काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले जलविद्युत उत्पादकहरुले आईपीओ ल्याउन खोज्दा कमिसन मागेर दुःख दिएको आरोप लागिरहेको छ । धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले विचौलिया लगाएर कमिसन मागेको आरोपपछि यो विषय तातिएको छ ।
के आईपीओ जारी गर्न धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षले कमिसनको धन्दा चलाकै हुन् त ? उसोतः धितोपत्र बोर्डले कमिसनका लागि बार्गेनिङ गरेको आरोपपछि अख्तियारले विभिन्न कम्पनीका कागजात नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको छ । तर, अख्तियारको अनुसन्धानमा समेत भर पर्ने आधार भने भेटिएला ? शंका उत्तिकै छ ।
ऊर्जा उत्पादकहरुले भनिरहेका छन्, आइपीओ रोकेर व्यवसायीलाई हतोत्साही बनाउनका लागि षडयन्त्र गर्न थालिएको छ । धितोपत्र बोर्डले आइपीओ रोक्दा धेरै उद्योगी व्यापारीहरु त्रासमा फसेका छन् ।
यी विषय सामान्य लागेपनि आइपीओ रोकिनु कारणबारेका बहस छलफल भने डरलाग्दा रहेको आरोप लाग्न थालेको छ। ऊर्जा उत्पादकहरुले आइपीओ रोकिएको भन्दै विरोध गरिरहँदा धितोपत्र बोर्डले अध्यक्ष नियुक्तिमा ढिलाई भएकै कारण रोकिएको भन्दै धमाधम काम हुने जिकिर गरिरहेको थियो ।
यसरी जवाफ पाएको लामो समय भइसकेपनि धितोपत्रले आईपीओ रोक्दा निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको भनिरहेका छन् । ऊर्जा उत्पादकहरुले आइपीओ रोकिदा निर्माण सम्पन्न नभएकोमा जोड दिइरहेका छन् । यहि बीचमा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले विौलियामार्फत कमिसन माग्न थालेपछि स्थिति भयाबह बन्न पुगेको आरोप लगाइरहेको छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्थाले नै यस्तो आरोप लगाउन थालेपछि प्रतिनिधिसभामै यसको विषयमा आवाज उठेको छ । प्रतिनिधिसभामा माओवादी केन्द्रले ऊर्जा उत्पादकसँग कमिसन मागेको विषयमा सरकारसंग जवाफ मागेको छ ।
यस्ता आरोपकाबीच धितोपत्र बोर्डले भने यस्तो आरोपको खण्डन गरिरहेको छ । आरोप पुष्टी गर्न चुनौति पनि दिइरहेको छ । तर, आइपीओ लामो समयदेखि रोकिइराखेको र आइपीओका विषय अघि बढ्न नसक्दा प्रश्नमात्रै उठेको छैन्, अध्यक्ष श्रेष्ठको नियुक्ति प्रक्रियादेखि त्यो बेला नै विचौलियाको सक्रियतालाई लिएर प्रश्न गर्न थालिएको छ। उसोतः माओवादी एमाले सत्ता गठबन्धन भत्किनुमा धितो पत्र बोर्डको अध्यक्षमा कसलाई नियुक्त गर्ने भन्ने विषय पनि कारण भएको नेताहरुले दाबी गर्ने गरेका छन् ।
