काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङविरुद्ध फैसला गर्नबाट सर्वोच्च पछि हट्न थालेको आरोप तीव्र बन्न पुगेको छ । सरकारले कुलमानमाथि प्रतिशोध साँधेको आरोप चर्को बनिरहेका बेला सर्वोच्चले न्याय निरुपणमा देखाएको बिलम्बमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । 

नेपाल विद्युत प्राधिरकणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्तिविरुद्ध हितेन्द्रदेव शाक्य सर्वोच्च पुगेको तीन वर्ष बढि भइसक्यो । शाक्यले कुलमानको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेपनि यो मुद्दाको फैसला भने हुन सकेको देखिन्न । सर्वोच्चले कुलमानविरुद्धको मुद्दालाई लामो समयदेखि अड्काएर राख्दा सर्वोच्चमाथिका प्रश्न थप पेचिला बन्न पुगेका छन् । २०७८ भदौ १ गते सर्वोच्चमा दर्ता भएको मुद्दामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले शुरुमा मिसिल झिकाउने आदेश जारी गरेभने त्यसपछि ०८९ असोज ५ गते अन्तरिम आदेश जारी नहुने भन्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरे । यो मुद्दामा त्यसपछि कुनैपनि बेञ्चले हेरेको छैन भने सर्वोच्चले नै स्थगित गराउने गरेको देखिन्छ । 

सर्वोच्चमाथि प्रश्न

सर्वोच्च अदालतमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफ्नो इजलासमा मुद्दा पार्न थालेपछि केहि समय हितेन्द्र पक्षका वकिलहरुले मुद्दा स्थगित गराएको देखिन्छ भने त्यसपछि अहिलेसम्म कुनै पनि बेञ्चले मुद्दा हेरेको छैन् । यस्तोमा पछिल्लो समय अटोमेसन प्रणालीअनुसार २०८१ को बैशाखमा २ गते पेसी तोकिएको थियो । तर सर्वोच्च प्रशासनले यसलाई पेसीसूचीबाट हटाउदै पुस २८ र माघ ७ मा पेसी तोकेको देखिन्छ । यी दुबै दिनका पेसी पनि सर्वोच्चले स्थगितमा राखेको छ । जुन विषयमा सर्वोच्चमाथि प्रश्नहरु थप शंकाको घेरामा पर्न थालेका हुन् । 

हितेन्द्रलाई न्याय खोई ?

तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले हितेन्द्र देव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो । त्यसपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दा हितेन्द्रलाई हटाउदै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति दिलायो । यसपछि हितेन्द्रलाई कार्यकारी निर्देशक सहरकै सेवा सुविधा दिने गरि ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा विशेष पद सिर्जना गरेर पठाइएको थियो । यसरी हितेन्द्रले आफूलाई अयोग्य भनिएको भन्दै सर्वोच्च पुगेपनि न्याय पाउने आशा मार्ने बेला आएको बताउन थालिएको छ । हितेन्द्र यहि माघको अन्तिममा अनिवार्य अवकासमा जान लागेकाले पनि उनले न्याय पाउने स्थिति लगभग सकिएको देखिन्छ । माघ अन्तिममा अनिवार्य अवकासमा जानुअघि उनले खोजेको न्याय सर्वोच्चले किन दिएन ? यो प्रश्न भने पेचिलो बनेको छ । 

नेतृत्वको दाबी कस्ता ?

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत भने सर्वोच्चलाई लयमा फर्काउदै गौरवमय बनाइसकेको दाबी गरिरहन्छन् । 

न्यायपालिकाको शुद्धिकरणको विषयमा बारम्बार सुधारिएको दाबी गर्ने प्रधानन्यायाधीश राउतले किन हितेन्द्रजस्ता कयौंको न्याय सम्पादनमा अग्रसरता देखाएनन ? प्रश्न भने उठेको छ । सर्वोच्चले राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दामा न्याय निरुपणमा निष्पक्षता कायम गर्न नसकेको आरोप चर्को लाग्ने गरेको छ । कोशी र गण्डकी प्रदेशको फैसला प्रकरण होस वा अन्य फैसला नै किन नहुन्, सर्वोच्च यस्ता प्रकृतिका मुद्दालाई न्याय दिनेमा तल्लिन नरहेको आरोप पेचिलो बन्न पुगेको छ । 

सरकार भर्सेस् सर्वोच्च

सरकारले कुलमान घिसिङलाई जसरी पनि पदबाट हटाउने तयारी गरिरहेकै छ । यस्तो तयारीकाबीच सर्वोच्चमा अटोमेसनको पेसी तलमाथि गर्ने र पेसी तोकेर पनि सुनुवाई नगर्ने प्रवृत्तिका कारण प्रश्न उब्जिन पुगेको छ । 

सर्वोच्च कुलमानपछिको भीड र समर्थनका कारण डराएको आरोप लागिरहेको छ भने सरकार कुलमानलाई हटाउने यथेष्ट कारण खोज्दै रुमल्लिएको छ । त्यसमा पनि विवादीत पृष्ठभूमीका कमजोर ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले मच्चाएको उपद्रोका कारण पनि कुलमानविरुद्धको कारबाही जटिल छ । 

यस्तो स्थितिमा कार्यपालिका भर्सेस न्यायपालिकाको स्थिति बन्दा न कुलमानले सहज काम गर्ने स्थिति बनेको छ, न हितेन्द्रले न्याय पाएका छन् । सामान्य विषयमै चलेको राजनीतिले प्रश्नहरु चौतर्फी उठिरहेका छन्