काठमाडौँ । सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले राष्ट्रिय« गौरवका र बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । पूर्वाधार निर्माण तथा विकास आयोजनाको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिदै विकास आयोजनाको छनोट गर्दा सामाजिक, आर्थिक लाभ, प्रादेशिक सन्तुलन, उत्पादन र रोजगारी सिर्जनालाई पनि नीति तथा कार्यक्रमले प्राथमिकतामा राखेको छ । 

सरकारले मंगलबार प्रस्तुत गरेकोे आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उत्पादन उत्पादकत्व र रोजगारीलाई जोड दिईएको छ । विकास आयोजना छनोट गर्दा सामाजिक आर्थिक लाभ, प्रादेशिक सन्तुलन, उत्पादन र रोजगारी सिर्जनालाई प्रमुख आधार मान्दै पूर्व तयारी पुरा भएका र प्रतिफल सुनिश्चित भएका मात्रै आयोजना छनोट गर्ने, कार्यान्वयनमा रहेका कार्यक्रममहरुको पुनः प्राथमिकिकरण गरि नतिजा दिने र तोकिएको समयमै सम्पन्न हुन सक्ने आयोजना तथा कार्यक्रमहरुलाई कार्यन्वयनमा लैजान जनाइएको छ । 

आयोजनाको कार्यान्वयन, प्रगतिका आधारमा सम्पन्न गर्ने निरन्तरता दिने, स्थगन गर्ने वा खोज गर्ने निति ल्याउने, कार्यान्वयनमा रहेका तर अपेक्षित गति नलिएका सम्भावित आयोजनाहरु सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ । 

सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा विकास कार्यक्रम तथा अनुगमन मुल्याङ्कन प्रणालीलाई सूचना प्रविधिमा आधारित र नतिजा मुलक बनाउने तथा स्थानिय तहको विकास र निर्माणमा प्रभावकारीता बृद्धि गर्न जिल्ला समन्वयसमितिको अनुगमन क्षमता बृद्धि गर्ने, खरिद कानुनमा पुनरावलोकन गरि खरिद प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी र विकास मैत्री बनाउने, सार्वजनिक निकायका खरिद इकाइहरुको संस्थागत क्षमता बृद्धि गर्ने, नीति निर्माणमा दोहोरोपना हटाउने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।  

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा रहेका सिक्टा, बबई, रानी जमरा कुलरीया, महाकाली तेस्रो, भेरी–बबई र सुनकोशी–मरिन् डाइभर्सन आयोजना सहित बहुउदेश्यीय आयोजनाको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिईने, म्याग्नेसाइट, फोस्फोराइट, फलामलगायतका सम्भाव्य खानीहरुको विस्तुत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी वातावरणीय अध्ययन कार्य अगाडि बढाउने र दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको काम आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने, दोधारा–चाँदनी सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने, पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणका साथै भण्डारण क्षमता बढाउने, बायोइथानोल र ग्रीन हाइड्राेजनको व्यवसायिक उत्पादन तथा उपयोगमा जोड दिने कार्यलाई निरन्तरता दिने लगायत नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ समेटिएको छ ।

यस्तै, पर्यटन क्षेत्रका कार्यक्रमको पुन संरचना गर्ने, तीनै तह र निजी क्षेत्रको समन्वयमा टाकुरा पर्यटकीय गन्तव्यको विकास गर्ने, ग्रेट हिमालयन टे«ल लगायतका पर्यटकीय पदमार्ग पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई तीव्र बनाउने, सडक, रेल तथा जलमार्ग समेटी एकीकृत राष्ट्रिय यातायात गुरुयोजना तयार गर्ने, रणनीतिक तथा व्यापारिक महत्वका सडक खण्डको निर्माण र स्तरोन्नति गरिने, पूर्व पश्चिम राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्गको निर्माण तथा स्तरोन्नति कार्यलाई तीव्रता दिने, सेती लोक मार्ग तथा महाकाली कोरिडोरका ट्र¥याक तथा संरचना निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने, तमोर कोरिडोर, भेरी कोरिडोर, सालझण्डी–ढोरपाटन सडक, सहिद मार्ग तथा कान्ति राजमार्गको निर्माण र स्तरोन्नति कार्यलाई निरन्तरता दिने, गल्छी–रसुवागढी सडक स्तरोन्नति कार्यलाई तीव्रता दिने, नागढुङ्गा–नौबिसे–मुग्लिङ सडक खण्डलाई डेडिकेटेड दुई लेनमा र मुग्लिङ–पोखरा सडक खण्डलाई चार लेनमा स्तरोन्नति गर्ने लगायत योजना पनि समेटिएको छ ।