काठमाडौं । शिक्षा केवल सैद्धान्तिक ज्ञान मात्र नभएर व्यवहारिक सीप र दक्षता विकास पनि हो । शिक्षालाई आर्थिक विकास र सामाजिक रुपान्तरणको आधारस्तम्भ पनि मानिन्छ । सक्षम नागरिक, आत्मनिर्भर समाज र समृद्ध राष्ट्रको निर्माणमा शिक्षाको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ ।
राष्ट्र संघको ७९ औं महासभामा शिक्षाबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबैको पहुँचमा गुणस्तरीय शिक्षा पु¥याउन अन्तराष्ट्रिय समुदायले जोड दिनुपर्ने विषय प्रथमिकताका साथ उठाएका छन् ।
मुलुकको समग्र शैक्षिक संरचना सुधारोन्मुख भएता पनि शिक्षामा समान पहुँच, गुणस्तर, र आधुनिक प्रविधिको उपयोगमा समस्याहरू विद्यमान छन् । नेपालको संविधानमा आधारभूत शिक्षालाई सबैका लागि अनिवार्य र निःशुल्क भनिएको छ ।
जसका कारण पनि पछिल्लो समय बालबालिकाको विद्यालयमा नामांकन दरमा वृद्धि भएको छ । तर, ग्रामीण क्षेत्र, विकट गाउँ, र सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाहरूले अझै पनि गुणस्तरीय शिक्षामा समान पहुँच पाउन कठिनाइ भोगिरहेका छन् । शहर र गाउँबीचको शिक्षाको पहुँचमा ठूलो विभाजन छ ।
बालविवाह, गरिबी, र सामाजिक–सांस्कृतिक कारणले गर्दा ग्रामीण क्षेत्रका धेरै बालिकाहरूले विद्यालय छोड्नुपर्ने स्थिति अझै पनि छ । गरिबीका कारण नेपालका बालबालिकाहरू शिक्षाबाट बञ्चित भएको भन्दै राष्ट्र संघको ७९ औं महासभामा शिक्षाबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तराष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
अशिक्षाले भविष्य निधारण नगर्ने भन्दै कम विकसित देशहरूका विद्यार्थीहरूले पनि मौका पाउनुपर्ने उनले बताएका छन् । कम विकसित देशमा गरिबीका कारण शिक्षाबाट बन्चित हुनुपर्ने बाध्यता भएपनि बिकसित देशमा भने अर्बौ कमाइ गर्ने परिस्थिती स्विकार्य नहुने जिकिर गर्दै ‘भविष्य कहाँ खोज्ने’ भन्ने प्रधानमन्त्री ओललिे प्रश्न गरे ।
नेपालका अझै पनि २० प्रतिशत भन्दा बढि नागरिक गरिबिको रेखा मुनि छन् । ती परिवारका बालबालिकाहरू प्रायः शिक्षाबाट वञ्चित छन् भन्दा फरक नपर्ला । शिक्षाको अभावले गरिबीको चक्रलाई तोड्न सक्दैन । प्रधानमन्त्री ओलीले गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य शिक्षाको महत्वलाई रेखांकित गर्दै शिक्षाको लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सुधारको आवश्यकता औंल्याए ।
जुन सकारात्मक छ । तर, राज्यले शिक्षकको अभाव, अपर्याप्त भौतिक पूर्वाधार, र शैक्षिक सामग्रीको कम उपलब्धताको अन्त्य गर्न आवश्यक छ भने विद्यमान शैक्षिक प्रणालीमा पनि व्यापक परिवर्तन गर्न जरुरी छ । अझै पनि नेपालको शिक्षा व्यवहारिक ,सीपमूलक र जीवनपयोगी बन्न सकिरहेको छैन ।
यही कारण पनि वर्सेनि लाखौँ विद्याथीले उच्च शिक्षाका लागि देश छोडिरहेका छन् । त्यसैले पनि यही शैलीको शिक्षालाई निरन्तरा दिइरहने हो भने न त विद्यार्थी पलायन नै रोक्न सकिन्छ, न त नेपाली विश्वविद्यालयबाट निस्किएका विद्यार्थी विश्व बजारमा प्रतिष्पर्धी बन्न सक्छन् ।
दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्गत सन् २०३० सम्म सबैका लागि समान गुणस्तरीय शिक्षाको लक्ष्य राखेको सरकारले शिक्षा क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत आधारभूत, माध्यमिक, र उच्च शिक्षामा सुधारका योजनाहरू अघि बढाउँदै ती योजनाहरूको कार्यान्वयन प्रभावकारी ढंगले गर्नेतर्फ सचेत बन्नैपर्छ ।
