काठमाडौँ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी भित्रको विवादले उग्ररुप लिएको छ । सुदूरपश्चिम सरकारमा सहभागिताको विषयले केन्द्रीय अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठ र पार्टी संरक्षक रेशम चौधरी पक्षबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो । अध्यक्ष रन्जिता र संरक्षक रेशम पक्षबीच यही रस्साकस्सी कायम रहे नाउपाको विभाजन निश्चित जस्तै छ । 

केन्द्रमा सत्ता समीकरण परिवर्तन भई मन्त्री पद गुमाएपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठ र उनका पति समेत रहेका संरक्षक रेशम चौधरीबीच टकराव बढेको छ । जसरी पनि संघीय सरकारमा सहभागि हुने रन्जिताको ढिपी र नयाँ सत्ता समीकरणलाई समर्थन नगर्ने रेशमको अडानले विवाद चरम बनी पार्टी नै विभाजनतर्फको अवस्था आएको छ । 

सुदूरपश्चिम सरकारमा नाउपाका ५ सांसद मन्त्री बनेका छन् । तर प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीलाई पत्र लेख्दै तत्काल फिर्ता आउन अध्यक्ष रन्जिताले निर्देशन दिइन् । रन्जिताको पत्रमा लेखिएको व्यहोरा प्रदेश मन्त्रीहरुले टेरेका छैनन् । उनीहरुले विज्ञप्ती नै जारी गरि संस्थापक केन्द्रीय सदस्यहरुको बैठकको निर्णय अल्पमतको निर्णय भएकाले त्यो मान्य नहुने जनाएका छन् । 

के थियो संस्थापक केन्द्रीय सदस्यहरुको बैठकबाट गरिएको निर्णय ?

–    संघीय सरकारमा सहभागी हुने गरि निर्णय गराउन टिकापुरमा चैत्र १४ गते रन्जिताद्धारा संस्थापक केन्द्रीय सदस्यहरुको बैठक आह्वान
–    बैठकबाट माओवादी–एमाले नेतृत्वको नयाँ सत्ता समीकरणको पक्ष लिने र त्यही समीकरणअनुसार प्रदेशहरूका सरकारमा जाने निर्णय
–    तर, बैठकको निर्णय कार्यान्वयनमा आउनु अघि नै अन्य संस्थापक सदस्यहरुबाट निर्णयविरुद्ध फरक मत दायर 
–    बैठकमा रेशम पक्षका अधिकांश संस्थापक केन्द्रीय सदस्यहरु अनुउपस्थित 
–    बैठकमा २१ जना संस्थापक केन्द्रीय सदस्यमध्ये १२ जना मात्रै उपस्थित 
–    बैठकको निर्णय अल्पमत सदस्यले गरेका कारण मान्य नहुने भन्दै विरोधका स्वर 

सबै परिस्थिति हेर्दा नाउपा भित्रको विवाद यसै साम्य हुने देखिन्न । सत्ता स्वार्थकै कारण नाउपा विभाजनतर्फ देखिएको छ । 

रन्जिता र रेशमबीचको खास विवाद के ? 

पार्टीका परिकल्पनाकार समेत रहेका संरक्षक रेशमलाल चौधरी र उनी पत्नी समेत रहेकी पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठबीच सत्तामा सहभागिताबारे तालमेल नमिल्दा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी भित्र चरम विवाद देखिएको हो । 

गएको पुसमा गरिएको महाधिवेशनले रेशमलाई अध्यक्ष चयन गरे पनि निर्वाचन आयोगमा वेनामे उजुरी दिन लगाएरै भएपनि रन्जिताले आफुलाई पार्टी अध्यक्षमा पुनः स्थापित गरिसकेकी छन् । त्यस यता उनले आफुलाई सत्ता शक्तिसँग नजिक बनाउदै लगेकी छन् । 

कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एमालेसँगको सत्ता यात्रामा हिडेपछि रन्जिता पनि अहिले त्यही लाइनमा गइरहेकी छन् । तर, रेशमले भने यो साना दलहरुलाई कमजोर बनाउने खेलमात्रै भएकाले अब संघीय सरकारमा जानु हुन्न् भन्नेमा अडिग रहेको बताइरहेका छन् । 

नाउपासँग सुदूरपश्चिम सरकारमा ७ सांसद रहेको र यो संख्या सरकारमा जान भनि जनताले दिएको म्यान्डेड हो भन्ने मत रेशमको छ । त्यसैले सुदूरपश्चिम सरकारको वर्तमान नेतृत्वलाई नै समर्थन गर्ने अनि अधिंकाश मन्त्रालयमा आफ्नो पक्कड राखि जनआवश्यकताका काम प्रभावकारी ढंगले गर्ने अडान रेशम र रेशम पक्षीय नेताहरुको छ । तर, केन्द्रीय सत्ताको लोभका कारण रेशमको रणनीतिको पूर्ण विपरित छन् रन्जिता । 

नाउपा भित्रको यस विवादले आगामी दिनमा कस्तो परिणाम दिने भन्ने टुङगो रेशमले अब अपनाउने रणनीतिमा निर्भर रहने देखिन्छ ।