काठमाडौं । नेपालका डलर अर्बपतिलाई नै कटघरामा उभ्याएको बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा प्रकरणमा सरकारलाई सफलता हात लागेको छ ।
भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारले चाँदबाग रेसिडेन्सीको नाममा रहेको करिब १० रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय गरेसँगै सरकारलाई जग्गा प्राप्तिको सफलता मिलेको हो । यद्दपी, यस प्रकरणमा केलाउनु पर्ने अन्य पाटाहरु थुप्रै छन् ।
पछिल्ला दिनहरुमा चर्चामा रहेको प्रकरण हो बाँसबारी जग्गा प्रकरण । यस प्रकरणमा नेपालका डलर अर्बपति समेत रहेका सांसद विनोद चौधरीदेखि उनको परिवार नै अनुसन्धानमा तानियो ।
अनुसन्धान र मुद्दामामलाकै क्रममा रहेको यस प्रकरणमाथि सरकारलाई केही सफलता भने हात लागेको छ ।
बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना रहेको जग्गा जुन, चाँदबाग रेसिडेन्सीको नाममा थियो त्यो सरकारका नाममा ल्याउने निर्णय गरिएको हो ।
भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारले गरेको यस निर्णयले १० रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको आउने भएको हो । ‘मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४’ अनुसार यो जग्गा नेपाल सरकारको भएको ठहर गर्दै सरकारको नाममा ल्याइएको हो ।
कानूनअनुसार सरकारको जग्गाको हक हस्तान्तरण गर्दा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय वा सरकारको स्वीकृति चाहिन्छ । तर बाँसबारी छालाजुत्ताको १० रोपनी जग्गा तत्कालीन च्याम्पियन फुटवेयरको नाममा लैजाँदा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थिएन ।
यसै विषयमाथि विभिन्न चरणमा अनुसन्धान हुँदै आएका थिए । पछिल्लो समय नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो ९सिआईबी०को सहयोगमा थप अनुसन्धान गरिएको थियो ।
मालपोतको यस निर्णयले १० रोपनी जग्गा सरकारलाई प्राप्त भएसँगै भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले यसलाई महत्वपूर्ण सफलता भएको बताएका छन् । कब्जा तथा हडपेका सरकारी जग्गालाई सरकारीकरण गर्ने अभियानमा सरकारले थप सक्रियता बढाउने उनको प्रतिबद्धता छ ।
सरकारको निर्णय अनुसार यो जग्गा सरकारीकरण हुने भएको त छ । यद्दपी, यस सम्बन्धि मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन नै छ ।
यस्तो अवस्थामा यदी अदालतबाट सरकारको पक्षमा फैसला नआए विषय थप लम्बेतान बन्न सक्छ ।
