काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका पूर्वउपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफू निर्दोष सावित भएको भन्दै तथ्यबाहिर राखेर भ्रम छर्न कस्सिएका छन् । 

संसदीय विशेष समितिले रविविरुद्ध कारबाही सिफारिस गर्दा पनि उनले निर्दोषिताको प्रमाणपत्र भेटिएको भन्दै भ्रम छर्नुलाई सरकारले के गर्ला ? प्रश्न उठेको छ । तर, संसदीय विशेष समितिले दिएको प्रतिवेदन कसरी कार्यान्वयनमा जाला त ? यो चासोको विषय बनेको छ । 

सहकारी वचत रकम अपचलनबारे छानविन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिले प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश गरेपछि यसबारे अनेक टिप्पणी उठ्न थालेका छन् । 

समितिले छानविनको निर्देशनदेखि कारबाही सिफारिस गरेपनि कुन कानून आकर्षित गर्ने भन्ने विषय सरकारी पक्षलाई छाडिदिएपछि अन्योलता मात्रै छाएको छैन, निर्दोषिताको प्रमाण छ भन्दै भ्रम छर्ने काम शुरु भएको छ । 

संसदीय समितिले सहकारीको रकम अवैध रुपले कम्पनीमा सार्दै अपचलन गरेको हुनाले दायित्वबाट भाग्न मिल्दैन, कानून बमोजिम कारबाही गर्नु भन्दा पनि निर्दोषिताको दाबी गर्नुले सरकारमाथि थप प्रश्न उठेको छ । 

सहकारी ठगीमा क्लिन चिट पाएको दाबी गर्दै रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले प्रमाण छ भन्नेहरुमाथि कडा शब्दमा प्रहार गरिरहेका छन् । उनले प्रमाण छ भन्नेहरुलाई प्रणाम छ भन्दै आफू निर्दोष सावित भएको बताइरहेका छन् । तर, गोरखा मिडियामा आएको रकम र दायित्वबारे गल्ति भएको स्वीकारोक्ति पनि उस्तै छ । 

रविले निर्दोषिताको दाबी गर्दै गर्दा संसदीय समितिले गोरखा मिडियामा सहकारीको अवैध रकम आएको र त्यो रकम खर्च गर्न रविले हस्ताक्षर गरेको र ६५ करोड बढि रकम अपचलनमा रवि पनि संलग्न भएकाले कारबाही गर्नु भन्दै निर्देशन नै दिएको छ ।

कस्ता कानून आकर्षित हुन सक्छन् ?

गोरखा मिडियामार्फत सहकारीको वचत रकम अवैध ढंगले दुरुपयोग भएकाले यसमा धेरै कानून आकर्षित हुने चर्चा कानूनका जानकारहरुले बताएका छन् । 

रवि लामिछानेसहित सहकारीको सदस्य नभएपनि गोरखा मिडियामा दोषी देखिएकाविरुद्ध किर्ते, ठगी, करछली, सम्पत्ति शुद्धिकरण र सहकारी ऐन अनुसार कारबाहीको माग गर्न सकिने तर्क आइरहेका छन् । तर, समितिले सरकारलाई नै कारबाहीको जिम्मा दिएकाले के गर्छ भन्ने अहिले नै खुलेको छैन । 

सजायको व्यवस्था

मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ मा एउटै व्यक्तिले धेरै कसुर गरेमा त्यसलाई एकीकृत कसुर गरेको मानिने र सजाय त्यहि अनुसार गर्न सकिने व्यवस्था छ । 

जसमा जन्मकैदबाहेकको कसुर गरेको ठहर भएमा ऐनको दफा ४३ को उपदफा २ अनुसारको सजाय हुने व्यवस्था छ । जसमा सबैभन्दा धेरै सजाय र अधिकतम सजायको पचास प्रतिशत गरेर सजाय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

यसमा कोहि कसुरदारले धेरैमा ४ वर्ष र थोरैमा २ वर्ष भएका यस्तो कसुरदारले ५ वर्ष सजाय भुक्तान गर्नुपर्ने स्थिति बन्छ ।

किर्ते ठहर हुन सक्ने

सरकारी कागजात किर्ते गरेको अभियोगमा मुद्दा चल्न सक्ने आधार छ । स्वेट सेयर भन्दै रविले गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिबाट लिएको भनिएको सेयर र बैंकमा जम्मा गरिएको रकमबारे समेत विभिन्न कानून आकर्षित हुने स्थिति छ । 

जसमा किर्ते अभियोगमा मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता ऐन २०४ को परिच्छेद २५ को दफा २७६ मा किर्ते गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ । 

यो दफा अनुसार रविले कम्पनीको सेयर लिन फर्जी कागजपत्र देखाएर कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई झुक्याएर किर्ते गरेकाले सोहि दफाको उपदफा ३ (घ) अनुसार पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजारसम्म जरिवाना हुनसक्ने आधार छ । 

योसंगै कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सेयर लिन र बेचेपछि बुझेको बनिएको बैंक ट्रान्सफर समेत रविले फेक भएको दाबी गरिरहेकाले बैंकिङ कसुर अन्तरगत समेत अनुसन्धानको बाटो खुला रहेको कानूनविद्को तर्क पाइन्छ । 

सतहमा कर छली

स्वेट सेयर अर्थात पसिनाको मूल्यबारे नेपालमा कुनै कानून नभएकाले आफूले पैसा जम्मा पनि नगरेको र सेयर बेच्दा पैसा पनि नलिएको भन्ने रवि लामिछानेको दाबी पनि कानूनको बर्खिलापमा देखिन्छ । कम्पनी ऐनको दफा ३१ को उपदफा २ ले कम्पनीमा पैसा नबुझाएपनि सेयर सदस्य बन्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । 

जसमा भनिएको छ, ‘सेयर बाँडफाँट हुँदा कुनै सेयरको मूल्य नगद बाहेक अन्य तवरबाट पूर्ण वा आंशिक रुपमा भुक्तानी गरिएको भएमा सेयर बाँडफाँटबाट सो सेयरमा हक प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई सेयर बिक्री वा सेवाको करार वा अन्य के कस्तो के प्रतिफल बापत सेयर बाँडफाँट भएको हो सो सम्बन्धी लिखत र बाँडफाँट गरिएको सेयर संख्या तथा त्यस्तो सेयरको अंकित मूल्य र कति हदसम्म सेयरको मूल्य चुक्ता भएको मानिने हो सोको विवरण समेत कम्पनीले कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।’ 

यसमा स्वेट सेयरको रुपमा प्राप्त गरेको रकम बराबरको आयकर भने तिर्नुपर्छ । कानून उल्लङ्घनको श्रृङखलाको अर्को दषी यो पनि ठानिएको छ । जसमा स्वेट सेयर लिनै नपाइने प्रावधानदेखि कर छल्ने प्रयास समेत गरेको देखिन्छ ।