काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिका लागि पहल गर्ने बताएका छन् । एक सय ३५औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रद्वारा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममलाई सम्बोधन गर्दै उनले आगामी दिनमा श्रमिक र मजदुरको हितलाई केन्द्रमा पारिश्रमिक बढाउन आफू लागिपर्ने बताए ।
 
    “मेरो नेतृत्वको सरकारले अर्थतन्त्रले चुनौतीपूर्ण परिस्थितिको सामना गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा समेत मजदुर एवं श्रमजीवी वर्गको हितलाई केन्द्रमा राखी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएको थियो,” प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “भविष्यमा न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिका निम्ति निरन्तर पहल गरिने विश्वास दिलाउँछु । साथै रोजगारदाता संस्थाहरूसमेत श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिका निम्ति लचिलो रूपमा प्रस्तुत हुने विश्वास व्यक्त गर्दछु ।”
 
    प्रधानमन्त्री दाहालले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्मअनुरूप सामाजिक सुरक्षालाई सङ्घ वा प्रदेशको मात्र नभई स्थानीय तहको समेत दायित्वका रुपमा लिँदै कानुनी आधार तयार गर्न लागिएको जानकारी दिए । स्थानीय तहमा रहेका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सक्नेगरी कानुनी आधार तयार गरेको उनले बताए ।
 
    योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको अनिवार्य कार्यान्वयन र सफलतामा सरकारले आफ्नो सफलता देखेको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको ‘कोखदेखि शोकसम्म’को सामाजिक सुरक्षा प्रदायक संस्थाका रूपमा समाजिक सुरक्षा कोषलाई विकास गराइने बताए । उनले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई सबै नागरिकसम्म पुर्याउन सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने समन्वय तथा सहयोगमा कुनै कमी नहुने विश्वास दिलाए ।
 
    “सीमित साधनस्रोत र असीमित आकाङ्क्षाका बीच सन्तुलन कायम गर्दै श्रमिकमैत्री नीति, कानुन र कार्यक्रमका निम्ति सरकार सधै सकारात्मक रुपमा प्रस्तुत हुनेछ,” प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “मुख्यतः विदेशमा रहेका नेपालीको स्वाभिमान र हितरक्षा, नीति निर्माणमा श्रमजीवी वर्गको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन, श्रमको सम्मान र श्रम संस्कृतिको विकासमा सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गर्नेछ ।”
 
    देश आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको सङ्घारमा रहेको बताउँदै उनले थप भने, “यसपटकको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारी सृजनालाई उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने गृहकार्यमा सरकार जुटिरहेको छ ।”
 
    सत्ता साझेदार दलहरूको तर्फबाट प्रस्तुत साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लिखित ‘निरासा चिर्दै, भरोसा जगाउँदै’ मूलमन्त्रलाई व्यावहारिक रूपमा सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्नाका साथै यसले बेरोजगारी न्यूनीकरण र रोजगारी अभिवृद्धिका निम्ति गुणात्मक योगदान गर्ने उनकाे भनाइ छ । 
 
    “सरकारको प्राथमिकतालाई सबै राजनीतिक दल, ट्रेड युनियनहरू, निजी क्षेत्रलगायत सबैको साथ रहने मेरो विश्वास छ,” प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो ।