काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१\८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाको बजेट ल्याएको छ । कुल विनियोजित बजेटमध्ये चालु खर्च ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड (६१.३१ प्रतिशत) र पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ (१८.९४ प्रतिशत) छुट्याइएको छ । 

आगामी वर्षको बजेटप्रति निजी क्षेत्र पनि सकारात्मक नै देखिएको छ । यद्यपी सरकारले विभिन्न वस्तु तथा सेवामा करका दरहरु हेरफेर गर्दा केही उद्योगीहरु भने चिन्तित भएका छन् । 
सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेटप्रति अधिकांश निजी क्षेत्रका उद्योगी ब्यवसायीहरुले समग्रमा बजेट सन्तुलित नै आएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । 

आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्वमार्फत १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले विभिन्न वस्तु तथा सेवामा करका दरहरू हेरफेर गरेको छ । बुधबार पोष्ट बजेट छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भने बजेट मार्फत सरकारले ब्यवसायी तथा उद्योगीहरुका साथै आम जनतामा आशा जगाउने प्रयास गरेको दाबी गरेका छन् । 

सरकारले बजेट ल्याउनुअघि नै मुलुकको बजेट कस्तो ल्याउने भन्ने बारेमा स्रोत अनुमान समितिले बजेट सिलिङ दिने गर्दछ । जसअनुसार समिति गत माघ १५ गते सिफारिस गरेको थियो । 

स्रोत अनुमान समितिले चार महिनाअघि दिएको बजेट सिलिङ जेठसम्म आउँदा स्वभाविक रुपमा बढ्ने अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी बताउँछन् । बजेटको सिलिङपछि मन्त्रालयगत रुपमा आयोजनाहरु थपिने भएकाले समावेश गर्दा आकारमा तलमाथि हुने उनको प्रष्टोक्ति छ । 

समितिको सिफारिसमा केही परिमार्जन भए पनि बजेटको आकार नयाँ सिलिङ भित्रै रहेको राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी बताउँछन् । आगामी आर्थिक वर्षको जीडीपी ६३ खर्ब रुपैयाँ हुने प्रक्षेपणका साथ ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

सरकारले स्वदेशी उद्योग प्रवद्र्धन गर्न भन्दै कच्चा पदार्थमा लागेको पैठारी महसुल र अन्तःशुल्क घटाएको छ । सरकारले आलु, प्याज, स्याउलगायतका तरकारी एवं फलफूलमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरिएको छ भने बिलेट उत्पादनमा प्रयोग हुने स्पन्ज आइरनको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल १ प्रतिशतबाट बढाएर २.५ प्रतिशत बनाइएको छ । 

हाल नेपालमा १८ वटा मेल्टिङ उद्योगहरू सञ्चालनमा छन् । तीन वर्षअघि सम्म जम्मा ६ वट मेल्टिङ उद्योग सञ्चालनमा थिए । 

नेपाल फलामे छड उत्पादक संघका अनुसार, आर्थिक वर्ष ०७८–७९ को बजेटले मेल्टिङ उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिएपछि थप १२ वटा उद्योग खुलेका थिए । जसका कारण २४ अर्ब लगानी थपिएको छ । 

तर आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटले आफूहरुको उद्योग संकटमा पर्ने भन्दै फलाम उद्योगीहरुले भने चिन्ता ब्यक्त गरेका छन् ।