काठमाडौं । मुलुक संघीय शासनको अभ्यास गरेको वर्षौ भइसक्दा पनि बजेट र योजना माग्न मन्त्रालय धाउने प्रचलनमा अझै सुधार आएको छैन । विगतका वर्षमा झै यो वर्षपनि साना खुद्रे योजनाहरूमा बजेट माग्नेको घुँइचो नै लागेका दृष्य देखिएका छन् ।
स्थानीय सरकारलाई शक्तिशाली बनाइएको छ । प्रदेश सरकारलाई स्वायत्त अभ्यासमा राख्ने परिकल्पना छ तर, रिमोट कन्ट्रोल संघीय सरकारमै रहेकाले यस किसिमका समस्या बढिरहेको टिप्पणी हुने गरेको छ । वास्तवमा बजेट माग्न तछाडमछाडको अवस्था आउनु पछाडीका खास कारण के हुन् त ?
मुलुकमा तीन तहको सरकार बनेपनि सिंहदरबारमा बजेट माग्ने क्रम घटेको छैन । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२\८३ को बजेट निर्माणको काम अघि बढिरहेको बेला जनप्रतिनिधिदेखि अगुवाहरूसम्मै सिंहदरबारमा योजना लिएर जाने गरेका छन् ।
विगतका वर्ष झै यस वर्षपनि साना खुद्रे योजनाहरूमा बजेट माग्नेको घुँइचो नै लागिरहेको छ । यसक्रममा १२ देखि १४ हजार वटा योजनामा बजेट माग भएका छन् । माग गर्न कुनै रोकतोक नभएका कारण सिंहदरबारमा घुँइचो नघटेको भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात सचिव केशवकुमार शर्मा बताउछन् ।
राष्ट्रिय राजमार्ग बाहेकका अरु योजनाहरू भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले नहेर्ने भनेर स्पष्ट नीति भयो भने बजेट माग्ने काम नहुने विश्वास लिइएको छ ।
अहिले विभिन्न नाममा बजेट पर्दै आएका कारण आशमा सिंहदरबारसम्म दौडिएर योजनामा बजेट माग्ने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ । राष्ट्रले एउटा नीति बनाएर योजना हेर्ने संयन्त्रबारे स्पष्ट खाका बनाए यो समस्या समाधान हुने देखिन्छ ।
अर्थमन्त्री पनि दौडधुपमा
त्यसो त, बजेटमा योजनादेखि सुझाव माग्न अर्थमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल कहिले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवास त, कहिले नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निवास दौडिरहेका छन् ।
सोमबार उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे परामर्श गरे । बूढानीलकण्ठस्थित देउवा निवास पुगी अर्थमन्त्री पौडेलले कांग्रेस सभापति देउवासँग बजेटमा कस्ता योजना, कायक्रमहरू ल्याउने भनेर सुझाव मागेका थिए ।
त्यस्तै, मंगलबार अर्थमन्त्री पौडेलले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग खुमलटार पुगेरै बजेट तथा कार्यक्रमका बारेमा योजना तथा कार्यक्रमहरूमा सुझाव मागेका थिए ।
अर्थमन्त्रीको दौडधुप सबैलाई रिझाउनेतर्फ उन्मुख हुँदा जनप्रतिनिधिदेखि अगुवाहरू पनि सिंहदारबारमा आफ्ना योजनाहरूमा बजेट पार्न तँछाडमछाड गरिरहेका छन्। यो तँछाडमछाडमा भाग लिन स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले समेत छाडेका छैनन् ।
स्थानीय तह कर्मचारी संघ नेपालले आगामी बजेटमा आफ्ना सरोकार समेट्न माग गर्दै उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलसमक्ष १० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
नेकपा एमालेनिकट पेशागत महासंघ नेपालका अध्यक्ष पुण्य ढकालको नेतृत्वमा गएको संघको टोलीले स्थानीय तहका कर्मचारीहरूका लागि छुट्टै अस्पतालको व्यवस्था हुनुपर्ने र त्यो नभएसम्म निजामती अस्पतालमा उनीहरूका परिवार समेतले औषधि उपचार गर्न पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। स्थानीय तहमा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन तथा मूल्य वृद्धिको आधारमा समान रूपमा तलव वृद्धि गर्न माग गरिएको छ ।
बजेटको प्राप्तिका लागि भइरहेका यि र यस्ता अभ्यासमा सुधार ल्याउदै व्यवस्थित प्रणालीको विकास नगरिएसम्म मुलुकको समग्र विकासले खास गति पाउने देखिदैन । यसतर्फ सरकारले ध्यान पु¥याउने कि ?
