काठमाडौँ । काठमाडौंको तारकेश्वर न.पा. ९ स्थित लोकतान्त्रिक चोकमा रहेको नेवार समुदायको चिहानको जग्गा सत्तारुढ दल काँग्रेसका नेताले कब्जा गरेको आरोप लागेको छ । बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा रास्वपा सांसद शिशिर खनाल र सुमना श्रेष्ठले उक्त गम्भीर आरोप लगाएका हुन् । रास्वपाको आरोपपछि काँग्रेस सांसदहरुले संसदमा हो–हल्ला गरेर प्रतिवाद गरेका थिए । सोही कारण संसद बैठक १५ मिनेट रोकिएर पुनः सञ्चालन भयो ।

रास्वपा सांसद खनालले तारकेश्वर– ९ स्थित लोकतान्त्रिक चोकमा रहेको चिहानको कित्ता नं. ६२÷६३ सार्वजनिक जग्गा काँग्रेसका नेताले कब्जा गरेर निजी रुपमा भोगचलन गरेको आरोप लगाए । उनले उक्त जग्गामा स्थानीय समुदायबाट उजुरी परेको तर स्थानीय निकायले जग्गा संरक्षणमा कुनै पहल नगरेको बताएका छन् । रास्वपाकै अर्की सांसद सुमना श्रेष्ठले पनि उक्त जग्गाको बारेमा अनुसन्धान गर्न माग गरिन् । 

रास्वपा सांसदहरुको उक्त आरोप र मागपछि काँग्रेस सांसदहरुले उठेर विरोध जनाए । उनीहरुले रास्वपा सांसदको अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाटै हटाउन माग गरे । यद्यपि सभामुख देवराज घिमिरेले तथ्यगत रुपमा टेकेर अभिव्यक्ति दिन सांसदहरुको ध्यानाकर्षण गराए ।

संसदमा सरकारले ७ महिनासम्म पनि मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न नसकेको कुराले पनि प्राथमिकता पाएको छ । बुधबार सांसदहरुले सरकार गठन भएको ७ महिनासम्म पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेको भन्दै वर्तमान सरकारले सुशासन कायम गर्ने कुरा लज्जाजनक र हाँस्यास्पद रहेको बताए । प्रतिनिधि सभा बैठकमा ‘सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ प्रस्तुत गर्ने अनुमति माग्ने क्रममा विरोधको सूचना दिँदै सांसदहरुले उक्त टिप्पणी गरेका हुन् । 

बैठकमा बोल्दै आम जनता पार्टी (आजपा) का अध्यक्ष प्रभु शाहले सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकले भ्रष्टाचार र कुशासनलाई बढावा दिएको आरोप लगाए । वर्तमान सरकार नै कुशासन र अपारदर्शितामा लिप्त रहेको भन्दै ७ महिना बित्दा समेत प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्नुले सरकार पारदर्शितामा जिम्मेवार नरहेको पुष्टि भएको उनको भनाइ छ । 

पूर्व मन्त्री एवं एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रकाश ज्वालाले उक्त प्रतिस्थापन विधेयक सुशासनलाई खुम्च्याउने गरी ल्याइएको बताए । माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले संसद छलेर अध्यादेश जारी गरेको कारण पहिलो दृष्टिमै विधेयकको विरोध गर्नुपरेको बताए । गैरआवासीय नेपाली नागरिकको हक र अधिकारका सम्बन्धी कानूनलाई गोलमटोल बनाइएको उनको आरोप छ । 

यस्तै, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले अध्यादेशबाट शासन चलाउन खोज्ने सरकारले सुशासनका कुरा गर्दा पत्याउन नसकिने बताए । सरकारको सम्पत्ति कति छ र आजसम्म सार्वजनिक गर्न सक्नु भएन ? भन्दै उनले प्रश्न समेत गरे । सरकारको यही आचारण र शैलीका कारण लोकतन्त्र र गणतन्त्र खतरमा रहेको केसीको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मन्त्रीहरूले ७ महिनासम्म पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । जबकि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले नियुक्त भएको २ महिनाभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले नैतिक आचरण र पारदर्शिताका लागि समेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रचलन रहेको छ । तर वर्तमान काँग्रेस–एमाले गठबन्धनको सरकारले उक्त व्यवस्था र प्रचलन ठाडै लत्याएको देखिन्छ ।