सर्लाही । सर्लाहीको सागरनाथ वन क्षेत्रबाट अवैध काठ तस्करी भइरहेको पाइएको छ । सर्लाहीको सागरनाथ वन विकास परियोजना भित्रको सागरनाथ, हातीलेद र मुर्तीया जंगलमा ठूलो मात्रामा काठ तस्करी हुने गरेकोे छ । 

अझं सागरनाथ वन विकास परियोजनाका प्रमुखसहित परियोजनाका रेन्जर र वन हेरालूहरु मौन देखिनुले परियोजनाकै संलग्नतामा वन फडानी भएकोे स्थानीयको आरोप छ । 

सर्लाहीमा सागरनाथ वन विकास परियोजना सुरु भएको ४५ बर्ष पुगेको छ । सिसौ मसला लगायत छिटो हुर्कने प्रजातिका बिरुवा रोपी काठ उत्पादन बढाउने उद्देश्यले विस २०३५ सालमा सरकारले यो परियोजना सुरु गरेको हो । 

परियोजनाले सर्लाही महोत्तरी र रौतहट जिल्लामा करिब १३ हजार ५ सय हेक्टर वन क्षेत्र ओगटेको छ । विकास समिति ऐन २०१३ मा टेकेर सरकारले २०३३ सालमा वन पैदावार विकाश समिति गठन ग¥यो । 

२०३५ सालमा साउन ११ गतेको आदेशको पहिलो संशोधन भएपछि वन पैदावार विकाश समिति अन्तर्गत सागरनाथ वन परियोजना स्थापना भयको हो । यस जंगलबाट अहिले व्यापक मात्रामा टिक, साल र खयर जस्ता काठको तस्करी भएको छ  । 

परियोजना अन्र्तगत रहेको सागरनाथ वन विकास परियोजनाका अधिकृत रेन्जर र फरेस्टर वन हेरालूहरु मौन देखिनुले उनीहरुको संग्लग्नतामा काठ तस्करी भएको स्थानीयको आरोप छ ।

तस्करले सेटिङ्ग मिलाएर रुख काट्ने र ओसारपसार गर्ने गरेको स्थानियको आरोप छ ।  अवैध रुपमा तयार पारिएका काठजन्य सामाग्री दिउँसो, साँझ वा रातिको समयमा तस्करहरुले सवारीमा लोड गरेर लैजाने गरेका छन ।

यो बिषयमा परियोजना प्रमुखले कर्मचारी अधिकृत रेन्जर वन हेरालूलाई जानकारी गराउँदा वा निर्देशन दिदासमेत बेवास्ता गर्ने गरेका छन् । 

परियोजनाका कर्मचारी अध्यक्षको ईसारामा चलेका कारण परियोजना प्रमुखले काठ तस्करी रोक्न सकेका छैनन् । 

सागरनाथ वन विकास परियोजनाको सागरनाथ, हातीलेद, मुर्तीया जंगलमा अवस्थित परियोजना क्षेत्रमा तस्करहरुले ठूलो मात्रामा फँडानी गरेका छन् । यसमा विभिन्न प्लटहरु रहेका छन् । 

सर्लाही र महोत्तरी क्षेत्रमा तस्करहरुले प्रतिबन्धित वहुमूल्य काठहरु काँटिदा पनि वन पैदावार विकाश समितिका अध्यक्षले मौनता साँधेको आरोप छ । परियोजना काठ बिक्री भएको रकम मध्यको २० प्रतिसत रकम उपदान कोषमा राख्ने ब्यवस्था हून्छ । तर, काठ बिक्री नभएकोले उपदान समेत दिन नसकेको अध्यक्ष यावदको भनाई छ । 

वनको अवैध फडानीलाई कानूनले नै वन ऐन, २०७६ मा राष्ट्रिय वन फाँड्ने कसुर गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, कानुन पालना गराउने निकाय नै तस्करी रोक्न पछि हटेपछि स्थिति भयावह बन्दै गएको  छ ।