काठमाडौँ । वर्षौैदेखि सहकारी क्षेत्रको समस्या रहँदै आएको छ । सहकारी सञ्चालकहरुबाटै वचतकर्ताको रकम अपचलन गरेकाले झण्डै दुई दर्जन सहकारी समस्याग्रस्त घोषित भइसकेका छन् । अरु दर्जनौं सहकारी संस्थाहरुबाट पनि निक्षेपकर्ताहरु पीडित भएका छन् । 

सहकारीपीडितहरुले आफ्नो निक्षेप फिर्ताको माग गर्दै वर्षौदेखि आन्दोलन गरिरहँदा गृहमन्त्री रवि लामिछानेसमेत यसमा मुछिए । त्यही विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष दलले गरेको सदनको अवरोध मंगलबार मात्रै संसदीय छानबिन समिति गठन गरिएपछि हटेको छ । योसँगसँगै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि सहकारीको छिटफुट समस्या समाधान गर्ने गरी योजनाहरु अघि सारेको छ । 

सहरकारी संस्थाका सञ्चालकहरुले वचतकर्ताको रकम अपचलन गरेपछि निक्षेपकर्ताहरु रोइकराई गरेको वर्षौं वर्ष भइसक्यो । सहकारीबाट धेरै ब्याज पाइने आशामा बचत गरेकादेखि जिविकोपार्जनका लागि सानातिना पेशा ब्यवसाय गरेका वचतकर्ताको पसिनाको कमाई सहकारी सञ्चालकहरुले तहसनहस पारिदिएका छन् । 

पछिल्लो समय नयाँ उदाएको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले समेत सहकारी विवादमा मुछिएपछि प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले महिनौंसम्म सदन अवरोध गरिरह्यो । संसदको गतिरोध हटाउन भन्दै कानूनमन्त्री पदम गिरीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले संसदीय समितिको कार्यादेश बजेट आउनुअघि मात्रै तय गरेको थियो । संसदीय छानबिन समिति गठनमा सहमति नजुटेमा बजेट घोषणा कार्यक्रममा समेत अवरोध गर्ने कांग्रेसले जनाएको थियो । 

सहकारी अपचलनबारे अध्ययन गर्न तीन महिनाको कार्यादेश पाएर मंगलबार मात्रै संसदीय छानबिन समिति बनेको छ । योसँगै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा गर्दा पनि सहकारीका समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । बचत तथा ऋण सहकारीलाई नियमन गर्न नियमनकारी निकाय स्थापना गर्नेदेखि समस्याग्रस्त सहकारीका वचतकर्ताको ५ लाखसम्मको बचत सरकारले नै फिर्ता गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ । 

कानूनी जटिलताले गर्दा सहकारी सम्बन्धी समस्या समाधान हुन सकिरहेको छैन । त्यसैले सरकारले कानुनमा संशोधन गरी सिद्धान्तअनुसार सहकारी सञ्चालनको नीति बनाइने बजेटमा घोषणा गरेको छ । 

सहकारी समस्याबारे आगामी वर्षको बजेट : 
-    बचत तथा ऋण सहकारीलाई नियमन गर्न नियमनकारी निकाय स्थापना गर्ने । 
-    आगामी आर्थिक वर्षमा सहकारीहरूलाई आपसमा गाभ्ने नीति लिने । 
-    बचत तथा ऋण सहकारीलाई गाभ्न प्रोत्साहन गर्ने ।  
-    समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र एकाघरका सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा ५ लाखसम्म बचत गरेका बचतकर्ताको रकम सरकारले फिर्ता गर्ने ।
-    कानुनमा संशोधन गरी सिद्धान्तअनुसार सहकारी सञ्चालनको नीति बनाइने । 

सहकारीको समस्या अहिलेमात्रै उत्पन्न भएको समस्या होइन । सहकारी विभागले ने सहकारीमा कानूनी जटिलता देखाउँदै आएको छ । नियमनकारी निकाय स्थापनाको घोषणा यसअघिका बजेटमा पनि हुँदै आएको थियो । समस्याग्रस्त सहकारीका ५ लाखसम्मको बचत सरकारले नै फिर्ता गर्ने घोषणा गरे पनि समस्याग्रस्त घोषणा नगरिएका थुप्रै सहकारीबाट पीडित भइरहेका छन् । यसतर्फ भने सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन ।