काठमाडौं ।   सरकारले जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१\८२ को बजेटमाथि संघीय संसदमा छलफल प्रारम्भ भएको छ । प्रमुख विपक्षी दलका नेताहरुले महत्वांक्षी र वितरणमुखी बजेट आएको भन्दै कार्यान्वयनमा चुनौति रहेको बताएका छन् भने सत्तारुढ दलका सांसदहरुले १५ वर्षदेखिको निराशालाई लयमा ल्याउने गरि अर्थमन्त्रीले बजेट ल्याएको भनी प्रशंसा गरेका छन् । 

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जेठ १५ गते संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१\८२ को बजेटमाथि आइतबारदेखि छलफल आरम्भ भएको छ । बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै अधिकांश सांसदहरुले बजेट कार्यान्यवनमा चुनौति रहेको बताएका छन् । 

सत्तारुढ प्रमुख घटक नेकपा एमालेकै सांसदहरुले पनि बजेटले अपेक्षा गरेको राजश्व उठ्ने चुनौति रहेको बताएका छन् । बजेटको आकार तुलनात्मक रुपले सन्तुलित रहेको भन्दै नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले राजश्व संकलन, स्रोत परिचालन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालनको सन्दर्भमा बजेट उच्च आकांक्षी रहेको बताएका छन् । 

चालु आर्थिक वर्षको जेठ १६ सम्म ८ खर्ब ६७ अर्ब राजश्व उठेको र असार मसान्तसम्म ११ खर्ब जति राजश्व उठ्ने अनुमान पौडेलको छ । 

उनले आगामी आर्थिक वर्षकालागि १२ खर्ब ६० अर्बको लक्ष्य पूरा गर्नका लागि राज्यका सबै संयन्त्रलाई प्रभावकारी ढंगले परिचालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् यसअघिका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी वर्षको बजेट वितरणमुखी भएकाले यसले कुनै प्रतिफल नदिने दाबी गरेका छन् । 

प्रतिफल नदिने धेरै शीर्षकमा बजेट वितरण गरेको भन्दै उनले वितरणमुखी योजना राख्न भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयमा प्रतिस्पर्धा भएकोले त्यस्ता योजनाले बजेट मात्रै सकिने उनको भनाई छ । 

उनले आफू अर्थमन्त्री हुँदा केही सुधारको थालनी गरेको भए पनि अहिलेको बजटबाट सुधारको निरन्तरता पाउन नसकेको र यसले प्रतिफल पाउन नसक्ने बताएका छन् । 

सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले भने १५ वर्षपछि कै आशातित बजेट भन्दै प्रशंसा गरेका छन् । 

बजेटबाट वैदेशिक र आन्तरिक ऋण भनी किटान गरेरै राजश्य पूर्ति गर्ने स्रोत उल्लेख गरेको भन्दै माओवादी सांसदहरुले बजेट कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरामा आशावादी रहेको बताएका छन् । 

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड राजश्य उठाउने लक्ष्य राखेका छन् । बजेटले राखेको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य सन्तुलित र सम्भव रहेको दाबी गरेका छन् । युवाहरुलाई पनि आकर्षित गर्ने गरी बजेट ल्याएको सरकारले दाबी गरिरहँदा विपक्षी सांसदहरुले त्यसको प्रतिवाद गरेका छन् ।