काठमाडौं । प्राकृतिक प्रकोपदेखि अन्य विपद्का घटनामा सरकारले चुस्त उद्दार तथा राहतको व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । तर, सरकारको तयारी सत्ता जोगाउनेमा मात्रै हुँदा नागरिकको जीवन धरापमा पर्दै गएको गुनासो व्याप्त छ । यसले जनआक्रोश बढाइरहेको छ । तरपनि, सरकार किन सामान्य पूर्वतयारीमा सचेत बन्न सकिरहेको छैन त ?
प्राकृतिक प्रकोपले तत्काल विपत्ति निम्त्याउछ । यस्तो विपत्तिबाट जोगिन विभिन्न प्रविधिको प्रयोग गरिन्छ । तर, नेपालमा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले अविरल वर्षा हुने र त्यसबाट बाढी, पहिरो र डुबानको सम्भावना छ भन्दा पनि सरकार थाहा पाए नपाए झैं गरिदिन्छ ।
पूर्वतयारी गरेर तयार रहनुपर्ने सरकारले विपत्तिपछि समेत सही सूचना संप्रेषण गर्न नसक्दा नागरिकस्तरबाट प्रश्नमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको देखिन्छ ।
प्राकृतिक विपत्तिबाट बच्न विभिन्न मुलुकले संरचना निर्माणदेखि पूर्वाधार विकासमा प्रविधिको प्रयोग र उच्च सतर्कता अपनाउने गर्छन् । जापानले भूकम्पबाट बच्न थुप्रै तयारी गरेको देखिन्छ भने अन्य मुलुकले पनि पूर्वसूचनाले पाउनेसम्मका तयारी चुस्त राख्छन् ।
अझं युद्धमै होमिरहने इजरायलले विकास गरेको आइरन डोम प्रविधिको चर्चा सधैं हुने गर्छ । इजरायलमाथि विभिन्न समूहले गर्ने मिसाइल आक्रमणलाई आकासमै निस्तेज पार्ने प्रविधिसहित नागरिक सुरक्षामा विदेशी मुलुकले ठूलो धनराशी खर्चिएका हुन्छन् । तर, नेपालमा पूर्वानुमानअनुसारकै तयारी भएको देखिन्न ।
यस्तो कारण नागरिकले अनाहकमा ज्यान गुमाउने गरेका प्रशस्त उदाहरण छन् । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले दिएको निर्देशन पालना गरेकोभए मात्रै पनि धेरै नागरिकको ज्यान जाँदैन थियो । उद्दारमा सरकारी ढिलाई र नागरिकले गरिरहेको विलौना समेत यसको प्रतिनिधि उदाहरण बन्न पुगेको छ ।
काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमै दर्जनौं नागरिकको ज्यान बाढीले जानु अर्थपूर्ण हो । खोला किनारको बस्तीमा बस्नेले मात्रै ज्यान गुमाएका छैनन्, घना बस्तीमा बस्ने नागरिक समेत बगेका छन् । जसले सरकारी पूर्वतयारीको आवश्यकता नभएको प्रष्ट देखिन्छ ।
सुस्त बनेको सरकार
एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार दुई तिहाई मतसहितको शक्तिशाली सरकार हो । स्थिरताको प्रश्नलाई हल गर्दै जनतालाई सेवा दिन गठन गरिएको भनिएको सरकारको तयारीबारे चौतर्फी प्रश्न उठिरहेको छ । तर, कार्यबाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले ढिला गरि आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठक आह्वान गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बैठक गरेका छन् । उनले नागरिक सुरक्षाका लागि सरकारले हरसम्भव प्रयास गरिरहेको दाबी गरेका छन् ।
तर, बाढीपहिरोले तहसनहस बनाइसके पछि बसेको यो बैठकको खास औचित्य देखिदैन । न त सरकारले गरेको दाबी पुरा देखिने कुनै आधार देखिन्छन् ।
त्यसैले सरकारको कामकारबाही माथि नै औचित्यताको प्रश्न गर्न थालिएको छ । सरकारले हेलिकप्टर तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने र सुरक्षा निकायलाई हाइ अलर्टमा राख्नुपर्नेमा कता रुमल्लिन पुग्यो भन्ने प्रश्न पेचिलो बनिरहेको छ ।
जिम्मेवारीमा प्रश्न
केहि समय पहिले भारतीय यात्रु चढेको सवारी दूर्घटनामा भारतले आफ्ना मन्त्रीलाई भारतीय विमानमार्फत काठमाडौं पठायो । गएको भदौ ८ गते तनहुँमा भएको सवारी दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका नागरिकको शव लिन र घाइतेको उपचारबारे जानकारी लिन प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निर्देशनमा भारत सरकारकी युवा तथा खेलकुद राज्यमन्त्री रक्षा खडसे काठमाडौं आइन् ।
उनले अस्पताल पुगेर घाइतेको अवस्था बुझिन भने मृतकको शव लिएर गइन् । यसमा नेपालकोतर्फबाट गृहमन्त्री रमेश लेखक पनि सँगै हिडेका थिए । यतिमात्रै नभई भारतले युक्रेन–रुस युद्ध सुरु भएपछि आफ्ना नागरिक उद्दार गर्न समेत विमान पठाएको दृष्टान्त ताजैछ ।
छिमेकी मुलुकले आफ्ना नागरिकप्रति जिम्मेवारी बोध गरिरहँदा र त्यहिबाट आफ्ना नागरिकको समेत उद्दार गर्ने गरेको नेपाल सरकारले किन आफू सिक्दैन ? प्रश्न गर्न थालिएको छ ।
सरकारले नागरिकप्रति जिम्मेवारी बहन नगरेको आरोप मात्रै लागेको छैन, अमेरिकाको औपचारिक भ्रमण सकेर भ्रमणमा झुमेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई तत्काल नेपाल फर्किन समेत दबाब परेको छ भने यता कार्यबाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह र गृहमन्त्री रमेश लेखकले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने आवाज समेत उठ्न थालेको छ ।
