काठमाडाैँ । मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार उन्मुख रहेको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ । आईतवार अर्थमन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्रालयले अर्थतन्त्र गत आर्थिक वर्षको तुलनामा सुधार भएको जानकारी दिएको हो ।
मन्त्रालयले अर्थतन्त्रको चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो ६ महिनाका तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै अर्थतन्त्रका प्राय सबै सूचकहरु सुधार हुँदै गएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो ६ महिनामा निर्यात ३१.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको र आयात ७.१ प्रतिशतले बढेको बताए ।
उनले पछिल्लो ६ महिनाको अवधिमा कुल निर्यात ९८ अर्ब ७९ करोडको निर्यात र ८ खर्ब २२ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँबराबरको वस्तु आयात भएको जानकारी दिए । पहिलो ६ महिनामा आयात–निर्यात अनुपात ८.३ः१ रहेको र कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १६ अर्ब ७६ करोड अमेरिकी डलर रहेको उनले जानकारी दिए ।
प्रवक्ता भट्टराईले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा राजस्व १२.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको दाबी गरे । उनले सरकारको खर्च भने १७.८ प्रतिशतको वृद्धि भएको बताए । पछिल्लो यो अवधिमा निक्षेप संकलन ३.३ प्रतिशतले बढेको बताउँदै उनले निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा २ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ रहेको र कुल कर्जा वृद्धि भने ४.४१ प्रतिशत रहेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार चालुआर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा ५ खर्ब ६७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । कुल १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बजेटको हालसम्म ६ खर्ब ६७ अर्ब ६० करोड खर्च भएको छ । अर्थमन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो ६ महिनामा सरकारको राजस्व १२.७ प्रतिशतले बढेको, खर्च १७.८ प्रतिशतले बढेको, वित्तीय संस्थामा २ खर्ब ११ अर्बले निक्षेप संकलन बढेको छ ।
सरकारले पछिल्लो ६ महिनामा १ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण, ५९ अर्ब ३ करोड वैदेशिक ऋण प्राप्त गरेको छ । यो अवधिसम्ममा सरकारको आन्तरिक ऋण ११ अर्ब ८० अर्ब र वैदेशिक ऋण १२ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो अवधिसम्ममा सरकारको कुल ऋण दायित्व २४ खर्ब ३४ अर्ब पेगेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले ५ वटा अध्यादेशमार्फत २८ वटा कानून संशोधन गर्दा ३ वटा अध्यायदेश आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेको बताए । उनले आर्थिक तथा व्यवसायिक वातावरण र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल कानूनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेशले आर्थिक क्षेत्रको सुधार गर्ने दाबी गरे ।
