काठमाडौं । विद्युत बक्यौता विवादमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगीलाई १५ दिनभित्र बक्यौता नतिरे कारबाहीको चेतावनी दिएको छ ।
सरकार, अदालत र विद्युत नियमन आयोगले भने बमोजिम नै बक्यौता उठाउन लागिएको भन्दै प्राधिकरणले बक्यौता नतिरे लाइन काट्ने भन्दै फेरि सरकारको उद्देश्यप्रति आक्रामक शैली पेश गरेको छ ।
उद्यमी ब्यवसायीले चरम लोडसेडिङको बेला प्रयोग गरेबापतको डेटिकेटेड र ट्रक लाइनको बिद्युत महशूलको बिवाद पछिल्लो पटक झन चर्किएको छ ।
उद्यमीहरुले आफूले प्रयोग गरेको बिद्युत महशुल बुझाउन राजनीतिक नेतृत्वसंग डिलिङ गरेको नेपाल बिद्युत प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङको आरोप छ ।
बिद्युत महशुललाई राजनीतिक मुद्धा बनाएको भन्दै प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक घिसिङले १५ दिनभित्र बक्यौता उठाएरै छाड्ने बताएका छन् ।
विद्युत बक्यौता उठाउन लागिपरेको प्राधिकरणविरुद्ध उद्योगी व्यवसायीहरुले अनावश्यक राजनीति गर्न खोज्दा विवाद उत्पन्न भएको कुलमानको आरोप छ ।
कुलमानले उद्योगीलाई राजनीति गर्न नहुनेमा समेत चेतावनी दिएका छन् । प्राधिकरणले पटक–पटक लाइन काट्ने र जोड्ने गर्दा पनि उद्योगीले बक्यौता तिर्न आनाकानी गरिरहेको जिकिर गरिरहेका छन् ।
उद्यमीहरुबाट बिद्युत बक्यौता उठाउन नसकेपछि प्राधिकरणले गत कात्तिक ८ गते २४ उद्योगहरुको लाइन काटेका थियो ।
उद्यमीहरुले प्रधानमन्त्री केपी ओली र उर्जामन्त्री दिपक खड्कालाई पटक पटक दवाव दिए पछि कात्तिक २५ गते मन्त्रिपरिषदको बैठकले उद्योगहरुको लाइन जोडिदिने निर्णय गरेको थियो ।
यस्तो स्थिति सिर्जना हुँदा प्राधिकरणले बक्यौता उठाउने उपायलाई सहज ढंगले लिएको देखिन्छ । प्राधिकरणले १५ दिनभित्र सरकारले दिएको निर्देशनअनुसार नै बक्यौता उठाउने कामलाई निरन्तरता दिने कुलमानको दाबी छ ।
नेपाल विद्यतु प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ट्रक तथा डेडिकेटेड विद्युत महसुल बक्यौताको सम्बन्धमा आफूहरूले जारी गरेको बिललाई नियामक निकायले स्वीकृत गरेको बताएका छन् ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनका अनुसार नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले २२ अर्व बक्यौता उठाउनु पर्ने उल्लेग गरेको छ ।
कुलमान भर्सेस सरकारको स्थिति
विद्युत बक्यौतामा लाल आयोगको प्रतिवेदन र टीओडी बिलको आधारमा काम गर्न दबाब दिने सरकारको निर्णयालाई कुलमानले पत्रकार सम्मेलनबाट चुनौति दिएका छन् ।
कुलमानले विद्युत बक्यौता पुरानै विल अनुसार हुने र ती बिलहरु महालेखा परिक्षकको कार्यालय, अदालत र सरकार सबैको निर्णयअनुसार नै भएको बताएका छन् ।
यसले पनि अब सरकार भर्सेस कुलमान घिसिङ हुने निश्वित जस्तै देखिन्छ । सरकारले कुलमानलाई दुईवटा स्पष्टीकरण सोधेको छ भने कुलमानले गरेको पत्रकार सम्मेलन र १५ दिनभित्रको समयसीमाले अब निर्णयक मोड लिने धेरैले आंकलन गरेका छन् ।
विद्युत बक्यौता उठाउने सरकारको अल्टिमेटम र बक्यौता उठाउने सरकारी तयारीविरुद्ध पुरानै बिल अनुसार जाने कुलमानको दाबीले अबका केहिदिनमा प्राधिकरण र सरकारको चर्को लफडा पर्ने देखिन्छ । तर, सरकारले कुलमानको यो कदमलाइ कसरी लिन्छ भन्ने विषय भने चासोमा छ ।
उसोतः अदालतले समेत उद्योगीको पक्षमा फैसला नगरेकाले कुलमानले त्यहि नजिरलाई देखाएर अघि बढ्ने संकेत गरेका छन् । जुन कुरा मान्न सरकार तयार हुने सम्भावना पटक्कै छैन् ।
सरकारले टीओडी बिल देखाएर बिलवापतको रकम लिने बताइरहेको छ भने लाल आयोगको प्रतिवनको तरबार समेत झुण्ड्याइदिएको छ । यहि विषय र विवादले कस्तो रुप लिन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
