काठमाडौं । सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि संघीय संसदमा छलफल भइरहेको छ । तर नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलकै औचित्य नभएको सांसदहरुले बताइरहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतादेखि विपक्षी सांसदहरुले नीति तथा कार्यक्रममाथिका छलफल कर्मकाण्डी मात्रै भएको बताइरहेका छन् । 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२\८३ का लागि पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि संघीय संसदमा केही दिनदेखि छलफल चलिरहेको छ । 

सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रममाथि संघीय संसदको दुवै सदनमा सांसदहरुले संशोधनहरु दर्ता गराएका छन् । आफूले दर्ता गरेको संशोधनबारे संशोधनकर्ता सांसदहरुले पनि धारणा राखेका छन् । आगामी जेठ १५ गते सरकारले आगामी वर्षको बजेट ल्याउने भएकाले त्यसअघि नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ । 

सरकारले अघि सारेको नीति कार्यक्रमअनुसार नै बजेट ल्याउने प्रचलन छ । तर सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रममाथि सांसदहरुले राखेको कुनै पनि सुझाव नसमेटिने र केही पनि संशोधन नहुने अवस्थामा छलफलको औचित्य नभएको सांसदहरुले बताइरहेका छन् । 

छलफलको पहिलो दिनमै नीति तथा कार्यक्रममािथको छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै छलफल कर्मकाण्डी मात्रै भएको बताएका थिए । 

त्यसयताको बैठकमा अधिकांस सांसदहरुले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छललफल नै औचित्य नभएको बताइरहेका छन् । अर्थमन्त्रालयले बजेट लक गरिसकेको अवस्थामा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलको औचित्य नहुने सांसदहरुको भनाई छ । 

बजेट अर्कै बाटोमा गइसकेको अवस्थामा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल आवश्यक नभएको सांसदहरुले बताएका छन् ।

पहिले नै सांसदहरुबीच छलफल भई नीति कार्यक्रम आउनुपर्नेमा छलफलको प्रक्रिया नै उल्टो भएको उनीहरुको भनाई छ । राष्ट्रपतिबाट घोषणा भइसकेपछि संसदमा छलफल गर्नुको औचित्य नभएको भन्दै सभामुखको समेत आलोचना भएको छ ।  

सरकारले अघि सारेको नीति कार्यक्रममाथि संसदमा छलफल भइसकेपछि सुझावहरु समेत समेटेर परिमार्जन गरिनु आवश्यक छ । र, सरकारको त्यही नीति कार्यक्रममा टेकेर नै बजेट ल्याएमा सर्वसम्मति बन्छ । तर औचित्य नै नभएको छलफल चलाउनु राज्यको आर्थिक दोहन गर्नु पनि हो । नीति तथा कार्यक्रम मात्र होइन, सरकारले ल्याएको बजेटमाथि पनि संघीय संसदको दुवै सदनमा लामो छलफल हुन्छ । 

बजेटमा पनि कुनै परिमार्जन गर्ने ब्यवस्था नै छैन । त्यसैले यस्ता औचित्यहिन छलफल होइन, औचित्यपूर्ण छलफल गरी मुलुकलाई समृद्ध बनाउने दिशामा अघि बढ्नु आवश्यक छ । त्यसैले सबैको राम्रो सुझाव समेटेर नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्नेतर्फ अघि बढ्न जरुरी छ ।