काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र खारेजीका साथै राजसंस्थाको मागसहित चैत्र २७ गतेबाट देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । लामो तयारीपछि व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलन गर्ने भन्दै उत्रिन लागेको राप्रपाले संविधानलाई नै मुख्य चुनौति दिएका बेला उनीहरुको आन्दोलन हिंसात्मक त हुने होइन ? शंका छ । यस्तोमा आन्दोलनले सरकारले तोकेका निषेधित क्षेत्र तोड्नेदेखि अवरोध सिर्जना नगर्न चेतावी दिनेसम्मका अभिव्यक्ति सार्वजनिक भइरहेका छन् । 

राप्रपाले राजासहितको हिन्दु राष्ट्र कायम गर्ने र संघीयतालाई खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन गर्न लागेको हो  । यसले राप्रपा घोषित रुपमै संविधानविरोधि आन्दोलनमा होमिन लागेको विषय लुकेको छैन् । संविधानलाई नमान्ने भन्दै आएको राप्रपाको आन्दोलनलाई अब सरकारले कसरी ग्रहण गर्ला ? यो समेत चासोको विषय बनिरहेको छ । 

सरकारको भूमिका

संविधान, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताबारे दलहरुबीच समेत दुविधा देखिन्छ । नेपाली कांग्रेसभित्र धर्मनिरपेक्षतालाई लिएर तीव्र मतभेद छ । तर, मुख्य नेतृत्व भने संविधानप्रति प्रतिवद्ध रहेको दाबी गरिरहेको छ । यस्तोमा माओवादि केन्द्र र नेकपा एमाले भने संविधानको पक्षमा खुलेर उभिएका छन् । 

यस्तोमा संविधानप्रति राप्रपाले देखाएको अरुची अब समस्याको रुपमा देखिने संकेत थप बलियो बनिरहेको छ । राप्रपाले संविधानविरुद्ध आन्दोलन गर्ने तयारी गर्दै गर्दा सरकारलाई दिएको चेतावनी र सरकारले अब के गर्ला भन्ने विषय प्रमुख हो । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमै सहभागी भएको राप्रपा अहिले संविधानविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको छ । यस्तोमा सरकारले के संविधानविरोधी आन्दोलनलाई दबाउने कोसिस गर्ला ? यो विषय शंकाको घेरामा छ । 

सरकारमाथि शंका

प्रदेश सरकार निर्माणमा राप्रपा निर्णायक रहेको छ । गण्डकीमा निर्णायक राप्रपा अन्य प्रदेशमा समेत केहि मतसहित निर्णायक शक्तिको रुपमा छ । यस्तोमा सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसँग अत्यन्तै नजिक पनि छन् । यतिमात्रै नभई राप्रपासँग चुनावी तालमेल गर्दै आएका ओली पछिल्लो समय राप्रपाप्रति आक्रामक देखिए पनि उनले राप्रपालाई चिढ्याउने गरि कदम चाल्ने विषयमा शंका छ । यस्तोमा सरकारले राप्रपाको आन्दोलनलाई घुमाउरो शैलीको सपोर्ट नै हुने आशंका बढ्न थालेको छ । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो कदम चाल्ने विषयमा निर्ममतापूर्वक निर्णय गर्लान ? शंका थप बढिरहेको छ । 

गृहमन्त्रीमाथि पनि शंका

उपप्रधान एवम् गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने गृह प्रशासनबाट कस्तो कदम चाल्छन् भन्ने आम चासो बढेको छ । संविधान नै नमान्ने भन्दै गर्न लागिएको आन्दोलनलाई रविले कसरी ह्याण्डल गर्लान् ? यो चासोको विषय बन्नु स्वभाविक पनि हो । प्रदेश संरचनामा क्लिएर नदेखिएको रास्वपा र रविले राप्रपामाथि संविधानविरोधी हर्कत गरेको आरोपमा कारबाही गर्न तयार होलान् ? शंकाको घेरमा छ । 

आन्दोलनका रेखाहरू

राप्रपाले मात्रै नभई मधेस केन्द्रित दल र राजेन्द्र महतोले समेत आन्दोलन गरिरहेका छन्। राजेन्द्र महतोले गरेको आन्दोलनलाई सरकारले तीब्र दमन गरेको आरोप लागिरहेको छ । प्रहरीले संयमता नअपनाएको भन्दै विरोध चलिरहेको बेला के गृह प्रशासन संविधानविरोधी आन्दोलनलाई नियन्त्रणमा लिने गरि अघि बढ्ला ? यो विषयमा सर्वाधिक चासो बढिरहेको छ ।