काठमाडौँ । नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयनमा आएको झन्डै एक दशक पुग्न लाग्दा पनि कानून निर्माणको अवस्था दयनीय नै छ । संविधानसभाबाट जनताका प्रतिनिधिहरूले बनाएको संविधानले मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाटोमा डो¥याए पनि कानून निर्माणको सवालमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको प्रदर्शन अत्यन्त कमजोर रहेको तथ्यांकले नै देखाइरहेको छ । दुई पटकको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन र पटक–पटक सरकार परिवर्तन हुँदा पनि १०२ वटा मात्रै विधेयक प्रमाणीकरण भएको तथ्यले सरकार र राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकता र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ 

संविधान कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको १० वर्षमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट जम्मा १०२ विधेयक प्रमाणीकरण भएका छन् । २०७५ देखि २०७९ सम्मको अघिल्लो प्रतिनिधिसभाले ७४ र अहिलेको प्रतिनिधिसभाले २८ विधेयक मात्रै पारित गरेको तथ्यांकले कानून निर्माणमा सरकार र दलहरूको उदासीनता प्रष्ट हुन्छ । यीमध्ये अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ३७ विधेयक छन्, जसमध्ये ३० वटा बजेटसँग सम्बन्धित छन् । 

राष्ट्र ऋण उठाउने, विनियोजन, आर्थिक र ऋण तथा जमानत संशोधनजस्ता विधेयकहरू बजेट प्रस्तुतिका लागि अनिवार्य हुने भएकाले पारित भएका हुन् । यो तथ्यले सरकार र दलहरूले तत्कालीन आवश्यकताबाहेक अन्य क्षेत्रमा कानून निर्माणलाई प्राथमिकता नदिएको देखिन्छ । अन्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विधेयकको अवस्था पनि उस्तै निराशाजनक छ । 

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला र गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ११/११, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ८, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ६/६, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ५, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ४, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ३, वन तथा वातावरण, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित २/२, र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, सहरी विकास, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, परराष्ट्र र खानेपानी मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १/१ विधेयक मात्रै पारित भएका छन् । 

यी अधिकांश विधेयक तत्कालीन परिस्थितिमा अनिवार्य भएकाले पारित भएको देखिन्छ । यसले दीर्घकालीन र संरचनात्मक सुधारका लागि कानुन निर्माणमा ध्यान नदिइएको पुष्टि हुन्छ । उसोतः कानून निर्माणका सकस संसदका विभिन्न समितिमा देखिने गरेका छन् । तर, सरकारले भने कानून निर्माणको क्रमलाई रफ्तार दिन्छु भन्न छाडेको भने देखिन्न ।

नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अभ्यास गरिरहेको छ । तर, संघियता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून निर्माणमा देखिएको उदासिनता कस्तो छ भन्ने कुरा बुझ्न प्रतिनिधिसभा सदस्यकै धारणा सुने पुग्ने स्थिति छ । 

कानून निर्माण जटिल र सकसपूर्ण रहेकोमा सरकारी अधिकारीहरु पनि सार्वजनिक स्विकारोक्तिमा उभिने गरेका पाइन्छन् । 

संसद बैठकको खर्च उपलब्धि शून्य

एक पटक संसद बैठक बस्दा संसदहरुलाई उपलब्ध गराउने बैठक भत्ता, यातायात भत्ता, बैठक कक्ष सरसफाई, प्रविधिक जाँचबुझ लगाएतमा औषतमा ७ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ । यहि अनुसार एकपटक संसद् अधिवेशन आह्वान गर्दा औसतमा १० देखि १५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने गर्छ । एक वर्षमा कम्तीमा दुई अधिवेशन र दर्जनौं बैठक बस्ने गर्छन् । 

