काठमाडौँ । नेपाल विश्वका गरिब मुलुकहरुमध्ये एक रहे पनि यहाँको गरिबी क्रमशः घट्दै गएको विभिन्न तथ्यांकहरुले देखाएको छ । पछिल्ला केही तथ्यांकलाई आधार मान्दा नेपालमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १८ देखि २० प्रतिशतको हाराहारीमा देखिन्छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको पछिल्लो तथ्यांकले नेपालमा गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या २० दशमलब २७ प्रतिशत छ । यो भनेको करिब ६० लाख जनसंख्या अझै पनि निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन् । यद्यपि आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या २५.२ प्रतिशत थियो । डेढ दशकमा जम्मा ५–६ प्रतिशत हाराहारी मात्र गरिबी घटेको देखिन्छ । तर पनि राजनीतिक खपतका लागि देश समृद्ध हुँदै गएको र गरिबी चामत्कारिक ढंगले घटेको दाबी नेताहरुले गर्दै आएका छन् । त्यो पनि सत्तामा हुँदा एक र प्रतिपक्षमा हुँदै अर्कै कुरा हुन्छ नेताहरुको ।

यसैबीच, काँग्रेस महामन्त्री गगन थापाले नेपालमा चामत्कारिक ढंगबाट गरिबी घटेको दाबी गरेका छन् । शुक्रवार पार्टी कार्यालय सानेपामा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले प्रजातन्त्र आएसँगै नेपालमा विकासको नयाँ लहर आएको बताए । प्रजातन्त्रसँगै भौतिक विकास, पूर्वाधार विकास, सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्यको विकास उल्लेख्य रुपमा भएको बताउनु भयो । प्रजातन्त्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको विकासको आकांक्षा रहेको र त्यसको भोक जगाउन सफल भएको उनको दाबी छ । २०–२५ वर्षअघि हातमुख जोड्न धौधौ भएका परिवार अहिले एक तह माथि उठेको र संसारमै चामत्कारिक ढंगले गरिबी घटाउने देश नेपाल रहेको उनको जिकिर छ ।

पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई पनि नेपाल अब गरिबी र बेरोजगारीको दुष्चक्रबाट माथि उठ्नसक्ने सम्भावना बढेको बताउँछन् ।  नेपालले २१ औं शताब्दीमा विश्वसँग पदचाप मिलाएर जानसकेमा अल्पविकास, गरिबी, बेरोजगारी र परनिर्भरताको अन्त्य हुने उनको भनाइ छ । नेपालले लोकतन्त्रका साथै विश्वका नागरिक सरहको राजनीतिक अधिकारको व्यवस्था गरे वित्तीय संस्था, राजनीतिक संस्था र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संस्थाहरुलाई बलियो बनाउन नसक्दा पछि पर्दै गएको उनले बताए । अबको विकास एशियाली मुलुकहरुतर्फ बढिरहेकोले नेपालले पनि विश्वसँग पदचाप मिलाउँदै अघि बढ्नु आजको आवश्यकता भएको डा. भट्टराईको भनाई छ । 

नेपालले राजनीतिक क्रान्तिहरुमा उल्लेख्य सफलता पाए पनि आर्थिक क्रान्तिमा भने पछि नै परेको छ । विज्ञान प्रविधी, तीव्र औद्योगीकरण तथा एआईको जुगमा पुग्दा पनि नेपाल परम्परागत खेतीपाती, पशुपालन र सानातिना घरेलु उद्योगभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन । जसले गर्दा यहाँ गरिबीको दुश्चक्र र बेरोजगारी चक्र यथावत छ । तर पनि पछिल्लो समय अधिकांश युवाहरु रोजगारी खोज्दै विदेश जाने लहर बढेको छ । उनीहरुले पठाउने रेमिट्यान्सले नै मुलुकको बाह्य क्षेत्र धान्नुका साथै गरिबी घटाउन समेत उल्लेख्य योगदान दिएको देखिन्छ । नेपालको गरिबी न्युनिकरणमा रेमिट्यान्सको ठूलो भूमिका रहेको विश्व बैंकले समेत निस्कर्ष निकालेको छ । गत चैतमा एक प्रतिवेदन जारी गर्दै नेपालले चरम गरिबी लगभग निवारण गरिसकेको र गरिबी न्युनिकरणमा यो उल्लेखनीय सफलता रहेको जनाएको थियो । नेपालको गरिबी घट्नुमा मूलतः विप्रेषण (रेमिट्यान्स)को ठूलो भूमिका रहेको उनको निष्कर्ष छ । भविष्यमा सुदृढ आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नेपालले आन्तरिक रुपमा रोजगारीका अवसरहरू बढाउन नीतिगत कदमहरू चाल्नुपर्ने सुझाव समेत दिएको थियो । 

नेपालको आर्थिक वृद्धि भने दयनीय रहेको विश्व बैंकले जनाएको छ । सन् १९९६ देखि २०२३ को अवधिमा नेपालको अर्थतन्त्र वार्षिक औसत ४.२ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको देखिन्छ, जुन दक्षिण एसियाका आठ राष्ट्रहरूमध्ये छैटौँ स्थानमा हो । निर्यातमा गिरावट, औद्योगिक क्षेत्रको गतिहीनता र न्युन उत्पादकत्व जस्ता संरचनागत चुनौतीहरूले नेपालको अर्थतन्त्रलाई पछाडि धकेल्नुका साथै गैर–कृषि क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना हुन नसकेको हो । अब सरकारमा संलग्न नेताहरुले भाषणबाजी मात्र गरेर हुँदैन, नीतिगत परिवर्तन गर्दै आर्थिक क्रान्ति र युवाशक्तिलाई स्वदेशमै परिचालन गर्नतर्फ कस्सिनुपर्ने देखिन्छ ।