काठमाडौं । बंगलादेशकी शक्तिशाली प्रधानमन्त्री शेख हसिना जनताबाट ‘निर्वासित’ हुनुपरेको घटना ताजै छ । झण्डै दुई दशकदेखि साशनसत्तामा रहेकी हसिनालाई विशेष आरक्षण प्राणालीविरुद्धको विद्यार्थी आन्दोलनले सत्ता मात्रै होइन, देशै छाड्नुपर्ने आवश्यकता आइलाग्यो । विद्यार्थीको बृहत आन्दोलनसामु शक्तिशाली सरकारको दम र कलिलो संसदको प्रेमले पनि हसिनालाई ‘निर्वासित’ गराउने रोकेन । 
  
मुलुकको राजनीति, नेताहरुको शासन र कार्यशैलीले आजित भइरहेका नेपाली जनताले पनि नेपालमा यस्तो अवस्था ल्याउलानकी ? भन्ने चर्चा चुलिँदो छ । 

राजनीतिप्रति बितृष्णा र नैराश्यताको भारी बोकिरहेका जनताको मनोविज्ञानप्रति लक्षित गर्दै निवर्तमान प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केही दिन अघि मात्रै संसदबाट बंगलादेश र श्रीलङ्काको उदाहारण दिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सचेत हुन निर्देश गरे । तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता समेत रहेका प्रचण्डलाई जवाफ दिँदा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले १७ हजारको ज्यान नमारेको तथा लुटपाट नगरेको टिप्पणी गरे । त्यसमा थप टिप्पणी गर्दै ओलीले नेपाल फरक विशेस्ता बोकेको मुलुक भएकाले अन्य देशको अनुकराण यहाँ नहुने जवाफ दिएका थिए ।

तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दावी गरेजस्तो नेतृत्वप्रति जनतामा खुसी र उमङ्ग भने छैनन् । ओलीले दावी गरेको जस्तै नेपाल अन्य देशभन्दा फरक समुदायिक र भौगोलिक संरचना भएकै देश हो । तर अहिलेको विषय विविधताकै कारण सिर्जित समस्या भने होइन । 

बरु नेतृत्वको कार्यशैली, भ्रष्टमनोभाव, विचौलियापना र असक्षमताका कारण सिर्जित नैराश्यताप्रतिको आक्रोश हो । 

यही नैराश्यताको उपजका रुपमा अहिले कुनै न कुनै तवरले नेतृत्वकाविरुद्ध जनताको संघर्ष प्रस्फोटन हुन थालेका छन् । 

हिजोको दिनमा केपी ओली र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा उपस्थित टुडिखेलको कार्यक्रममा युवाहरुबाट विरोधका स्वर घन्कनु, आज देशकै  प्रधानन्त्रीविरुद्ध नै सामाजिक संजालमा बहिस्कार अभियान चल्नु कुनै न कुनै रुपमा शेख हसिनाविरुद्धको आन्दोलनजस्तैको स्वरुप हो । यस्तो छर्लङ्ग विषयलाई नेतृत्वले विषयान्तर गरेर ढाकपोप गरेर लुक्दैन । 

बालेनसँगको टकराबमा रक्षात्मक ओली 

नदी किनारका क्षेत्र व्यवस्थापनमा सर्वोच्चले दिएको परमादेश कार्यान्वयन गर्ने लगायतको राजनीतिक विषयमा सरकार र बालेनबीच मतो नमिल्दा सिर्जित विवादले अहिले चरम रुप लिएको हो ।  

यसमा भ्रष्टाचारी जोगाउने ओलीको रणनीतिक चालविरुद्धको आन्दोलन पनि मिश्रित छ । यो आन्दोलन मुख्यतः सिंगो एमाले र अन्य नेतृत्वविरुद्धको पनि हो । तर यसमा अहिले ओली मुख्य तार्गेटमा छन् । 

