काठमाडौँ । सरकार यतिबेला बजेट निर्माणको चटारोमा छ । बजेटको मस्यौदा लेखन कार्य जारी रहेको यस समय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बजेटका विविध क्षेत्रमा चासो बढाएको पाइन्छ । यस पटक बजेटको ढाँचा नै फेर्ने भनिरहेका प्रचण्डले कस्तो बजेट ल्याउदै छन्  त ? नयाँ योजना र नयाँ पद्दतीको प्रवेश कत्तिको छ ? के अबको बजेटको कार्यान्वयन पक्ष बलियो देखिने आधारहरु छन् त ? 

    अर्थ मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि बजेट निर्माण कार्यमा व्यस्त छ । सरकारका अधिकारहरु बजेट निर्माणमा व्यस्त रहेको यस समय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चासो बजेटका विविध पक्षहरुसँग बढेको देखिन्छ । उनी कहिले आगामी वर्षको बजेटको ढाँचा नै परिवर्तन गर्ने भनिरहेका छन् भने कहिले तीन करोड भन्दा साना योजना संघअन्र्तगत नराखी प्रदेश र स्थानीय तह मातहतमा पठाउने भनिरहेका छन् । यति मात्रै होइन बजेट अब सूचना र सञ्चार प्रविधिमैत्री बनाउने घोषणा गरिरहेका छन् प्रधानमन्त्री प्रचण्डले । नीति र बजेटमा सुधारका अन्य थुप्रै पाटाहरु छन् जुन प्रचण्डको नजरमा परेका छन् ।

    बजेटमा प्रधानमन्त्रीको चासो यतिमै सीमित छैन । सरकारले गर्ने कार्यको जसअपजसको पहिलो भागि प्रधानमन्त्रीनै हुने भएकाले पनि उनले नयाँ नयाँ प्रयास गर्दै कार्यान्वयन सहजता कसरी ल्याउन सकिन्छ त्यसमा ध्यान दिन निर्देशन दिँदै आएका छन् । बजेटको मन्त्रालयगत सिलिङ तोक्दा मन्त्रालयहरूबीच छुट्टै वृहत छलफल गर्नु पर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड छ । कुन स्तरका योजना केन्द्रमा राख्ने, कुन प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने भन्नेबारे पनि स्पष्ट खाकासहित बजेट तयार गर्न उनको निर्देशन रहदै आएको छ । अनावश्यक नयाँ योजना नथप्ने, अधुरा पुराना योजनालाई उच्च प्राथमिकता दिने र प्रत्येक वर्ष कुनै खास रणनीतिक योजनामा केन्द्रित हुने गरी नीति, कार्यक्रम र बजेटको तयारी गर्न निर्देशन समेत प्रधानमन्त्रीको छ । 

    यता, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन पनि बजेटको मस्यौदा तयार हुँदै गर्दा विज्ञ एवम् सरोकारवाला निकायसँग निरन्तर छलफलमा छन् । आगामी बजेटलाई कसरी कार्यान्वयनमुखी बनाउन सकिन्छ भनि अर्थमन्त्रीले सुझाव माग गरिरहेका छन् । अबको बजेटमा नविनता देखिने जिकिर अर्थमन्त्री पुनको छ । 

        तर, सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याउन लागेको बजेटमा पनि खास सुधार हुने अपेक्षा गर्ने आधार भने कमजोर छन् । 

नयाँ कार्यक्रम १० प्रतिशत मात्रै

ऐन नै संशोधन गरेर बजेट तयारीको काम भइरहे पनि बजेटमा नयाँ कार्यक्रम समावेश हुन भने गाह्रोे छ। उनको चाहना जनताको मन छुने बजेट ल्याउने भन्ने हो । तर पनि नयाँ कार्यक्रमकै रूपमा समावेश गर्न सकिने ठाउँ निकै कम रहेको अर्थमन्त्रालयकै अधिकारीले बताइरहेका छन् ।

 विगतका दायित्व धेरै हुने भएकाले नयाँ कार्यक्रम १० प्रतिशत मात्रै समावेश गर्न सकिने अवस्था
 बहुवर्षीय आयोजनाहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्ने भएकाले धेरै नयाँ कार्यक्रम समावेश गर्ने सुविधा सरकारलाई देखिदैन 
 अहिले सत्ता समीकरण फेरिए पनि प्रधानमन्त्री भने प्रचण्ड नै छन् । त्यसैले विगतमा भन्दा अहिले सरकारका प्राथमिकता र सोच नै फेरिने अवस्था न्यून 
 त्यसकारण १० प्रतिशत मात्रै ताजा कार्यक्रम थप गर्न सकिने देखिन्छ । 
 नयाँपन देखाउनका लागि सरकारले गर्न सक्ने भनेको विगतको कार्यक्रमलाई संशोधन गरेर नयाँ बनाउन सक्छ । 
 यस्तो गर्दा २५ प्रतिशत हाराहारी नयाँपन दिन सकिने विज्ञहरु बताउँछन् । 

    राज्यको क्षमतालाई वेवास्ता गर्दै हचुवाका भरमा ठूलो बजेट बनाउने प्रवृत्तिले मुलुकको अर्थ व्यवस्था अहिले पनि अस्तव्यस्त छ । विभिन्न दलसँग गठबन्धन गरेर सरकार बनाउने यसरी बनाइएको सरकारले दलको स्वार्थमा ठूलो बजेट ल्याउने परिपाटी छ अहिले पनि छ । यही कारण बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनै सकेको देखिन्न । चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था पनि निकै कमजोर छ । 

बजेटका धेरैजसो ठूला कार्यक्रम कार्यान्वयनमै जान सकेका छैनन् । हुनत, अनावश्यक निकाय खारेजीदेखि रोजगारीसम्मका कार्यक्रम बजेटमा छन् । तर खारेज गर्ने भनिएका निकाय खारेज नगर्दा चालू खर्चमात्रै बढेको बढ्यै छ । कार्यान्वयन पक्षमा कमजोरीका अन्य थुप्रै पाटोहरु छन् । जुन तत्काल सुधार गरे मात्रै प्रधानमन्त्रीले बजेटमा देखाएको चासोले सार्थकता पाउने देखिन्छ ।