यसले पछिल्लो १० बर्षमा संसद अधिवेशन, समितिका बैठकका लागि अबौं खर्च भएको छ । यसरी भएको खर्चको तुलनामा कानुन निर्माणको प्रगति भने न्यून छ । १० वर्षमा १०२ विधेयक पारित भएको तथ्यांकले प्रति विधेयक करोडौं खर्च भएको देखाउँछ, जुन जनताको करको दुरुपयोग भएको आरोप लाग्न थालेको छ । संसद् बैठकहरूमा विधेयकमाथि गम्भीर छलफलभन्दा पनि राजनीतिक खिचातानी, अवरोध र गतिरोधले समय खेर जाने गरेको छ । प्रतिपक्षमा जादाँ साथ विभिन्न माग राख्दै संसद बैठक नै अवरोध गर्ने चलन चल्दै आएको छ 

कानून निर्माणका सकस

राजनीतिक दलहरूबीचको असहमति र सत्ताको खेलले संसद्को प्रभावकारिता घटाएको छ । प्रमुख दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र अन्य साना दलहरूबीच सत्ता गठबन्धन र विपक्षी भूमिकामा रहँदा सहमति जुट्न नसक्दा महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू अलपत्र परेका छन् । संसदले कानून निर्माणमा उदासिनता देखाएकोदेखि अनेक आरोप लागिरहेको बेला प्रतिनिधिसभाका सभामुख समेत दलमाथि दोषारोपण गर्नेमै केन्द्रित भएको देखिन्छन् । संसदीय व्यवस्थामा दल नै प्रमुख हुने भन्दै उनले आफ्नो जिम्मेवारीमाथि प्रश्न गरिरहेका पाइन्छन् । 

सभामुखले दलमाथि यस्ता विषय थोपरेपनि प्रतिपक्षी दलका नेता तथा पूर्वसभामुख संसद समयमा नबोलाउनुमा रहस्य लुकेको विश्वास गर्छन् । 

कानून निर्माणको रफ्तारलाई हेर्न संघीय निजामती सेवा ऐन र प्रहरी समायोजन ऐन, शिक्षा ऐन जस्ता विधेयक हेरे पुग्छ, जो वर्षौंदेखि संसदमा अड्किएका छन् । संसद् र सरकारको प्राथमिकतामा कानुन निर्माणभन्दा सत्ताको जोडघटाउ र बजेटसँग सम्बन्धित काम बढी देखिन्छ । 

तथ्यांकअनुसार ३७ मध्ये ३० विधेयक बजेटसँग सम्बन्धित छन्, जसले सरकारको ध्यान तत्कालीन आवश्यकतामा मात्रै केन्द्रित भएको देखाउँछ । सांसदहरूको क्षमता र सक्रियताको अभाव पनि प्रमुख कारण हो । धेरै सांसदहरू विधेयकमाथि गम्भीर छलफल गर्नुभन्दा दलको निर्देशनमा मतदान गर्नमा सीमित छन् । 

दलहरूको भूमिकामा जवाफदेहीताको अभाव

राजनीतिक दलहरूले कानून निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्न नसक्नु नै समस्याको प्रमुख जड हो । दलहरू सत्तामा हुँदा आफ्नो स्वार्थअनुसार सीमित विधेयक ल्याउने र विपक्षमा हुँदा संसद् अवरुद्ध गर्ने दाउमै हुने गरेका छन् । उदाहरणका लागि, २०७८ मा एमालेले संसद् अवरुद्ध गर्दा महिनौं कुनै विधेयकमाथि छलफल हुन सकेन । 

यस्तै, सत्तारूढ गठबन्धनले पनि सहमति जुटाउनुभन्दा सत्ता टिकाउने खेलमा बढी ध्यान दिएको देखिन्छ । धेरैजसो विधेयक मन्त्रालयबाट समयमै तयार नहुने र संसद्मा दर्ता भए पनि समितिमा अड्किने प्रवृत्ति छ । संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण हिस्सा कानून निर्माण र यसको कार्यान्वयन नै हो । तर, १० वर्षमा १०२ विधेयक मात्रै पारित हुनु र संसद्को अर्बौं खर्चको तुलनामा न्यून उपलब्धिले सरकार, संसद् र दलहरूको कमजोरी उजागर गरेको छ ।