यहीबीच बालेन र एमालेबीच टक्ककर चलिरहेको हो । बालेन समर्थकहरुले ओलीको फेसबुक ‘अनफलो’ अभियानसमेत चलाए । जसमा छोटो समयमै ओलीले झण्डै एकलाख ‘फलोअर्स’ गुमाइसकेका छन् । तर एमाले नेताहरुले भने ओलीको बचाउका लागि गतिविधि बढाइरहेका छन् । 

‘फलोअर्स’ घट्न नदिन एमाले कार्यकर्तादेखि नेताहरुसम्म नै लागी परिरहेका छन् । 

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले आफ्नो फेसबुक पेजमा अध्यक्ष ओलीको ‘प्रोफाइल लिंक’ नै राखेर ‘फलोअर्स’ बढाउन आग्रह गरेका छन् । उता युवा संघका अध्यक्ष क्षितिज थेबेले पनि ओलीको ‘पेज लिंक’ पोष्ट गरेर ‘फलोअर्स’ जोगाउने प्रयन्त गरेका छन् । उता अध्यक्ष ओलीले भने एमाले मजबुद संगठन भएको ठूलो पार्टी भएकाले सामाजिक संजालमा जस्ले जेसुकै लेखेपनि फरक नपर्ने टिप्पणी गर्न थालेका छन् । 

ओलीले बालेनलाई कसैले उचालेको टिप्पणी गर्दै कुनै निर्णय गर्नु र कदम चाल्नु पहिले आफैले आँफैलाई नियाल्नुपर्ने जवाफ पनि दिइरहेका छन् । बालेनकै सांकेतिक जवाफस्वरुप ओलीले पुरानो भिडियोलाई नै पुनः शेयर गरेका हुन् । 

सरकारले अपराधी समाउनुपर्नेमा आफ्नो स्टाटस मेटाइदिएको आरोप लगाउँदै फेसबुकमा पोष्ट लेखेपछि ओलीको पेज ‘अनफलो’ अभियान थालनी भयो । निरन्तर ‘फलोअर्स’ घटेपछि ओली आँफैले फलो गरेको ‘केपी बा’ नामक पेज ओलीले नै ‘अनफलो’ गरिदिएका छन् । 

आफूलाई ‘अनफलो’ गर्न आउने प्रयोगकर्ताले उक्त पेजलाई पनि ‘अनफलो’ गरिदिने त्रासका कारण पनि ओलीले फलो गरेको ‘केपी बा’ नामक पेज आँफैले ‘अनफलो’ गरेका हुन् । 

    यो अभियान पछि सामाजिक संजालदेखि राजनीतिक वृतमै दुई धारको बहस चलिरहेको छ । कतिपयले नेतालाई ‘अनफलो’ गर्ने अभियान बेतुकको दावी गर्दै यसले नेतालाई कुनै फरक नपर्ने तर्क गरिरहेका छन् । 

त्यस्तै कतिपयले भने यो अभियानलाई समर्थन गरिरहेका छन् । तर यो विषयमाथि आम जनमानसको धारणा एक नभएपनि यो अभियान भ्रष्टाचार तथा बेथितिमाथिएको एक बेजोड प्रहार र बहिस्कार हो । 

    श्रीलङ्का र बंगलादेशमा गलत नेतृत्वलाई जनताले देशबाटै लखेटे । नेपालको सन्दर्भमा त्यो स्थितिका लागि कानून र परम्परा बाँधक हुनसक्छ । तर जनताले सामाजिक संजाललाई नै विकल्प बनाएर गलत नेतृत्व र भ्रष्ट शासकलाई केही हदसम्म लखेटेका छन् । 

यसलाई प्रतिकात्मक रुपमा बंगलादेशकै आन्दोलनको सुरुवातको रुपमा लिँदा फरक नपर्ला । यो अराजकता नभइ राजनीति नेतृत्वले ल्याएको बेथितिलाई राजनीतिले नै ट्रयाकमा ल्याउनुपर्छ भन्ने जनताको बुलन्द आवाज पनि हो ।