काठमाडौँ । चिनियाँ महत्वकांक्षी परियोजना बेल्ट एण्ड रोट इनिसिएटिभ (बीआरआई)बारे नेपालमा राजनीतिक दलका समान धारणा देखिन्नन् । बीआरआईलाई हेर्ने दृष्टीकोण राजनीतिक मार्गदर्शन अनुसार हुने भएकाले पनि बीआरआई विवादीत देखिन्छ । तर, के नेपालले बीआरआईलाई यहि ढंगले लिनुपर्छ वा समान दृष्टीकोण बनाउनुपर्छ ?
बीआरआई चिनियाँ महत्वकांक्षी परियजना हो । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले सिल्क रोडको नयाँ स्वरुपको रुपमा अघि सार्न खोजेको बीआरआई विभिन्न मुलुकमा लगानी गर्ने र सञ्जालीकरण गर्ने मुख्य ध्येय राखेको देखिन्छ । २०१३ सेप्टेम्बर ७ मा घोषणा भएको बीआरआईबाट विभिन्न मुलुकले पूर्वाधार लगानीमा ठूलो फड्को मारिसकेको देखिन्छ भने केहिले बीआरआईलाई चिनियाँ ऋणको गलपासो भन्दै नकार्ने समेत गरेको देखिन्छ ।
विश्वलाई एक क्षेत्र एक सडकको रुपमा जोड्ने भन्दै शुरुवात भएको यो परियोजनाबारे नेपालमा भने अनेक दृष्टीकोण देखिन्छन् । यस्तोमा मधेस केन्द्रित दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले बीआरआईलाई नकार्नुपर्ने भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिएको छ । बीआरआई सम्झौता नेपालको हितमा नभएको दाबी गरेको लोसपाले केन्द्रिय समितिबाटै भारतले नेपालमा २० करोड खर्च गर्न पाउने निर्णयलाई भने सकारात्मक भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
मधेस केन्द्रित दलहरु उपेन्द्र यादवबाहेकले बीआरआईको विरोध गरिरहेको देखिन्छ भने कम्युनिष्ट दलहरुले बीआरआईलाई खुलेरै समर्थन गर्ने र नेपालमा लागू गर्नुपर्ने दाबी गरिहेका छन् । एमाले–माओवादी केन्द्रका नेताहरुले बीआरआई नेपालको महत्वपूर्ण परियोजना बन्न सक्नेमा दाबी गर्दै आएका छन भने कांग्रेस मौनप्रायः रहने गरेको छ । यस्तोमा बीआरआई हस्ताक्षर भएको लामो समयसम्म पनि नेपाल अन्योलमै छ । बीआरआईमा सहभागी हुन नेपालले सन् २०१७ मै हस्ताक्षर गरेको थियो, तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको छैन । आखिर नेपालले किन आनाकानी गरिरहेको छ ? यो विषयमा समेत छलफलको आवश्यकता छ ।
बीआरआईमा विवाद किन ?
चिनियाँ महत्वकांक्षी परियोजना बीआरआई राजनीतिक दृष्टीकोणबाट निर्देशित हुने गरेको छ । नेपालमा दलहरुले लिने राजनीतिक विचार र चीनसँगको सम्बन्धकै कारण यसबारे धारणा बनाउने गरेको देखिन्छ । बीआरआईबाट विभिन्न देशहरुले पूर्वाधार निर्माणमा मारेको छलाङदेखि ऋणको विषय समेत चर्चामा छ ।
यस्तोमा पोखरा विमानस्थललाई पनि चिनियाँ पक्षले बीआरआईमार्फतकै परियोजना भन्दै नेपाललाई हस्ताक्षरको अप्रत्यक्ष दबाब दिइरहेको छ । तर, नेपालमा राजनीतिक दलहरुबीचको मतभिन्नतका कारण बीआरआई विवादको घेराबाहिर निस्किन सकेको छैन् ।
मधेस केन्द्रित दल वा भारत–अमेरिकासँग सम्बन्ध राख्नेहरुले बीआरआईको खुलेर विरोध गर्ने र कम्युनिष्ट विचारधारा बोक्नेहरुले समर्थन गर्ने परिपाटीकै कारण बिआरआई विवादमा तानिएको देखिन्छ ।
तर, बीआरआईबाट नेपालले के लाभ लिन सक्छ ? नेपालको हितमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषय भन्दा पनि राजनीतिक दृष्टीकोणमा धारणा निर्माणले मुलुकको वृहत्तर हितलाई नोक्सानी पु¥याइरहेको छ ।
चीन दौडधूपको अन्तर्य
कम्यूनिष्ट पार्टीका नेताहरुको रोचक चीन भ्रमण हुने गरेको छ । उपप्रधान एवम् परराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ साताबढी लामो चीन भ्रमणमा छन् । उनले चीनमा उच्चस्तरिय राजनीतिक भेटवार्ता गरिरहेका छन् । तर, चीनमा उनको पार्टी–पार्टी सम्बन्ध, दुई देशको हित, राजनीतिक सम्बन्ध आदानप्रदानदेखि विभिन्न विषय केन्द्रित गरेपनि बीआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर भने नहुने दाबी गरिएको छ ।
मन्त्री श्रेष्ठ चीन भ्रमणमै रहेको बेला एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल पनि चीन भ्रमणमा निस्किएका छन् । चीनको बोहाओमा आयोजित बोहाओ फोरम फर एशियाको एनुअल कन्फ्रेन्समा सहभागीताका लागि नेता पौडेल चीन गएको बताइएको छ ।
यस्तोमा नेपाल–चीनबीच भ्रमण आदानप्रदान तीब्र बनेपनि प्रायः कम्युनिष्ट पार्टीकै नेता कार्यकर्ताबीच नै हुने गरेको देखिन्छ । यसले पनि चीनमाथि अन्य मुलुकले संशय देखाउने गरेका छन् ।
