काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को डेढ वर्षे सत्ता–यात्रामा विराम लागेको छ भने संसदका दुई ठूला दल काँग्रेस र एमाले मिलेर सत्ता चलाउने पक्का भइसकेको छ । एमालेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै सरकार अल्पमतमा छ । काँग्रेस–एमालेले तत्काल राजीनामा दिन भने पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएर मात्रै छाड्ने बताएका छन्, जसअनुसार यही असार २८ गते उनले विश्वास मत लिन लागेका छन् । यो राजनीतिक परिदृश्य परिवर्तनसँगै अर्थतन्त्रले गति लिने आशा पुँजीबजारदेखि निजी क्षेत्रसम्ममा छाएको छ । लामो समयदेखि बियरिस ट्रेन्डमा रहेको र उठ्न नसकेको शेयर बजारमा चमक आउने आशा लगानीकर्ताले गरेका छन् । पुँजी बजार चलायमान हुँदै जाँदा समग्र अर्थतन्त्र समेत चलायमान हुने उनीहरुको विश्वास छ र अडकल छ ।

अत्यन्त सुस्त चालमा रहेको नेपालको समग्र अर्थतन्त्र राजनीतिक स्थिरता र नीतिगत सुधारको पर्खाइमा छ । काँग्रेस–एमाले मिलेर सरकार चलाउन सकेमा केही हदसम्म राजनीतिक स्थिरताको आशा गर्ने ठाउँ छ । यसको प्रभावले अर्थतन्त्र लयमा फर्किने र बजारमा आत्मविश्वास बढ्ने उद्योगी–व्यवसायीहरुको भनाइ छ । अर्थतन्त्र सुस्ताएर घरजग्गा कारोबार तथा पुँजीबजार खुम्चिएको छ, उद्योग व्यवसाय ३०–४० प्रतिशत क्षमतामा मात्रै सञ्चालन भएको छ भने उद्योगी व्यवसायीहरुले बैंकको ब्याजदर तिर्न समेत नसकेको अवस्था छ । चरम निराशाको क्षणमा बन्न लागेको नयाँ सत्ता–समिकरणले यी समस्या समाधान गर्नेमा उद्योगी–व्यवसायी तथा लगानीकर्तालाई आशावादी बनाएको छ । 

उद्योग वाणिज्य महासंघकी पूर्वअध्यक्ष भवानी राणाले दुई ठूला दल मिल्दा राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक स्थायित्व हुने आशा व्यक्त गरेकी छन् । केही वर्षदेखि धराशायी भएको अर्थतन्त्र राजनीतिक स्थिरता भएमात्रै लयमा आउने उनको भनाइ छ । उनले समग्र आर्थिक उन्नतिका लागि सबै राजनीतिक दलहरू मिल्नुको विकल्प नभएको भन्दै निजी क्षेत्रलाई सबल बनाए मात्र देशको अर्थतन्त्रको सबलीकरण हुन सक्ने बताइन् । वर्तमान सरकारले ल्याएको बजेटले संकुचनमा रहेको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन नसक्ने भन्दै अब आउने सरकारले बजेट परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको समेत उनको भनाइ छ ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल आर्थिक एजेण्डामा नयाँ गठबन्धनले समान धारणा बनाएर काम गर्न सके मात्र अर्थतन्त्र सुधार हुने बताउँछन् । दुई ठूला दलको सत्ता समिकरणसँगै संविधान संशोधन गर्ने र आर्थिक स्थायित्व दिने सहमतिले अर्थतन्त्रमा सुधार आउने देखिएको र निजी क्षेत्र आशावादी भएको उनको भनाइ छ । अब बन्ने सरकारले आर्थिक स्थायित्वलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, साना दललाई पनि समेटेर संविधान संशोधन गरी अर्थतन्त्रलाई सबल बाटोमा लैजानुपने उनको सुझाव छ । अस्थिर राजनीति र सरकारकै कारण अर्थतन्त्र सुस्ताएको भन्दै उनले दक्षिण एशियामा सबै भन्दा कमजोर आर्थिक अवस्था नेपालकै रहेको दाबी गरे । 

यस्तै, नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकालले पनि नयाँ सत्ता समिकरणसँगै पुँजीबजारमा चमक आउने आशा व्यक्त गरे । राजनीतिक अनिश्चितताकै कारण पूँजीबजारले गुमाएको आत्मविश्वास र लय फर्किने उनको भनाइ छ । काँग्रेस–एमाले मिल्नु अहिलेको मुलुकको आवश्यकता भएको बताउँदै उनले नयाँ सत्ता–समिकरणले उद्योगी–व्यवसायी, लगानीकर्ता र समग्र निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको बताए । स्थिर सरकारसँगै आर्थिक नीतिहरु पनि स्थिर बनाउँदै लगेमा मात्र अर्थतन्त्रमा सुधार हुने उनको भनाइ छ । 

गत सोमवार मध्यराति काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच नयाँ समिकरण बनाएर सरकार चलाउने सहमति भएको थियो । सहमतिअनुसार पहिलो कार्यकाल ओली प्रधानमन्त्री बन्ने छन् । अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले पाउने पक्का प्रबल सम्भावना देखिएपछि पुँजी बजारमा रौनक छाएको छ । विष्णु अर्थमन्त्री भएको समय पुँजीबजारले उचाइ चुम्दै आएको छ । यही मनोविज्ञानका कारण लगानीकर्ताहरु नयाँ अर्थमन्त्रीका रुपमा विष्णुलाई नै देख्न चाहन्छन्, जसकारण शेयर बजारमा चमत्कार हुने आशा उनीहरुको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर समेत ओलीका विश्वासपात्र मानिन्छ, जसकारण आगामी मौद्रिक नीति समेत सकारात्मक आउने आशा गरिएको छ ।