काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदान २५ प्रतिशतका दरले चार किस्तामा वितरण गरिने व्यवस्था गरिएको बताएका छन् ।

बिहीवार प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयक, २०८१ माथि भएको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पुनले यस्तो बताएका हुन् । उनले सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने वित्तीय समानिकरण अनुदानको २५ प्रतिशतका दरले भाद्र २, कात्तिक २,माघ २ र वैशाख २ निर्धारण गरी चार किस्तामा हस्तान्तरण व्यवस्था गरेको बताए । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट कार्यान्वयनमा थोरै लचकता अपनाएको उनको भनाइ छ ।

अर्थमन्त्रायले सबै कार्यक्रमको लागि बजेट स्वीकृत दिएन भन्ने आरोपको अन्त्य गर्नका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले पुस मसान्तभित्रै आर्थिक संशोधन गर्न सर्ने व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ । उनले पुँजीगत खर्च गर्न सजिलो होस् भनेर सम्बन्धित मन्त्रालयले नै आवश्यकता पुष्टि गरेर संशोधन गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको बताए । 
 
उनले एकभन्दा बढी निकायहरुबाट खर्च गर्नेगरी एकमुष्ट विनियोजन रकम २०८१ साल असोज मसान्तभित्रै भागबण्डा गर्नुपर्ने समस्यालाई समाधान गर्न पुस मसान्त कायम गरिएको बताए । यसले बजेट कार्यान्वयनमा लचकता ल्याउने उनको भनाइ छ ।