काठमाडौँ । सरकारकै कारण पछिल्लो समय निर्माण क्षेत्रले समस्यामाथि समस्या भोग्दै आउको छ । समयमै भुक्तानी नपाएर समस्यामा परेका व्यवसायीहरुलाई सरकारले धमाधम कालोसूचिमा नाम निकाल्न थालेपछि व्यवसायी त्रसित मात्रै भएका छैनन्, आफ्नै पेशाप्रति हतोत्साहित हुन थालेका छन् ।
सरकारसँग सम्बन्धित विभिन्न आयोजनाहरुबावापत् पाउने पर्ने ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी नपाएर समस्यामा परेका निर्माण व्यवसायीहरु पछिल्लो समय सरकारकै नीतिका कारण झनै समस्यामा पर्दै गएका छन । सरकारले समयमै भुक्तानी नगरिदिदाँ विभिन्न बैंकहरुबाट ऋण लिएर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका उनीहरु समयमै किस्ता र व्याज तिर्न नसक्दा कालोचसूचिमा पर्न थालेका छन् । सरकारलाई यो विषयमा पटकपटक अवगत गराउँदा पनि आफुहरुलाई उपेक्षा गरिएको उनीहरुको तर्क छ ।
भुक्तानी गर्न वाँकी रकम पनि नदिने र कालोसूचिमा पर्न लागेका व्यवसायीलाई बचाउन पनि सरकारले कुनै पहल नगरेको व्यवसायीको आरोप छ । तर व्यवसायीहरुमाथि परेको संकट टार्नका लागि अर्थ मन्त्रालयले भने पहल गरिरहेको दावी गरेको छ । सरकारले प्रयास गर्दागर्दै पनि निर्माण क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको अर्थमन्त्री वर्षमान पुन स्वीकार्छन् । तर निर्माण व्यवसायीको समस्या समाधान गर्न रोकिएको भुक्तानी दिन थालिएको र सुधारका लागि आफू लागिपरेको मन्त्री पुनले बताए ।
निर्माण क्षेत्र संकटमा पर्नुमा सरकारको तत्कालिन नीति मात्रै नभएर विगतमा भुकम्प, नाकाबन्दी र कोरोना महामारीको समयमा लिईएको नीति पनि मुख्य रहेको अर्थतन्त्रका जानाकारवालाहरु बताउँछन् । निर्माण क्षेत्रमा समस्या देखिदाँ नेपालको आन्तरिक अर्थतन्त्रमा समेत समस्या देखिएको उनीहरुको भनाई छ ।
सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी नरोकेको दावी गरेपनि व्यवसायीहरुले काम अनुसार पाउनु पर्ने रकम पाउन सकेका छैनन् । सरकारी कर्मचारीले भुक्तानी गरिदिए बापत् लाभ खोज्ने, समयमा मूल्यांकन नगरिदिने, बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गर्दा दुख दिने जस्ता अवरोधहरु आफुहरुले भोग्दै आएको व्यवसायी गुनासो गर्छन् । त्यसैले सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुको समस्याको पहिचान गरी त्यसको समाधान गर्न नीतिगत व्यवस्था नै गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको छ ।
