काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले डिजिटल अर्थतन्त्रको बिस्तार र हरित अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्न नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको बताएका छन् । 

बुधवार प्रतिनिधि सभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को विनियोजन बजेटको विषयमा भएको छलफलमा संसादहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले उक्त कुरा बताएका हुन् । आर्थिक वृद्धिका सम्वाहक क्षेत्र पहिचान गरी उच्चदरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न र एकीकृत आर्थिक करिडोर विकास गरी डिजिटल अर्थतन्त्रको बिस्तार र हरित अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्न नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरिको मन्त्रीको स्पष्टिकरण छ । 

उनले आगामी आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च बढाउन र क्षमता वृद्धि गरी बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आयोजना अवधिभर आयोजना प्रमुखलाई सरुवा नगर्ने घोषणा गरिएको पनि बताउनु भयो । राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाहरुमा दुई चरणमा काम गर्ने, विकास आयोजना सम्बन्धी तर्जुमा कानून बनाउने, बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना असार मसान्तसम्म तयार गर्ने योजना रहेको उनले बताए । 

अर्थमन्त्री पुनले बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि मापदण्ड निर्देशिका साउन मसान्तभित्र तयार गर्नुपर्ने व्यवस्थाले पुँजीगत खर्चमा सुधार हुने तथा बजेट कार्यान्वयन हुने विश्वास गरिएको पनि बताए । विगतमा शुरु गरिएका आर्थिक सुधारका उपलब्धीलाई संस्थागत गर्दै बदलिँदो विश्व अर्थव्यवस्था र नेपालको वस्तुगत आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी अर्थतन्त्रलाई सवल र उत्थानशिल बनाउने बजेटको उदेश्य रहेको उनको भनाइ छ । 

सरकारले ल्याएको बजेटको आकार ठूलो र महत्वकांक्षी भयो भन्ने सांसदहरुको भनाईमा कुनै आधार र तर्क नभएको बताउँदै उनले पूर्वग्राही भएर हचुवा टिप्पणी गर्न नहुने बताए ।