काठमाडौँ । निजी क्षेत्रले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को बजेट यथार्थपरक र संयमित भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । 

बिहीवार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको आगामी आर्थिक बर्ष २०८१–८२ को बजेटमा समावेश भएका विषयहरूमा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै निजी क्षेत्रका तीन छाता संगठनले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् । बजेटमा सम्बोधन भएका निजी क्षेत्रका मागको सफल कार्यान्वयन जरुरी रहेको बताए । निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुले सरकारले ल्याएको बजेट सन्तुलित र संयमित भएकाले कार्यान्वयनमा जोड दिन आवश्यक रहेको बताए । 

उनीहरुले सरकारले निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका धेरै माग सम्बोधन गरेको भन्दै कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाए बजेट राम्रो आएको बताए । सरकारले पुराना बजेटका कतिपय कार्यक्रम तथा नीतिलाई नयाँ बजेटले काट्नु दुःखद पक्ष भएको टिप्पणी समेत उनीहरुले गरे । 

व्यवसायीहरुले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रलाई साथमा लिने सरकारी प्रतिबद्धता भने सकारात्मक रहेको बताए । उनीहरुले सरकारले आर्थिक वृद्धिको ६ प्रतिशतको लक्ष्य सकारात्मक भए पनि १२ खर्ब राजश्व संकलन चुनौतिपूर्ण रहेको बताए । 

निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउने र आशा जगाउने बजेटमा उल्लेख गरे तापनि व्यवहारमा लागू गर्न जरुरी रहेको उनीहरुको भनाइ छ । कृषि, पर्यटन लगायतमा बजेटले राम्रा कार्यक्रम ल्याउनु सकारात्मक पक्ष भए पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि बजेटको कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण रहेको बताए । 

कार्यक्रम बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अर्थतन्त्रको संकुचनलाई हटाउन सबै सरोकारवाला मिलेर समाधान गर्नुपर्ने बताए । उनले बजेटले निजी क्षेत्रको मागलाई समेट्दै अगाडि बढ्ने विषय सकारात्मक भएको बताउँदै कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए । बजेटमा समावेश भएका निजी क्षेत्रको मागको सफल कार्यान्वयन भए अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने उनको भनाइ छ । 

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको परिसंघको मागलाई सरकारले सम्बोधन गर्नु सकारात्मक भएको बताए । बजेटले नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम अघि बढाउने र यसका लागि एक उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने घोषणालाई आफूहरुले सकारात्मक रुपमा लिएको उनको भनाइ छ । आर्थिक सुधारका रणनीतिमा पनि संरचनागत सुधार र व्यावसायिक वातावरण सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको हुँदा सोही अनुरुप प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले बताए । 

परिसंघले धेरै अगाडि देखि उठाउँदै आएको बौद्धिक सम्पत्ति र उधारो कारोबारसम्बन्धी कानून ल्याउनुपर्ने विषयलाई बजेटले समेट्नु स्वागतयोग्य रहेको अग्रवालको भनाइ छ । उनले आयातित वस्तुमा भन्सार विन्दुपास हुनुपूर्व नै लेबलिङ गरिनुपर्ने विषयलाई बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको पनि बताए । बजेटले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै यस क्षेत्रमा १० वर्षमा ३० खर्बको निर्यात गर्ने र ५ लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य भने सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ । 

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले बजेट यथार्थपरक र संयमित आएको बताए । उनले कृषि, पर्यटन लगायतमा बजेटले राम्रा कार्यक्रम ल्याउनु सकारात्मक पक्ष भएको भन्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन बजेटको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण नै रहेको बताए ।