काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलल निजी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्नु सरकारको प्रमुख प्राथमिकता रहेको बताएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटका सम्बन्धमा सोमवार नेपाल चेम्बर अफ कमर्ससँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन् । उनले अगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बजेटमार्फत निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै अर्थतन्त्रको सुधारका लागि ठोस कदम चाल्ने बताए । अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई स्पष्ट रूपमा बुझ्ने दाबी गर्दै विगतका ढिलासुस्ती र अवरोध अन्त्य गर्नेतर्फ सरकार प्रतिवद्ध रहेको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ ।
उनले निजी क्षेत्रलाई माथि उकास्नकै लागि सरकारले अध्यादेशमार्फत ३०–३२ वटा कानुनहरू संशोधन गरेको जिकिर गरे । अधयादेशमार्फत ल्याइएका कानुनहरू कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली र निर्देशिका निर्माणको काम अगाडि बढिरहेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।
उनले भने, ‘वर्तमान सरकार अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदानको महत्वलाई राम्रोसँग बुझ्दछ । त्यही भएर हामीले सरकार बनेपछि निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि भोगिरहेका समस्याहरु समाधान गर्ने शिलशिलामा केही महत्वपूर्ण प्रयासहरु गरेका छौं । अध्यादेशको माध्यमबाट करिब ३०/३२ वटा कानूनहरु परिवर्तन गरेका छौं । अध्यादेशबाट सुरु भएको कानून संशोधनको प्रक्रियाले संसदबाट पूर्णता समेत प्राप्त गरेको छ । हामी ति संशोधनका प्रवन्धहरुलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति आवश्यक नियमावली र निर्देशिकाहरु बनाएर अघि बढ्दैछौं । आर्थिक सुधारको लागि सरकारले चालेको यो अन्तिम नभई पहिलो कदम हो । हामी सुधारका एकपछि अर्को कामहरु चाल्दै जान्छौं । अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्नको लागि सरकार गम्भिर छ । हामी अहिले प्राप्त उपलब्धीहरुमा चित्त बुझाएर बस्ने अवस्थामा छैनौं । अरु थप उपलब्धी हासिल गर्ने दिशामा अघि बढ्छौं ।’
उनले अगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका सम्बन्धमा निजी क्षेत्रबाट आएका सकारात्मक सुझावहरुका आधारमा बजेट निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे ।
