शैलीले पनि उनीले मिडियालाई दबाउन खोजेको सुनिन्छ । ‘हामी काम गर्दैछौँ, तपाईंहरुसँग अहिले के बोल्नु, काम गरेर देखाउछौँ ।’
गृहमन्त्री बनेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पत्रकारहरुको प्रश्नबाट पन्छिनका लागि प्रयोग गर्ने रेडिमेड जवाफ हो यो ।
काम, काम अनि काम मात्र भनि लोक रिझ्याइको शैलीमा देखिने गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सायद जनताले देख्ने, प्रशासनमा हलचल ल्याइदिने काम गरौँ भन्ने सोचिरहेका हुँदाहुन् ।
प्रहरी आफ्नै हातमा, प्रशासन आफ्नै हातमा, यहि मौकामा किन चौका नहान्ने भन्ने सोचेर गृहमन्त्री रविले समग्र संचार क्षेत्रलाई नै कब्जा गर्न खोजे ।
अनलाइन संचारमाध्यम तथा सामाजिक संजाललाई जिल्ला प्रशासनबाटै नियमन र कारबाही गर्ने निर्देशनात्मक परिपत्र तयार पारे उनले । यो विषय बाहिर आएर चौतर्फी आलोचित बन्ने बित्तिकै गृहका सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराईले एक विज्ञप्ति निकाल्दै केहिबेरअघि बाहिरिएको परिपत्र केवल मस्यौदामात्र भएको स्पष्टीकरण दिए ।
जसोतसो गृहमन्त्री रविको लाज ढाकिदिएको सहसचिवको प्रष्टोक्तीले मन्त्रालयको मक्सदलाई भने टाल्न सकेन ।
संचार क्षेत्रबाटै लोकप्रिय भएर संसद हुँदै सरकामा पुगेका रविलाई संचारमाध्यमनै किन मन पर्न छोड्यो त ? सामाजिक संजालमा यत्रतत्र रवि दाई हाईहाई गुन्जिँदा गदगद हुने रवि किन एकाएक विरक्तीए ? उनलाई के कुरा चित्त बुझेन ?
आफैँले हिँडेको बाटो भत्काउने सोचमा गृहमन्त्री कसरी पुगे ? भन्ने प्रश्नको उत्तर विज्ञप्तीले दिन सकेको छैन । संविधानले नै अभिव्यक्ती स्वतन्त्रतालाई स्पष्ट उल्लेख गरेको छ ।
आफ्नो वाहवाही हुँदासम्म रमाउने, अनि आलोचना हुन् थालेपछि अभिव्यक्तीको माध्यमनै बन्द गरिदिने रविको चाहनालाई अधिकांशले रुचाएका छैनन् ।
आलोचना स्वीकार गर्न नसक्ने नयाँ पुस्ताका राजनीतिज्ञको चरीत्रलाई उजागर गरेको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
संचारमाध्यमलाई नियमन गर्ने जिम्मेवारी कानुनतः प्रेस काउन्सिललाई छ । सामाजिक संजालको विषयमा साईबर कानुन आकर्षित हुन्छ ।
यी दुई फरक विषय हुन् भन्नेसम्मको ज्ञान गृहमन्त्रालयलाई नभएको सो मस्यौदामा उल्लेखित विषयले देखाउँछ ।
सामाजिक संजाल र गैह्रजिम्मेवार अनलाईनलाई नियमन गर्नु अत्यावश्यक बनिसकेको छ, तर त्यसको अधिकार कसलाई छ भन्नेमा गृहमन्त्री सचेत हुनुपर्ने हो । अर्कोतर्फ आलोचकको मुख थुन्ने, प्रशंसा मात्र सुन्ने, प्रफुल्लीत हुने ।
यो बाटोमा लम्किने हो भने आज रविदाई हाईहाई भन्ने जनताले भोली रविदाई बाई बाई नभन्लान् भन्न सकिन्न । यसलाई गृहमन्त्री रविले बेलैमा बुझ्नु जरुरी छ ।
