काठमाडाैँ । प्रतिनिधि सभाबाट ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन), अध्यादेश’ स्वीकृत भएको छ । 
बुधवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले उक्त अध्यादेश बहुमतले स्वीकृत गरेको हो ।

अध्यादेश अस्वीकृत गर्न परेको सूचना बहुमतले अस्वीकृत भयो । त्यसपछि उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेश स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी प्रश्ताव प्रश्तुत गरे । उक्त प्रश्ताव बहुमतले पारित भएको छ ।

प्रतिनिधि सभाबाट सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ पनि स्वीकृत भएको छ । अध्यादेशमा विपक्षी दलहरुको तर्फबाट ७ जना सांसदहरुले अस्वीकृत गर्ने प्रश्ताव दर्ता गरेका थिए । तर प्रतिनिधि सभाको बहुमतले प्रश्ताव पारित गरेको हो ।

सरकारको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई स्वीकृत गरियोस भन्ने प्रश्ताव प्रश्तुत गरे। प्रश्तावलाई बहुमत सांसदले स्वीकृत गरेको सभामुखले सभामा घोषणा गरेका थिए । 

यस्तै प्रतिनिधि सभाबाट ‘निजीकण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश’  पनि स्वीकृत भएको छ । बुधवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले उक्त अध्यादेश बहुमतले स्वीकृत गरेको हो । अध्यादेश अस्वीकृत गर्न परेको सूचना बहुमतले अस्वीकृत भयो । त्यसपछि उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेश स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी प्रश्ताव प्रश्तुत गरे । उक्त प्रश्ताव बहुमतले पारित भएको छ । 

यी अध्यादेशहरू पारित भएसँगै सरकारलाई अध्यादेशको ठाउँमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बाटो खुला भएको छ ।