काठमाडौँ । चर्चित गिरीबन्धु टि–स्टेट जग्गा काण्डमा सत्तारुढ प्रमुख घटक नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली काँग्रेसमाथि खनिएका छन् । आफू प्रधानमन्त्री हुँदा अर्बौं मूल्य पर्ने गिरीबन्धु टि–स्टेटको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरेका ओली आफ्नो नियत छोप्न काँग्रेसमाथि खनिएका हुन् ।
जबकि हदबन्दीभन्दा बढी हुन आउने अर्बौं मूल्यको उक्त जग्गा नेपाल सरकारका नाममा आउनुपर्ने हो तर ओली नेतृत्वको सरकारले २०७८ वैशाख १३ गते गिरीबन्धुलाई हदबन्दीभन्दा बढी रहेको ३४३ बिघा जग्गा प्रदेश– १ (कोशी प्रदेश) भित्रका जुनसुकै पालिकाको जग्गासँग सट्टापट्टा गर्न पाउनेगरी स्वीकृति दिएको दिएर व्यक्तिका नाममा किनबेचको बाटो खोलिदिएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतको हालैको फैसलाले ओली सरकारको उक्त निर्णय खारेज गरेको छ र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा प्रयोजनविहीन देखिएमा सरकारका नाममा ल्याउन आदेश समेत दिएको छ ।
यस काण्डले फेरि एकपटक बहस चलिरहेका बेला अध्यक्ष ओलीले काँग्रेसले गिरीबन्धु टि-स्टेटको जमिन कमिसन खाएर बेच्न दिएको आरोप लगाएका छन् । जबकि ओली नै सरकारमा रहँदा उनले कानुन संशोधन गराएरै गिरीबन्धुको जग्गामा नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोप काँग्रेसले लगाइरहेको छ । यही बेला ओली फेरि काँग्रेसप्रति बम्किन थालेका छन् । बुधवार पार्टी संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले काँग्रेस नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले टि-स्टेटको जग्गा दुईपटक गरी १९ विगाहा र ५१ विगाहा कमिसन खाएर बेच्न लगाएको आरोप लगाए । अब आफू चुप लागेर नबस्ने र उक्त जग्गा बेचीखानेमाथि छानबिन गर्नुपर्ने उनले माग समेत गरेका छन् । काँग्रेसले गरेका बद्मासीबारे एमाले चुप लागेर बस्ने पक्षमा नरहेको भन्दै ओलीले तत्काल संसद बैठक सुचारु गराउन पनि काँग्रेसलाई दबाब दिए ।
यसअघि गतवर्ष काँग्रेस-माओवादी गठबन्धन सरकार हुँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गिरीबन्धुको जग्गाकाण्ड छानबिन गर्ने चेतावनी दिएका थिए । त्यसबेला एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी थियो र अध्यक्ष ओली प्रचण्ड सरकारमाथि पनि खनिएका थिए । उनले छानबिन गरेर देखाउन चुुनौती दिएका थिए । सुरुमा छानबिन गर्नै नपर्ने बताएका ओलीले पछि लौ गर छानबिन भन्दै चुनौती दिएका थिए । विगतमा आफूबाहेक दुई सरकारका पालामा गिरीबन्धुको जग्गा कमिसन खाएर किनबेच गराएकोले नजिर देखाउँदै उनले छानबिन गरेमा आफै (काँग्रेसी नेताहरू) जेल जाने चेतावनी दिएका थिए ।
ओलीले काँग्रेस सरकारले कमिसन खाएर उक्त टि–स्टेटको जग्गा बेच्न लगाएको बताए पनि विगतमा सबैभन्दा पहिले एमालेकै मनमोहन नेतृत्वको सरकारले २०५२ सालमा उक्त जग्गाबारे निर्णय गरेको पाइएको छ । त्यसबेला मनमोहनको मन्त्रिपरिषदले ५१ बिघा जग्गा सेयर लगानीबापत गिरीबन्धुकै भगिनी संस्था नाज टी–इस्टेटलाई हक हस्तान्तरण र नामसारी गर्नदिने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसपछि २०६० सालमा राजाको प्रत्यक्ष शासनका बेला सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुँदा सोही नाज टी–इस्टेटलाई आफ्नो सेयरबापतको ५१ बिगाहा जग्गा किनबेच गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको थियो । त्यसबेला यसरी बेचिएको ५१ बिगाहा अहिले विभिन्न प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेको छ । १ हजार १ सय ५३ वटा कित्तामा कित्ताकाट भइसकेको उक्त जग्गामा प्लटिङ गरी आवासीय घरहरु बनाइएका छन् ।
साथै टेकबहादुर गिरी बसपार्क, पाथीभरा इन्जिनियरिङ कलेज, कान्तिपुर ड्राइभिङ सेन्टरजस्ता व्यावसायिक संस्था र होटलहरु पनि उक्त जग्गामा सञ्चालन गरिएका छन् । तर सर्वोच्च अदालतले भने ६० सालमा बेचिएको उक्त जग्गा पनि सरकारकै नाउँमा ल्याउन आदेश दिएको छ । अबका दिनमा यो जग्गाकाण्ड राजनीतिक दाउपेचका साथै जग्गा सरकारको नाउँमा ल्याउन झनै पेचिलो विषय बन्ने देखिएको छ ।