काठमाडौँ । बैंकमा ग्राहकले सेवा लिने क्रममा उत्पन्न हुने कठिनाइ एवं असन्तुष्टि वा अन्यायबोधको अवस्थालाई गुनासो भनिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा गुनासाहरू विवादको लक्षणको रुपमा देखिन्छ । वित्तीय कारोबार गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट देखिएका कमीकमजोरी वा गल्तीहरुबारे समयमै सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्था वा केन्द्रीय बैंकमा जानकारी गराई समाधान गर्नुपर्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ग्राहक सेवामा ढिलासुस्ती, विभेद, अनावश्यक शुल्क, सेवा–प्रवाहमा भएका गल्ती-कमजोरी, प्रतिबद्धता गरेअनुसारको सेवासुविधा नदिने, नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनभन्दा बाहिर लिन नपाइने शुल्क तथा कमिसन लिने, कर्जा प्रवाहमा पारदर्शिताको कमी, बिना जानकारी ब्याजदरलगायतका शुल्कहरू वृद्धि गर्ने गरेमा सम्बन्धित बैंकमा वा नेपाल राष्ट्र बैंकमा गुनासो टिपाउन सकिन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कारोबार गर्ने क्रममा आफूले देखेका कमीकमजोरीहरू वा गल्तीहरू समयमै सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जानकारी नगराए ठूलो क्षति हुन सक्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गुनासो सुनुवाई नगरे राष्ट्र बैंकमा सिधै गुनासो दर्ता गरी समस्या समाधान गर्ने व्यवस्था पनि छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सम्बन्धित शाखा कार्यालयबाटै गुनासो सुनुवाई हुनुपर्छ । त्यहाँबाट सुनुवाई हुन नसके प्रादेशिक कार्यालय र केन्द्रीय कार्यालयबाट गुनासो सुनुवाई गर्न सीधै उजुरी दर्ता गर्न सकिन्छ । गुनासो सुन्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गुनासो सुन्ने अधिकृतको नाम सम्पर्क नम्बर र इमेल बैंकको वेबसाइटमा राखेका हुन्छन् ।
गुनासो दर्ता कसरी गर्ने
शाखा प्रबन्धकसँग सम्पर्क गर्ने ।
ग्राहक सेवा केन्द्रको फोन नम्बरमा फोन सम्पर्क गर्ने ।
सम्बन्धित बैंकको वेभसाइटमा गएर जानकारी लिने ।
आफ्ना गुनासाहरू लेखेर बैंकमा राखिएको गुनासो वा सुझाव पेटिकामा राखिदिने ।
कारोबारका क्रममा आपूmसँग भएका भौचर, चेक, डिजिटल कारोबार तथा अन्य प्रमाणहरू पेस गर्ने ।
विद्युतीय माध्यमहरू इमेल, एसएमएसलगायत सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाका आधिकारिक समाजिक सञ्जालका रूपमा रहने मेसेन्जर र भाइवरबाट पनि गुनासो राख्न सकिन्छ ।
कुन अवस्थामा कानुनी उपचार खोज्ने ?
बैंकिङ कारोबारका क्रममा बैक तथा वित्तीय संस्थाबाट आफूलाई अन्याय भएको र सो बापत मानसिक र भौतिक क्षति बेहोर्नु परेको तर सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्था वा केन्द्रीय बैंकबाट गुनासो सनुवाइ भई असन्तुष्ट भएमा प्रहरीमा उजुरी दर्ता गर्न सकिन्छ । यसबाहेक अन्य कानुनी उपचार समेत रोज्न सकिन्छ ।
