काठमाडौँ । संकटमा परेको निर्माण क्षेत्रको सुधारका लागि व्यवसायीहरुले सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधन हुनपर्ने बताएका छन् । सरकारले सार्वजनीक खरिद ऐन तत्काल संशोधन नगरे व्यवसायीहरु झनै समस्यामा फस्ने उनीहरुको भनाई छ । 

निर्माण व्यवसायी माथि परेको संकट टार्न सरकारले सार्वजनीक खरिद ऐन तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ । विभिन्न समयमा सरकारले खरिद नियमावली १३ औं पटक संशोधन गर्दा पनि व्यवसायीहरु मर्कामै परेको बताउँदै तत्काल सम्भव भए नयाँ ऐन ल्याउनु पर्ने वा खरिद ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्ने व्यवसायीहरुको भनाई छ । 

निर्माण क्षेत्रमा करीब २४ हजार व्यवसायीको क्षेत्रमा ३ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ लगानी छ । यो क्षेत्रबाट २० लाखले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगार पाएका छन् । तर यहि क्षेत्र संग अर्थ राख्ने सार्वजनीक खरिद ऐनले व्यवसायीहरुलाई मर्का पार्दै आएको छ । ऐनमा पूर्वतयारीबिना ठेक्का नगर्नु भनिएको छ । 

निर्माणस्थलमा पर्ने जग्गाहरूको अधिग्रहण नगरीकन, वनहरूको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन ईआईए नगरीकन ठेक्का लगाउन नपाउने र यदि लगाएमा कारबाही हुने भनिएको छ । तर पनि सरकारी पक्षबाट प्रक्रिया नपु¥याई ठेक्का लगाइन्छ  । ठेक्का भएर काम थाल्न लागेपछि उत्पन्न समस्या व्यवसायीकै थाप्लोमा पर्छ । यस्ता समस्याबाट समयमा काम सम्पन्न हुन नसकेको दोष पनि आफूहरुलाई पाउने गरेको ब्यवसायीहरुको गुनासो छ ।  

निर्माण क्षेत्रका समस्यामा समाधान गर्न ऐनदेखि भुक्तानी सम्मका कुराहरुमा सरकारी पक्षबाट सुधार गर्नुपर्ने त देखिन्छ नै । तर समयमा काम सम्पन्न नगर्ने र काममा अनेक बहाना देखाउँदै पन्छिने निर्माण व्यवसायीको शैलि पनि परिर्वतन गर्न जरुरी छ । निर्माण क्षेत्र सरकारले भुक्तानी समयमा नगर्दा र ऐन संशोधन लगायतका कुराहरु सुधार नगर्दा समस्यामा परेको हो । व्यवसायीहरुले पनि ठेक्का लिने र काम सम्पन्न नगरी अलपत्र छाड्ने समस्या छ । त्यसैले यसमा सरकार र व्यवसायी दुवै पक्ष जिम्मेवार रहेको जानाकारवालाहरुको बुझाई छ । 

नेपालमा प्रायः आयोजनाको ठेक्का अवधि दुई÷तीन वर्ष अर्थात् छोटो समयको मात्रै हुने गरेको छ । पहाड, दुर्गम र अप्ठ्यारो स्थानको सडक निर्माणको काम पनि तराई र समथर भुभागकै समय अवधिमा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने समय तोकिएको हुन्छ । तराईको समथर ठाउँमा काम गरे जस्तो पहाडमा सजिलो हुँदैन । जसले गर्दा एउटै समय दुवैतिर दिइए पनि पहाडी क्षेत्रको भौगोलिक बनावटले तोकिएकै समयमा काम गर्न व्यवसायीलाई गाह्रो हुने गरेको छ । यस्तो कारण पनि निर्माण क्षेत्रमा समस्या देखिने गरेको छ । त्यसैले सरकारले भौगोलिक अवस्था र परिस्थितीलाई समेत बुझेर व्यवहारीक रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने खालको ऐन बनाउनु पर्ने अवस्यकता रहेको छ ।