काठमाडौँ । उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ चीन भ्रमण पुरा गरी सोमबार स्वदेश फर्किएका छन् । उनले आफ्नो चीन भ्रमण सफल भएको दाबी समेत गरेका छन् । तर, के उनको भ्रमणले परिणाममुखी नतिजा दिने गरि कुनै काम गर्यो ? वा परराष्ट्रमन्त्रीले आफ्नो भ्रमण सफल भयो भनि गरेको दाबी केवल अमूर्त गन्थनमन्थ मात्रै हो ? 

उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ चीन भ्रमण पुरा गरी सोमबार स्वदेश फर्किएका छन् । स्वदेश फर्किएलगत्तै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले आफ्नो चीन भ्रमण सफल र सकारात्मक रहेको बताए । मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो भ्रमण सफल र सकारात्मक भएको बताए पनि उल्लेख उपलब्धि के भन्ने प्रश्नको जवाफ गतिलो जवाफ भने छैन । 

चीनमा रहदा मन्त्री श्रेष्ठले चिनियाँ कम्युनष्टि पार्टीका सचिव ली सी, बेइजिङ अन्तर्राष्ट्रिय विभागका लिउ जियानचाओ र उपमन्त्री सुन हयानसँग भेटवार्ता गरे । उनले बेइजिङमा समकक्ष वाङ यी सँग पनि भेतवार्ता गरे । चीन भ्रमणको क्रममा यस अघि भएका सहमति तथा सम्झौता कार्यान्वयनको विषयमा छलफल भयो । नेपाली पक्षले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण तथा चिनियाँ विमान खरिद गर्दाको ऋण मिनाहका लागि पनि आग्रह गरेको थियो । 

मन्त्री श्रेष्ठले चिनियाँ व्यवसायीलाई नेपालमा लगानीको लागि आग्रह गर्दै आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए । तर, कुनै पनि विषय टुंगोमा भने पुगेन । उल्टो उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री श्रेष्ठको भ्रमण राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षा र पैरवी भन्दा बढी चीनमा रहेका पर्यटकीय तथा धार्मिक महत्वका क्षेत्रको भ्रमण तथा अवलोकनमा बितेको भन्दै आलोचना भयो । 

आफ्नो भ्रमण र समयावधिको बारेमा टिप्पणी भएपछि परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले त्यसको प्रतिवाद गरेका छन् । 

त्यस्तै, नेपाल चीन सम्बन्धमा पछिल्लो समय छुटाउनै नहुने विषय हो बिआरआई । बिआरआई  सम्झौतामा नेपाल र चीनबीच २०१७ मा नै हस्ताक्षर भएको भएपनि अहिलेसम्म कुनै परियोजना कार्यान्वयन आएको छैन । बिआरआई अन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनमा ढिला सुस्ती गरिरहेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । 

बिआरआई अन्तर्गत कुनै पनि परियोजना छनोट तथा कार्यान्वयन नहुनुको पछि भूराजनीतिक कारण रहेको बताइन्छ । भारत र पश्चिमा देशको प्रतिरोधको कारण नै विआरआई कार्यान्वयनमा विलम्व भइरहेको चिनियाँ पक्षको बुझाइ छ । तर, सरकारले शक्ति राष्ट्रको जायज चासोलाई सम्बोधन गर्दै नेपालको हितलाई केन्द्रमा राखि बिआरआईलाई अघि बढाउन सकिरहेको छैन । परराष्ट्रमन्त्रीको यस पटकको चीन भ्रमणमा पनि छलफल त भयो । तर, निष्कर्ष पुग्न भने सकेन । 

नेपालले असंलग्नताको आधारमा राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राख्दै स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्वन गरेको छ । त्यही परराष्ट्र नीति कार्यान्वयन गर्नु परराष्ट्र मन्त्रीको जिम्मेवारी हो । देशमा हुँदा होस् वा विदेशमा । परराष्ट्र मन्त्रीका गतिविधि यही नीतिमा निर्देशित हुनुपर्छ । घोषित नीतिबाट विचलित हुनु र राष्ट्र भन्दा पनि आफ्नो व्यक्तिगत फाइदालाई प्राथमिकता दिनु गलत हो ।