काठमाडौं । प्रदेश सरकारहरुको स्थिरतामाथिका आशंका तीब्र बन्दै गएका छन् । प्रदेश सरकार स्थिरता नहुँदा प्रदेश संरचनामा प्रश्न मात्रै उठिरहेको छैन्, खारेजको मुद्दा समेत उठिरहेको छ । 

के प्रदेश संरचना सरकारको स्थिरतासँग जोडिन्छ ? प्रदेश सरकारमाथिका प्रश्नले संघीयतामा कस्तो प्रभाव राख्छ ? 

संघीय प्रणाली अनुसार मुलुकमा सात प्रदेश छन् । प्रदेश सरकार केन्द्रीय राजनीतिको केन्द्र बनिराख्दा यस्ता संरचनामाथिका प्रश्न थप गम्भीर बन्दै गएका छन् । 

प्रदेश सरकारको स्थिरता केन्द्रको सत्ता समिकरणसँग जोडिने र यस्ता संरचनाहरुले दिने प्रतिफल प्रभावकारी नहुने हुनाले नै स्थिरताको प्रश्न बहसमा छ । 

निर्वाचनको दुई वर्ष नबित्दै प्रदेश सरकारहरु तीन पटकभन्दा धेरै पटक फेरिने स्थिति बनिसकेको छ । 

कोशीमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ को सरकार छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि यहि विकल्पको सरकार बन्ने स्थिति बनिरहेको छ । 

अन्य प्रदेशमा पनि सत्ता नेतृत्वमा देखिएको बदलाव र सत्ता समिकरणमा आएको फेरबदलले स्थिति यस्तै हुने संकेत देखिन पुगेको छ । 

प्रदेश सरकारको स्थिरता सरकारसँग मात्रै जोडिन्छ वा अन्य विषयसँग पनि ? यो विषय पनि बहसमा छ ।

सरकारको स्थिरता सत्ता समिकरणसँगै फेरिने विषय भएकाले स्थिरता समस्यामा पर्दै आएको छ  । तर, आवश्यक कानून अभाव, नेतृत्वको दृष्टी र प्रदेश सरकारले दिने सेवा प्रवाहमै अन्तर पर्दा पनि प्रदेश संरचनामा प्रश्न उठिरहेको छ । यस्तो स्थितिका कारण पनि प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने आवाज उठिरहेको देखिन्छ । 

प्रदेशलाई विकास समृद्धिसँग जोड्नुपर्ने आवाज उठिरहेको बेला कर्णालीलाई नुन चामलमा अनुदान दिनुभन्दा आत्मनिर्भरताको बाटोमा लैजानुपर्ने आवाज पनि नउठेको भने देखिन्न । 

प्रदेशमा अस्थिरतामात्रै छैन्, कानून अभाव पनि छ । कानून निर्माण गरेर अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने संघीयतालाई नेतृत्वले नै वास्ता नगर्दा प्रदेश यसको चेपुवामा परिरहेको छ । 

यस्तो समस्या निराकरण गर्न तीनै तहको सरकारलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पनि जोड छ । 

अस्थिरताको कारण

अधिकार दिने विषयमा बहस छलफल भएपनि प्रदेशलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा दलीय उदासिनता भने पक्कै बढेको छ । 

दल र नेतृत्वले नै प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने र स्वायत्तता दिने विषयमा चासो देखाउन नसक्दा प्रदेश थप संकटमा परिरहेका छन् । 

संघीयताको मर्म अनुसार काम गर्नुपर्नेमा दलीय उदासिनता र स्वायत्ततामा लचकता नदेखिदा सरकार अस्थिर बनिरहेको छ । सरकार अस्थिर बन्दा प्रदेश पनि अस्थिरता र असफलताको उत्कर्षमा पुग्ने डर देखिन थालेको छ ।