काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१\८२ को लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट ल्याएको छ । मंगलबार संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । 

चालूतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड तथा पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ५२ करोड र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब रहेको बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ठूलो आकारको बजेट आए पनि बजेट कर्मकाण्डी मात्रै रहेको विपक्षीहरुले आलोचना गरेका छन् । 

बजेटमा पूँजीगत खर्च अर्थात् विकाश खर्च भन्दा बढी वित्तीय व्यवस्थापन अर्थात् सार्वजनीक ऋणको साँवा व्याज तिर्ने रकम बढी छुट्याइएको छ । समग्र बजेटलाई हेर्दा आगामी आर्थिक बर्ष पनि पूर्वाधार क्षेत्र दबाबमा रहने देखिएको छ । 

सरकारले कुल १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट ल्याउँदा पूँजीगतमा ३ खर्ब ४० अर्ब ३५ करोड अर्थात् १८.९४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ । 

सार्वजनीक ऋणको भार थपिँदै जाँदा पूँजीगत खर्च भन्दा वित्तिय व्यवस्थापनतर्फ सरकारले बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । कुल बजेटको १९.७४ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ६७ अर्ब १८ करोड बजेट विनियोजन भएको अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले घोषणा गरेका छन् ।  

सरकारले ल्याएको बजेटमा चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड अर्थात् ६१.३१ प्रतिशत बजेट विनियोजन छ । त्यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई ४ खर्ब ८ अर्ब २७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । 

सरकारले पाँच उद्देश्य, पाँच प्राथमिकता र पाँच रणनीति तथा पाँच रुपान्तरणकारी क्षेत्रका कार्यक्रम अगाडि बढाएको बताएको छ । तर बजेट हेर्दा स्रोत बिनाको महत्वकांक्षा बाँडेको जस्तो देखिएको छ । 

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट ल्याउँदा करीब १४ खर्ब ७२ अर्ब राजश्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो तर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बढेर आउँदा राजश्व लक्ष्य घटेर १२ खर्ब ६० अर्बको लक्ष्य राखिएको छ । बजेटमा सरकारको कार्य क्षमता कसरी वृद्धि गर्ने भन्ने कुरा पनि उल्लेख छैन भने स्रोतको अनिश्चितता बिच ल्याइएको कार्यक्रमहरुको त्यति सान्दर्भिकता देखिदैन । 

विगतका कमिमजोरीहरु, आयोजना तथा परियोजना कार्यान्वयमा ढिला सुस्ति हुँदा त्यसको लागत र समय लम्बिने गरेको थियो ।  त्यस्ता कमजोरीलाई  सम्बोधन हुने खालका योजनाहरु बजेटमा आउन सकेका छैनन् । बजेटमा टुक्रे आयोजनाहरु बढी रहेको तथा विगतका आयोजना अलपत्र हुने बजेट ल्याईएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले बजेटको आलोचना गरेका छन् । 

बजेटमा सरकारले केही महत्वाकांक्षी नाराहरु अघि सारेको छ । कुल १८ खर्ब ६० अर्बको बजेटमा, १२ खर्ब ६० अर्ब राजश्व लक्ष्य छ । चालु आर्थिक वर्षको साढे ११ महिनामा लक्ष्यको ६० प्रतिशत अर्थात ८ खर्ब ६३ अर्ब मात्रै राजश्व उठेको छ । यो हिसाबले आगामि बर्ष पनि लक्ष्य अनुसार राजश्व उठ्ने सम्भावना देखिदैन । 

यसरी हचुवाको भरमा बजेटमा राजश्व उठ्ने लक्ष्य राखेको सरकारले २ खर्ब १७ अर्ब बाह्य ऋण र ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरीक ऋण लिने भनिएको छ, तर कहाँबाट ल्याउने भन्ने स्रोत खुलाइएको छैन । यद्यपि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मितब्ययी नै रहेको आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरुले बताएका छन् ।