काठमाडौँ । योजना आयोगको सिलिङ अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने गरी अर्थमन्त्रालयले तयारी गरिरहेको थियो । तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २० खर्ब बराबरको बजेट ल्याउन निर्देशन दिए । 

बजेट निर्माणको अन्तिमतिर प्रधानमन्त्रीले २ खर्ब बढिको बजेट ल्याउन निर्देशन दिएपछि दबाब महशुष गरेको मन्त्रालयले अहिले विभिन्न सरोकार निकाय तथा विज्ञहरुसँग प्रिबजेछ छलफल गरिरहेको छ । यसैक्रममा बिहिवार आर्थिक पत्रकार समाज सेजनले आयोजना गरेको प्रि–बजेट राउण्डटेबल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन सहभागि भए । 
 
बिहीवार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको प्रि–बजेट राउण्डटेबल कार्यक्रममा बोल्दै अधिकांश निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउँदै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी ल्याउन माग गरे । उद्योगी व्यवसायीको मागपछि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नीजि क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउने गरी बजेट ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए । सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउन प्रशासनिक, आर्थिक नीति नियम र व्यवसायीक वातावरण बनाउने गरी फरक–फरक छलफल गरेर असहज भएको ठाउँमा सहज बनाउने काम गरिरहेको पनि अर्थमन्त्री पुनले बताए । 

लगानी सम्मेलनअघि कानूनी अफ्ठ्यारो हटाउन ८ वटा कानून संशोधन गरेको भन्दै त्यसबाट समेत केही सहज वातावरण बनेको उनको भनाइ छ । व्यवसायीको गुनासोपछि वित्त नीति र मौद्रिक नीतिमा एकरुपता ल्याउन प्रतिवद्ध रहेको पनि उनले बताए । नीति कार्यक्रम एकातिर लाग्ने, बजेट अर्कोतिर लाग्ने र मौद्रिक नीति तेस्रो बाटोमा लाग्ने कुराको आफुले अन्त्य गर्ने पनि अर्थमन्त्री पुनले दावी गरे । 

छलफलमा सहभागि व्यवसायीहरुले विगतमा सरकारले लिएका संकुचन नीतिको कारण निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको भन्दै मनोबल उच्च बनाउने गरी विगतका नीतिहरुलाई परिमार्जन गरी खुकुलो नीति लिन सुझाव दिए । सरकारले निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने एजेन्सीहरु यकिन गर्नुपर्ने भन्दै काम देखाउनको लागि जथाभावी रुपमा निजी क्षेत्रलाई त्रसित बनाउने काम नगर्न पनि व्यवसायीले आग्रह गरेका छन् । 

चैत मसान्तको बैंकको रिपोर्ट धेरै चिन्ताजनक रहेको भन्दै धेरै बैंकको नाफा घटेको, वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक रहेको उल्लेख्य उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषबाट पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । 

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि परिवर्तन ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन भन्दा बढी कर्जा बिस्तार भएको र दुरुपयोग भएको भाष्य कायम भएको उनको भनाइ छ ।  जिडिपीको ९० प्रतिशत कर्जामा कमर्सियल कर्जा र अन्य कर्जा छुुट्याउन आवश्यक रहेको उनले बताए । त्यस्तै ९० प्रतिशत कर्जामा ५० अर्ब रुपैयाँ निजी क्षेत्रमा गएको तर कर्जा दुरुपयोग नभएको अग्रवालको दाबी छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आर्थिक शिथिलताको अन्त्य प्राथमिकतामा पर्नुपर्नेमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालको जोड छ । निजी क्षेत्रको ५० प्रतिशत सम्पतीमा ह्रास भएको र मुलुकमा लगानी गर्ने क्षमता कमजोर भएको भन्दै निजी क्षेत्रको मनोबल माथि उठ्ने गरी बजेट आउनुपर्ने उनको सुझाव छ । 

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले विद्युत बिक्री गर्न र प्रशारणलाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दिन अर्थमन्त्रीसमक्ष माग गरेका छन् । निजी क्षेत्रलाई प्रसारणलाइन बनाउन दिँदा जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा थप टेवा पुग्ने कार्कीले दाबी गरे । त्यस्तै भ्याट फिर्ता गर्ने विषय धेरै वटा बजेटमा आएको तर कार्यान्वयन हुन नसकेकाले त्यसलाई अब कार्यान्वयन गर्नेमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने कार्कीले जिकिर गरे । 

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले नेपालमा एसेट म्यानेजमेण्ट कम्पनी आवश्यक रहेको बताए । त्यसैले एसेट म्यानेजमेण्ट कम्पनी बनाउनको लागि सरकारले छुट्टै ऐन बनाएर जानसके बैंकहरुले अरु क्षेत्रमा प्राथमिकता दिन सक्ने उनले बताए । अबको दिनमा डिजिटल लेण्डिङमा जानुको विकल्प नभएको पनि उनको भनाइ छ । 

त्यसैगरि बुधवार साँझ इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपालले काठमाडौंमा गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उद्योगी व्यवसायीहरुले सरकारले ल्याउने आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र मौद्रिक नीति उदारवादी हुनुपर्ने बताएका छन् । उनीहरुले पछिल्लो समय अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थामा रहेको भन्दै सरकारले नीतिगत रुपमा सुधारको पहल गर्न आवश्यक सुझाव दिएका छन् ।