काठमाडौँ । सत्ता स्वार्थकै कारण यतिबेला नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्र संस्थापकहरु बीचनै विभाजन देखिएको छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सुदूरपश्चिम सरकारलाई भन्दा पनि पार्टीको आन्तरिक जीवनमा पर्ने निश्चित छ । वैचारी मतभेद भन्दा पनि पार्टी अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठको संघीय सरकारमा मन्त्री बन्ने चाहनाका कारण पार्टी नै विभाजन उन्मुख बन्न पुगेको विश्लेषण हुने गरेको छ । 

पार्टीका परिकल्पनाकार समेत रहेका संरक्षक रेशमलाल चौधरी र उनी पत्नी समेत रहेकी पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठबीच सत्तामा सहभागिताबारे तालमेल नमिल्दा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी भित्र चरम विवाद देखिएको छ । नाउपा अहिले प्रष्ट रुपमा रेशम र रन्जिता पक्ष गरि दुई भागमा विभाजित छ । गएको पुसमा गरिएको महाधिवेशनले रेशमलाई अध्यक्ष चयन गरे पनि निर्वाचन आयोगमा वेनामे उजुरी दिन लगाएरै भएपनि रन्जिताले आफुलाई पार्टी अध्यक्षमा पुनः स्थापित गरिसकेकी छन् । 

त्यस यता उनले आफुलाई सत्ता शक्तिसँग नजिक बनाउदै लगेकी छन् । कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एमालेसँगको सत्ता यात्रामा हिडेपछि रन्जिता पनि अहिले त्यही लाइनमा गइरहेकी छन् । तर, रेशमले भने यो साना दलहरुलाई कमजोर बनाउने खेलमात्रै भएकाले अब संघीय सरकारमा जानु हुन्न् भन्नेमा अडिग रहेको बताइरहेका छन् । 

नाउपासँग सुदूरपश्चिम सरकारमा ७ सांसद रहेको र यो संख्या सरकारमा जान भनि जनताले दिएको म्यान्डेड हो भन्ने मत रेशमको छ । त्यसैले सुदूरपश्चिम सरकारको वर्तमान नेतृत्वलाई नै समर्थन गर्ने अनि अधिंकाश मन्त्रालयमा आफ्नो पक्कड राखि जनआवश्यकताका काम प्रभावकारी ढंगले गर्ने अडान रेशम र रेशम पक्षीय नेताहरुको छ । तर, केन्द्रीय सत्ताको लोभका कारण रेशमको रणनीतिको पूर्ण विपरित छन् रन्जिता । 

संस्थापक केन्द्रीय सदस्यहरुबीच रडाको 

–    संघीय सरकारमा सहभागी हुने गरि निर्णय गराउन टिकापुरमा चैत्र १४ गते रन्जिताद्धारा संस्थापक केन्द्रीय सदस्यहरुको बैठक आह्वान
–    बैठकबाट माओवादी–एमाले नेतृत्वको नयाँ सत्ता समीकरणको पक्ष लिने र त्यही समीकरणअनुसार प्रदेशहरूका सरकारमा जाने निर्णय
–    तर, बैठकको निर्णय कार्यान्वयनमा आउनु अघि नै अन्य संस्थापक सदस्यहरुबाट निर्णयविरुद्ध फरक मत दायर 
–    बैठकमा रेशम पक्षका अधिकांश संस्थापक केन्द्रीय सदस्यहरु अनुउपस्थित 
–    बैठकमा २१ जना संस्थापक केन्द्रीय सदस्यमध्ये १२ जना मात्रै उपस्थित 
–    बैठकको निर्णय अल्पमत सदस्यले गरेका कारण मान्य नहुने भन्दै विरोधका स्वर 

पार्टीमा मनलाग्दी निर्णय गर्ने समय परिवेश नहेर्ने भन्दै रेशम पक्षका नेताहरुले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्  । नोकझोक जेजे भए पनि यो विवाद मत्थर बन्न सकेको छैन । उल्टै पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई थप धुमिल बनाउने जोखिम बढेको छ । 

नाउपाको चाहना र सुदूरपश्चिम सरकारको अंकगणित 

–    सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नाउपाका ७ सांसद 
–    बहुमत सांसदहरुको चाहना कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारमा सहभागि हुने 
–    नाउपाका ७ सांसदमध्ये ५ जना मन्त्री पदमा 
–    केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन अनुसार चले पार्टीमा पनि अस्थिरता आउने र कांग्रेसर्को  गठबन्धनमा जति मन्त्री नपाइने रेशम पक्षको भनाई 

नाउपाको आन्तरिक गन्जागोलभित्र सुदूरपश्चिम सरकारको भविष्य पनि उल्झनमा रहेको  छ । हुनत, नाउपाका ७ सांसदले नै समर्थन गरे पनि कांग्रेसका कमल बहादुर शाहलाई मुख्यमन्त्री पद जोगाउन मुस्किल छ । दुई मत कम हुने भएपछि त्यसलाई मिलाउन अन्य कसरत गर्नु पर्ने अवस्था छ । नाउपालाई आफ्नो पक्षमा पार्न मुख्यमन्त्री शाहले नाउपाबाट विनाविभागीय मन्त्री रहेकालाई समेत विहीबारै मन्त्रालय जिम्मा लगाइसकेका छन् । 

तर, नाउपा अध्यक्ष रन्जिता मुख्यमन्त्री शाहलाई समर्थन गर्ने पक्षमा नभएकाले उनले आफ्ना मन्त्रीहरुलाई सरकारबाट फिर्ता हुन र अटेर गरे कारबाही भोग्न तयार हुन निर्देशन समेत दिँदै आएकी छन् । नाउपाभित्रका यि सबै परिदृष्य हेर्दा रेशम र रन्जिता पक्ष दुवै संयमित भएर समझदारी कायम नगरे विभाजनको चरणसम्म पुग्ने जोखिम प्रष्टै छ । सत्ताको चास्नी भन्दा पार्टीको भविष्य कसरी सुरक्षित गर्ने भन्नेतर्फ नसोचे परिणाम सकारात्म पक्कै छैन ।