काठमाडौं । उपसभामुख इन्दिरा राना मगरको राजीनामा माग गर्दै प्रतिनिधिसभामा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । उपसभामुख रानाले संसद र आफैसँग असम्बन्धित व्यक्तिलाई अमेरिकाको भिसा अन्तरवार्ता मिलाइदिन गरेको पत्राचारको विषय लामो समयपछि फेरि संसदमा सवाल–जवाफको विषय बनेको छ ।
उपसभामुखले आचरणविपरित काम गरेको विषय पहिले नै सार्वजनिक भएपनि अहिले सरकारले बहुमतको दम्भ देखाउदै राजनीतिक दाउ चालेको छ ।
कांग्रेस–एमालेको सत्ता गठबन्धन संवैधानिक परिषद्को अंक गणितलाई लिएर आत्तिएका छन् । उपसभामुख पनि संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुने भएकाले अहिले सत्ता गठबन्धन अल्पमतमा छ । यस्तोमा उपसभामुखलाई बाहिर ल्याउन सके स्थिति नयाँ बन्नेमा उनीहरुले उपसभामुखको कमजोरीलाई केलाउन थालेका छन् ।
सत्ता गठबन्धनको बैठकले उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई मार्ग प्रशस्त गर्न अपिल गर्ने निर्णय गरेपछि प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र माओवादी केन्द्रले आपत्ति जनाएका छन् ।
उनीहरुले उपसभामुखमाथि लान्छना लगाएर लोकतन्त्रको चीर हरण गर्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । दुई दलको विरोधपछि एमाले सांसद तथा पूर्वमन्त्री पदम गिरीले चर्को विरोध गर्दै उपसभामुख रानाले पदीय मर्यादा कायम गर्न नसकेको आरोप समेत लगाए ।
माओवादी र रास्वपाले इन्दिराको बचाउमा लोकतन्त्र खतरामा पर्ने दाबी गरेपनि सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस भने प्रश्न उठेपछि मार्ग प्रशस्त गर्नु स्वभाविक हुने दाबी गरिरहेका छन् ।
एमाले सांसदहरुले प्रश्न तेस्र्याएपनि कांग्रेस पनि आक्रामक बनिरहेको छ । तर, उपसभामुख रानालाई आफूले आरोप लाग्दा राजीनामा दिएको उदाहरण दिदै एमाले सांसद गोकुल बास्कोटाले मार्ग प्रशस्त गर्न अपिल गरे ।
गोकुलले प्रश्न उठेपछि राजीनामा दिनुपर्ने जिकिर लिएपछि माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडलले प्रश्न उठे राजीनामा दिने हो भने गिरीबन्धु, नक्कली शरणार्थी लगायतका प्रकरणमा पनि दिने कि भन्दै प्रतिप्रश्न गरे । यसरी संसदमा सवाल–जवाफ चलेपनि रास्वपा र माओवादी केन्द्रले यसलाई षडयन्त्रको रुपमा अर्थ्याएका छन् ।
सत्ता र प्रतिपक्षको दाउ
सत्ता पक्ष संवैधानिक परिषद्मा बहुमतको हिसाब हेर्दै बसेको छ । संवैधानिक परिषद्मा सत्ता पक्ष अल्पमतमा छ । प्रतिपक्षी दलहरुसँग राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, उपसभामुख र प्रतिपक्षी दलको नेतासहित ३ र सत्ता पक्षसँग प्रधानमन्त्री र सभामुखमात्रै हुँदा सत्ता पक्षलाई समस्या निम्तिन पुगेको देखिन्छ । सत्ता राजनीतिको दाउपेचमा परेपछि उपसभामुख राना समस्या फसेकी छन् ।
भएको के थियो ?
संयुक्त राष्ट्र संघको संयन्त्र कमिसन अन द स्टाटस अफ वुमेनको ६७ औं सत्र २०७९ फागुन २२ देखि चैत ३ गतेसम्म अमेरिकाको न्यूयोर्कमा भएको थियो ।
त्यही कार्यक्रममा भाग लिन जान लागेकी उपसभामुख रानाले महिला अधिकारको अभियानसँग असम्बन्धित ४ पुरुष र एक महिलालाई आफूसँग लैजाने प्रक्रिया अघि बढाएकी थिइन् । उनको सचिवालयमा समेत नरहेका व्यक्तिलाई भीसा अन्तरवार्ताको समय मिलाउनका लागि पत्राचार गरेपछि यो विषय सार्वजनिक भएको थियो ।
उपसभामुखमाथि कारबाही किन आवश्यक ?
उपसभामुखले आफू र आफ्नो कामसँग असम्बन्धित व्यक्तिको भीसा अन्तरवर्ताको समय मिलाउन भन्दै अमेरिकी दूतावासमा लेखेको पत्र नै अवैधानिक र अनैतिक हो ।
कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर पुगेर लेखेको पत्रलाई रानाले इमान्दारितापूर्वक सहयोग गर्न खोजेको भन्ने दाबी पनि गलत देखिन्छ । मनशायपुर्वक पदीय मर्यादा कायम गर्न राना चुकेकाले उनीमाथि संसदले पहिले नै कारवाहीको डण्डा चलाउनु पथ्र्याे तर, सत्ताको हिसाब–किताब मिलान गर्न दाउपेच गरिने भएकाले उनीविरुद्धका आवाज खास बलिया बन्न सकेनन् । तर, अहिले सत्ता दाउपेचपछि उनीविरुद्ध आवाज तीब्र बन्ने देखिन्छ ।
पदीय मर्यादा कायम गर्न नसकेकोमा उपसभामुख रानाले राजीनामा दिनु नै हितकर हुने भएपनि अपराध कर्मलाई लोकतन्त्रसँग जोड्ने गलत प्रवृत्तिका कारण पनि समस्या थप चुलिएको छ ।
उपसभामुखले लेखेको पत्र र त्यसपछिका प्रकरणलाई संसददले गम्भीरतापूर्वक छानविनको दायरामा ल्याउन समेत आवश्यक छ ।
