काठमाडौँ । चौधरी ग्रुपले उत्पादन गर्ने चाउचाउ वाईवाईमा अखाद्य वस्तु भेटिएको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले जरिवाना नै तोकेपछि यसबारे विभिन्न विषयहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । काठमाडौं महानगरले परिक्षण गरेको नमुनामा वाईवाईमा खाद्य गुणस्तर कायम नगरिएको दाबी गरिएपनि चौधरी ग्रुपले प्रतिवाद गरिरहेको छ । तर, के वाईवाई चाउचाउलाई महानगरले गरेको कारबाही र उपभोक्ता हीतको विषयमा सरकार किन मौन ? यस्ता प्रश्नहरु थप उठ्न थालेका छन् । 

काठमाडौं महानगरपालिकाको कृषि तथा पशुपन्छी विभागले अनुगमन गर्दै वाईवाई चाउचाउको खाद्य गुणस्तर असाध्यै खतरामा परेको भन्दै २ लाख जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको विषय सार्वजनिक गर्यो । महानगरले गरेको प्रयोगशाला परिक्षणको रिपोर्टअनुसार चाउचाउमा एसिड भ्यालु १३.९३४ एमजी केओएच प्रति ग्राम तेल देखिएको दाबी गरिएको छ । यसको भ्यालु १ एमजी केओएच प्रति ग्राम बढि तेल हुन नहुने खाद्य गुणस्तरको मापदण्ड रहेको छ । 

यस्तोमा महानगरले वाईवाईलाई जरिवाना गरेपछि चौधरी ग्रुपले भने यसलाई सहजरुपमा लिन सकिरहेको छैन । ४० देशहरुमा बिक्रि भइरहेको स्वदेशी ब्राण्डलाई योजनाबद्धरुपमा हमला गरिएको भन्दै चौधरी गु्रपले प्रतिवाद गरेको छ । तर चौधरी गु्रपले अन्य देशहरुमा बेच्ने गुणस्तरकै वाईवाई नेपालमा पनि बिक्रि गरिरहेको छ त भन्ने प्रश्न  उपभोक्ता तथा अधिकारकर्मीले उठाएका छन् । महानगरको रिपोर्टले वाईवाईमा घातक रोग क्यान्सर समेत हुनसक्ने भनिएको छ । चाउचाउको गुणस्तर नहुनुमा भने तेलको गुणस्तर कम भएको बताइएको छ । तर जरिवाना गर्ने महानगरमाथि वाहवाहीदेखि आलोचना गर्नेहरु बने बढेका छन् । 

महानगरले गरेको गल्ती के ?

बजारमा मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकुल असर पार्ने चाउचाउ भेटिएपछि जरिवाना तोकेको महानगरले चौधरी ग्रुपलाई काठमाडौं महानगरभित्र गुणस्तर सुधार नगरेसम्म चाउचाउको बिक्री वितरणमा रोक लगाउनुका साथै बजारमा रहेका सबै चाउचाउ फिर्ता गर्न निर्देशन दिनुपर्नेमा जरिवाना र बिक्रेताबाट चाउचाउ फिर्ता लैजाने प्रतिबद्धतामात्रै देखिन्छ । यस्तोमा वाइवाई प्रयोगकर्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर त पर्ने छ नै, महानगरले जरिवानाबाहेक गुणस्तर सुधारको ल्याब रिपोर्ट नपाएसम्म विक्री वितरणमा रोक लगानुपर्नेमा महानगरले यस्तो गर्न सकेन । जुन महानगरको कमजोरी हो र या विषयमा महानगर किन हच्कियो भन्ने प्रश्नहरु उठिरहेका छन् । 

चौधरी ग्रुपको रोदन किन ?

वाईवाई विश्वका धेरै देशमा बिक्री हुने नेपाली ब्राण्डको चाउचाउ हो । वाईवाई बेचेर चौधरी ग्रुपले लाभ उठाए पनि यसले नेपाली उत्पादन पनि विश्व बजारमा जम्न सक्छन है भन्ने सन्देश त दिएको छ । तर कम गुणस्तरको चाउचाउ जनतामा पठाएर गरिएको खेलवाड २ लाख जरिवानाले परिपूर्ति गर्न सक्छ ? प्रश्न यहाँ हो । 

चौधरी ग्रुपले आफ्नो चाउचाउको ल्याब परिक्षण गरेर रिपोर्ट दिन तयार रहेको दाबी गर्दै गरिरहेको प्रचार समेत आक्रोशको अभिव्यक्ति बन्न पुगेको छ । चाउचाउ उत्पादनमा कमजोरी भएको खण्डमा माफी माग्नुपर्ने कम्पनीले किन यसरी प्रचारबाजी गरिरहेको छ ? यो समेत गम्भीर प्रश्न हो । राज्यलाई ठूलो लगानीबाट मद्दत गरिरहेको दाबी गर्ने चौधरी ग्रुप र आरोप लाग्दा कुर्लिने चौधरी ग्रुपका सदस्यहरुले यो विषयलाई स्वास्थ्यप्रतिको प्रतिबद्धता भन्दापनि कम्पनीको प्रतिष्ठासँग जोडेर हेर्न खोज्दैछ । जुन जनस्वास्थ्यमाथिको खेलवाडबाहेक हुनै सक्दैन । 

निकम्मा गुणस्तर नियन्त्रण विभाग

महानगरले गरेको प्रारम्भिक कारबाही र जनस्वास्थ्यमाथि प्रतिकुल असर पार्ने ल्याब रिपोर्टपछि समेत खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग मौन छ । बजारमा वाईवाईको विक्री वितरण नै रोक्नुपर्ने निकायको मौनताले थुप्रै प्रश्न उब्जाएको छ । अखाद्य वस्तु भएमा कारबाहीदेखि सबै किसिमका कुराहरु गर्ने अधिकार पाएको निकायको मौनतामाथि प्रश्न उठेपनि के विभागले वाईवाईमाथि कारबाही गर्ने हिम्मत गर्ला ? अहिलेसम्म प्रतिक्षाको विषय बनिरहेको छ । 

सरकारको रहस्यपूर्ण मौनता

चौधरी ग्रुपले उत्पादन गरेको चाउचाउमाथि गुणस्तरको प्रश्न भएपनि सरकारले अचम्मको मौनता साँधेको देखिन्छ । वाईवाईमा देखिएको कैफियतलाई निराकरण गर्नुपर्ने सरकारले किन देशभरबाट नमूना परिक्षण तथा विक्री वितरणमा रोक लगाएन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले गरेको ल्याब परिक्षण रिपोर्ट मागेर समेत हेर्न नसक्ने सरकारले के जनताको स्वास्थ्यप्रति सचेतता अपनाउन सक्ला ? यसतर्फ समेत जनताले प्रश्न गर्न थालेका छन् ।