काठमाडाैँ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चेक अनादरका घटनालाई कम गर्न बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी ऐनलाई सरकारले संशोधन गर्न लागेको बताएका छन् । 

आईतवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमिति बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले पछिल्लो समय खातामा पैसा नहुँदा पनि चेक काटेर दिने प्रवृत्ति बढेकाे बताए । यसकाे अन्त्यका लागि सरकारले उक्त संशोधन गर्न लागेको उनकाे भनाइ छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले २०६४ को ऐनले बैंकिङ कसुरसम्बन्धी सबै पक्ष र घटनालाई सम्बोधन गर्न नसकेकाले संशोधन गर्न लागिएको बताए । उनले पछिल्लो समय बैंकिङ कसुरका घटनाहरुको अत्याधिक चाप भएकाले मुद्दाको व्यवस्थापन गर्न न्याय निरुपण गर्ने निकायहरुमा समस्या भएको बताए । उनले चेक अनादरसम्बन्धी ऐनमा कडा नीति अपनाउनुपर्ने भएकाले संशोधन गर्न लागिएको बताए।

उनले बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी ऐन, २०६४ मा केही कारबाहीका लचक व्यवस्थाहरू रहेको भन्दै त्यसलाई समय सापेक्ष बनाउन खोजिएको बताए । सरोकारवालाहरूको सुझावका आधारमा ऐन संशोधन गर्न लागिएको भन्दै उनले बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी विधेयक (दोस्रो संशोधन), २०८० मा चेक अनादर गरेको प्रमाणित भएमा चेक बराबरको बिगो र ५ वर्षसम्मको कैद व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए । 

'पछिल्ला दिनहरुमा बैंकिङ कसुरका घटनाहरु बढ्दै गरेको र विशेषगरी चेक अनादरका घटनाहरुले समाजलाई आक्रान्त पारेको अवस्था थियो,' यी सबै अवस्थामा दृष्टिगत गरेर हामीले बैंकिङ कसुर वा सजाय ऐनमा संशोधन गर्नु पर्ने महशुस गरेर सरकारले बैकिङ कसुर तथा सजाय ऐन,२०६४ संशोधन प्रस्ताव गरेको हो । संसदबाट अहिले दफाबार छलफलका लागि समितिमा आएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रकम भएको झुटो विवरण पेश गरेर अन्य व्यक्तिहरुलाई धोका दिइ ठगी गरी सम्पति खाने हुदाँ पीडितहरु बढिरहेको अवस्था छ । सो कारण बैंकिङ सम्बनिध मुद्दाको कार्यान्वयन,अनुसन्धान,अभियोजन र न्याय निरुपण गर्ने अधिकारी र निकायहरुमा अत्याधिक कार्यचाप बढ्ने स्थिति देखापरेको छ ।'

उनले चेक अनादरका विषयमा दुवै पक्षले मिलापत्र गर्न चाहेमा सोको छुट समेत व्यवस्था गरिएको बताए । अर्थमन्त्री पौडेलले बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ र सोही ऐनमा टेकेर राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०८० अनुसार कसैले जानाजान खातामा पैसा नभई कसैलाई चेक काटेर दिने र बाउन्स गरेमा पीडितको उजुरीका आधारमा उक्त व्यक्ति वा फर्मलाई कालोसूचिमा राख्ने, कारोबार रोक्का गर्ने तथा खाता नै रोक्का (ब्लक) गर्नेसम्मको व्यवस्था गरिएको पनि बताए ।