काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्रमा आमुल सुधारका लागि विदेशी लगानी ल्याउने वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता सरकारको नेतृत्व गर्नेदेखि सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरुले पटक–पटक गर्दै आएका छन् । तर, यस्ता प्रतिबद्धताले नतिजा दिएको स्थिति भने छैन ।
अहिलेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डदेखि अर्थमन्त्री वर्षमान पुन पनि विदेशी लगानीको वातावरण बनाउने रटाननै लगाइरहेका छन् । यो रटानलाई परिणाममा परिणत गर्ने गरि के छ त सरकारको तयारी ?
विश्व अर्थतन्त्र नै कमजोर अवस्थाबाट गुज्रेका समय नेपालको अर्थतन्त्र पनि खराब अवस्थामै छ । यद्दपी अर्थतन्त्रका सूचकहरुमा सुधार आइरहेको तर केही पक्षहरुमाथि थप सुधारका काम गर्नु पर्ने जिकिर सरकारको छ ।
अर्थतन्त्रको अवस्था जनाउने मापकका रुपमा रहेका बाह्य र आन्तरिक सूचकहरु सन्तोषजनक नै रहेका छन् भनि सरकारले दाबी गरिरहँदा अर्थविद्हरु भने सुधारका थुप्रै काम आवश्यक रहेको बताइरहेका छन् ।
त्यसैले पनि सरकारले अर्थतन्त्र सुधारका अनेक प्रयासबारे प्रतिबद्धता जनाइरहेको छ । जसमध्ये बाह्य लगानी भित्र्याउने उद्देश्य अनुरुप रणनीतिक प्रयास पनि भइरहेको बताउँछन् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड । अब आयोजना गर्न लागिएको लगानी सम्मेलन त्यसैको एक हिस्सा भएको उनको भनाई छ ।
प्रधानमन्त्रीको यस भनाईलाई आधार मान्ने हो भने लगानी सम्मेलनमार्फत धेरै लगानी ल्याउनको लागि कानून संशोधनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।
नेपालमा कानूनी जटिलता भएकाले लगानीमा समस्या ल्याएको भन्ने विषय बाहिर गएको भन्दै लगानीकर्ताले थाहा पाउनेगरी नेपालमा लगानीको वातावरण छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न अध्यादेशबाट भएपनि अपरिहार्य र अनिवार्य रुपमा ऐनहरु संशोधन गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता छ ।
नेपालमा लगानीका लागि विदेशी प्रतिबद्धता नभएका होइनन् तर, सहज वातावरण नभएको कारण देखाउँदै लगानीकर्ता व्याक हुने गरेका छन् । यस सम्बन्धमा पनि प्रधानमन्त्रीको चासो छ ।
त्यसैले पनि उनले लगानीको प्रतिवद्धता व्यक्त हुने तर कार्यान्वयन नहुने अवस्था आउन नदिने गरी काम गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । यतिमात्रै होइन लगानी सम्मेलनका लागि सम्बन्धित निकायहरुले कङ्क्रिट रुपमा कुन–कुन परियोजना कसरी लैजाने भन्ने तयारी गर्न समेत प्रधानमन्त्रीको निर्देशन छ ।
राजनीतिक अस्थिरता र प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जिकिर
विदेशी लगानीमैत्री वातावरणका लागि आवश्यक तत्व मध्येको एक राजनीतिक स्थिरता पनि हो ।
राजनीतिक अस्थिरताले सरकार परिवर्तन भइरहने र सरकारमा आएको परिवर्तन पिच्छे नीति रणनीतिमा पनि प्रभाव पारिरहने भएकाले लगानीकर्ताले लगानी गर्नुपूर्व मुलुकको राजनीतिक अवस्था र सरकारको आयुलाई मूल्यांकन आधार बनाउछ । नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता चरम नै छ ।
जटिल संसदीय अंकगणितले पनि सरकार निर्माण र निरन्तरतामा नेताहरु बेलगाम अनि आफ्नो फाइदालाई मात्रै ध्यानमा राख्ने प्रवृतिका रहेको मनोविज्ञान लगानीकर्ताहरुको छ ।
अब गरिने लगानी सम्मेलनकै कुरा गर्ने हो भने पनि यसको तयारी यस पहिलेका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले गरेका हुन् । तर, अहिले सत्तामै उलटपुलट भयो र महत मन्त्रीबाट हटे ।
उनको स्थानमा वर्षमान पुन अर्थमन्त्री बने । अहिले लगानी सम्मेलन सफल बनाउने मुख्य जिम्मा मन्त्री पुनको काँधमा छ । साढे एक वर्षमै ३ पटक मन्त्री परिवर्तनले पनि अस्थिरताको अवस्था झल्काउछ । यद्दपी, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने एक महिना अघि गरिएको सत्ता समीकरण परिवर्तनले लगानी सम्मेलनमा असर नपर्ने दाबी गर्छन् । प्रधानमन्त्रीको दाबी पुष्टि भइहाल्ने अवस्था भने छैन ।
अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रका बाह्यसूचकमा सामान्य सुधार भएपनि सबै पक्ष राम्रो छ र जोखिमको छाँया छैन भन्ने अवस्था छैन ।
यस अवस्थामा सत्ताको लुछाचुडी मात्रै होइन आन्तरिक लगानी र बाह्य लगानी दुबैलाई भरपुर प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने आवश्यकता छ ।
सरकारले विगतका लगानी सम्मेलन जस्तै नाममात्रैका सम्मेलन गर्ने नभई यसलाई नतिजामुखि बनाउने गरि काम गर्नेतर्फ प्रतिबद्ध हुनैपर्छ ।
