काठमाडौँ । उपप्रधानसहित गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेर सरकारमा गएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विवादै विवादको भूमरिमा छन् । 

रवि विवादको केन्द्रमा हुनुको कारण हो, सहकारी ठगी प्रकरण । सहकारी ठगी प्रकरणमा सरकार पक्षले प्रमाण नदेखिएको दाबी गरिरहेको छ भने प्रतिपक्षीले राजीनामा दिनुपर्ने र संसदीय समितिको माग गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा समेत रवि कसरी पदमा बलियो ढंगले बस्न सफल हुँदैछन् त 

रवि लामिछानेको सञ्चारकर्मदेखि राजनीतिक यात्रा विवादै विवादले घेरिएको छ । नागरिकता प्रकरणबाट राजनीतिक धक्का खाएका रवि दोश्रो पटक निर्वाचित भएपनि उनलाई सञ्चारकर्ममा संलग्न हुँदा गरिएको साझेदारीले नै तनाव दिइरहेको छ । नागरिकता, राहदानी प्रकरणमा उन्मुक्ति पाए पनि रविमाथि पछिल्लो समय सहकारी ठगी प्रकरणले सताउन थालेको हो । 

सहकारी ठगीमा रविलाई अनुसन्धानमा तान्नुपर्ने आवाज उठेपनि उनको कुनै दोष नभएको भन्दै सत्ता पक्षले एकाग्रह भएर बोलिरहेको छ ।

शीर्ष नेताहरुले यस्तो दाबी गरेपनि कांग्रेसले भने रविले नैतिकताको आधारमा पनि राजीनामा दिनुपर्ने आवाज संसददेखि सडकसम्म उठाइरहेको छ । रवि सहकारी प्रकरणमा जोडिएको भन्दै राजीनामा मागिरहेको कांग्रेसले संसदीय समितिको समेत माग गरिरहेको   छ । 

यसरी कांग्रेसको घेराबन्दीमा परेपछि रवि लामिछानेले पनि कांग्रेसलाई जवाफ फर्काउन थालेका छन् । संसद अवरोधको विषयमा समेत रिसाएका रविले कांग्रेसलाई चुनौति दिदै कहाँ बोलाउने हो त्यहि आएर बहस गर्न तयार छु भनिदिए । यतिमात्रै नभई रविले आफ्नो राजीनामा माग्नेहरु अख्तियारमा झण्डा हल्लाउदै बयान दिन जानेहरु रहेको दाबी गरे ।

यसरी घोचपेच चलिरहेको बेला एमाले सचिवालय बैठकले पनि रविको राजीनामा वा संसदीय समितिको मागलाई अनुचित भनेको छ ।

आफ्नो विषयमा विवाद चलिरहेको र संसदमा हंगामा नै हुने स्थितिलाई बुझेका रविले राजीनामा पत्र झोलामै राखेको भन्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको पक्षमा दृढ भएर काम गर्ने भनिरहेका छन् । 

रवि किन सत्ताको तानातानमा ?

रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपा प्रतिपक्ष रहेको बेला उनलाई कांग्रेसले नै प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेको बताइन्छ । कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव पनि गर्ने र मन्त्री किन भयौ भन्दै राजीनामा माग्ने विषयले नै राजनीतिक प्रतिशोधको विषय झल्किने सत्ता पक्षको आरोप छ । 

सत्ता पक्षले रविलाई सहकारी ठगी प्रकरणमा कतै दोषी देखिने प्रमाण नभेटिएको दाबी गरिरहेको छ भने कांग्रेसले पर्याप्त प्रमाण रहेको दाबी गरिरहेको छ । तर, यस्तोमा रवि सत्ताको तानातानमा छन् । 

रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपासँग भएको संसदीय अंकगणित नै उनलाई तानातानमा पार्ने प्रमुख विषय बनिरहेको छ । रविसँग अहिलेको संसदीय शक्ति हुँदैनथ्यो भने उनी अनुसन्धानको दायरामा आइसक्ने र प्रहरीको हिरासतमै हुन्थे । तर, संसदीय शक्तिले उनलाई जोगाउन ठूलो मद्दत गरेको छ । 

सत्ता पक्षले रविलाई खुलेर समर्थनमात्रै गरेको छैन्, उनको पक्षमा बहस नै गर्न तयार देखिन्छ । तर, रविले गितेन्द्रबाबु राईसँग गरेको सहकार्य र त्यसपछि सहकारीबाट ग्यालेक्सी फोर के टेलिभिजन सञ्चालनका लागि ल्याइएको रकम नै अनुसन्धानको पर्याप्त आधार छ । अझ जिम्मेवारी लिएको २४ घण्टामै जीबी पक्राउ गर्ने दाबी अहिले सकेसम्म पक्राउ गर्ने भन्नेमा केन्द्रित बन्न पुगेको छ । 

के रवि सत्ताको तानातानमै थप विवादीत बनिरहलान् वा उनले अनुसन्धान गर भन्दै बाटो खाली गर्लान् ?