काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध संसदीय समिति गठनको विषयले संसदको गतिरोध लम्बिने संकेत देखा पर्न थालेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले रविमाथि छानविनका लागि संसदीय समितिको माग गरिरहेको बेला सत्ता पक्षले भने यो विषय ठाडै अस्वीकार गर्ने तहमा पुगेको छ । तर, किन सरकार रविमाथि छानविन समिति बनाउनै मानिरहेको छैन त ?
गृहमन्त्री समेत रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको नाम सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएपछि यो विषयमा सर्वसाधारणले चासो राख्दै आएका छन् । सहकारी पीडितले समेत रविमाथि छानविनको माग गरिरहेको बेला रवि आफैले भने सहकारी प्रकरणमा आफ्नो संलग्नतालाई अस्वीकार गर्ने गरेका छन् ।
संसदमा छानविन समितिको माग गर्दै सुशासन कायम गराउने पक्षमा कांग्रेसले आवाज उठाउदा रवि आफू भने सुशासनको पक्षमा दृढ भएको दाबी गरिरहेका छन् । रविले सुशासनको पक्षमा दाबी गरिरहेपनि सत्ता र प्रतिपक्षबीच यो विषयमा लामो रस्साकस्सी चल्ने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ । संसदको अवरोध हटाउनका लागि पनि सरकारले छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने कांग्रेसको माग छ ।
कांग्रेसले संसदीय समितिको माग गरेपनि सत्ता पक्षले भने गृहमन्त्री जवाफ दिन तयार भएको भन्दै समिति गठनको मागलाई अस्वीकार गर्ने पक्षमा दृढ देखिन्छ ।
सत्ता र प्रतिपक्षबीच कडा टक्कर चलिरहेको बेला कांग्रेस भने सहकारी र लघुवित्तको समस्या ठगी खाने भाँडो बन्न पुगेको र पीडकलाई राज्यले संरक्षण गरेको दाबी गरिरहेको छ ।
संसदीय समितिबाट किन डराइरहेको छ सरकार ?
रवि लामिछानेविरुद्ध संसदीय समितिको गठनबाट सरकार डराएको छ । सरकारले रविविरुद्धको समिति गठन भएमा सत्ता गठबन्धनलाई समस्या पर्ने र गठबन्धन खतरामा पर्ने शंका छ ।
यस्तो स्वाभाविक रुपमै हुने सम्भावना पनि बलियो छ । रविले चाहेको खण्डमा मात्रै रास्वपाले निर्णय लिने स्थितिका कारण पनि सरकार रविविरुद्ध जाने स्थितिमा छैन् । यस्तोमा सरकारले सत्ता गठबन्धन जोगाउनका लागि पनि तत्काल रविविरुद्ध संसदीय समितिको विषय लम्बेतान बन्नेमा कुनै शंका छैन् ।
