कैलाली । चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च अत्यन्तै न्यून रहेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च भने ३० प्रतिशतमा सिमित रहेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले ८ महिनाको अवधीमा ३० प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको पाइएको छ । 

सुदुरपश्चिम प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांकअनुसार सरकारले असोजदेखि हालसम्म चालु र पुँजीगततर्फ २९ दशमलव ८६ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।प्रदेश सरकारले कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वरोजगारका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता राखेर बजेट बिनियोजित गरेको थियो । 

प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको ३१ अर्ब ६६ करोड ८८ लाख २८ हजार मध्ये यो अवधीमा ९ अर्ब ४१ करोड  मात्रै खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । 

सबै भन्दा बढि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले बजेट खर्च गर्दा सबैभन्दा कम आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको रहेको छ ।

कुल १४ अर्ब ६० लाख बजेट रहेको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आठ महिनामा २६ दशमलव ५६ प्रतिशत प्रगति गरेको छ । 

उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलेआठ महिनामा २२दशमलव २ प्रतिशत प्रगती गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । त्यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयले १० दशमलव ६६ प्रतिशत प्रगती खर्च गरेको छ ।भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ९ दशमलव १३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ५० दशमलव ६२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । आन्तरिक मामिला कानुन मन्त्रालयले २ दशमलव ६९ प्रतिशत प्रगती गरेको छ भने आर्थिक मामिला मन्त्रालयले ६३.२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको पाइएको छ । 

प्रदेश सभा सचिवालय र विषयगत मन्त्रालयको खर्च प्रगतीमा चालु र पुँजीगततर्फको दुवै शिर्षकको खर्च समेटिएको छ तर भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय बाहेकका अधिकांश मन्त्रालयले भने पुँजीगत खर्चको तुलनामा चालु खर्च धेरै गरेको पाइएको छ । 

ढिलोगरि बजेट आउनु, झन्झटिलो खरिद प्रक्रिया जस्ता कारणले आठ महिनाको बजेट खर्चको अवस्था सन्तोशजनक नरहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । बजेट ढिलो आएको र सरकारले सहि समयमा सहि तरिकाले बजेट खर्च नभएको सामाजिक बिकास समितिका सभापति धर्मराज पाठक बताउछन् ।

आर्थिक वर्षको अन्तमा आएर हतार गर्ने प्रवृत्तिले बजेट खर्चको स्थिति सुधार हुन सकेको छैन ।